महागाईवर नियंत्रणासाठी सरकारचा मोठा निर्णय

मसूरडाळीवरील शून्य आयात शुल्काचा कालावधी वाढविला

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

डाळींच्या किमती सातत्याने वाढत असल्याने केंद्र सरकारने देशांतर्गत बाजारपेठेत स्वस्त डाळ उपलब्ध करविण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मसूरडाळीच्या आयातीवरील शून्य शुल्काचा कालावधी 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढविला आहे. या निर्णयामुळे मार्च 2025 पर्यंत मसूरडाळीच्या आयातीकरता कुठलेच शुल्क द्यावे लागणार नाही. याचाच परिणाम म्हणून देशांतर्गत बाजारपेठेत सर्वसामान्य ग्राहकांना स्वस्त दरात मसूरडाळ उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

नोव्हेंबर महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर अधिक राहिला होता. या महागाईकरिता अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किमती कारणीभूत ठरल्या होत्या. तसेच यात डाळींचे वाढीव दर देखील सामील होते. नोव्हेंबर महिन्यात डाळींचा महागाई दर वाढून 20.23 टक्के राहिला होता. ऑक्टोबर महिन्यात हे प्रमाण 18.79 टक्के राहिले होते. डाळींच्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांना होणारा त्रास पाहता सरकारला पाऊल उचलणे भाग पडले आहे.

मागील एक वर्षाच्या कालावधीत शासकीय आकडेवारीनुसार 22 डिसेंबर 2022 रोजी मसूरडाळीची किरकोळ किंमत 94.83 टक्के प्रतिकिलो इतकी होती, तर कमाल मूल्य 134 रुपये प्रतिकिलो इतके होते. तर 22 डिसेंबर 2023 रोजी मसुरडाळीची सरासरी किंमत काहीशी कमी होत 93.97 रुपये प्रतिकिलोवर आली आहे. तर वर्षभरात कमाल मूल्यात वाढ दिसून आली असून हा आकडा 153 रुपये प्रतिकिलो इतका राहिला.

लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यास आता केवळ 3 महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे. मार्च 2024 च्या पहिल्या आठवड्यानंतर केंद्र सरकारला ठोस पाऊल उचलता येणार नाही, कारण तोपर्यंत आचारसंहिता लागू झालेली असू शकते. अशा स्थितीत सरकार महागाईवरून कुठलीच जोखीम पत्करू इच्छित नाही. याचमुळे सरकारने मार्च 2025 पर्यंत मसूरडाळीवरील आयातशुल्क शून्य केले आहे.