शेतकऱ्यांकरता अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा शक्य

पीएम किसान सन्मान निधीची रक्कम वाढण्याची

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय अर्थसंकल्पाद्वारे केंद्र सरकार यावेळी शेतकऱ्यांसाठी खजिना खोलू शकते. सरकार किसान व्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढविण्यापासून कृषी उपकरणांवरील अनुदान वाढविण्यासोबत अतिरिक्त सवलती देण्याची घोषणा करणार असल्याचे मानले जात आहे. किसान सन्मान निधीशी निगडित रक्कमही वाढविली जाण्याची पूर्ण शक्यता आहे.

सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताकरता मोठे निर्णय घेत आपण शेती आणि शेतकऱ्यांविषयी गंभीर असल्याचा स्पष्ट संदेश देऊ पाहत आहे. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संघटना भारतीय किसान संघासमवेत अन्य शेतकरी संघटनांनी अर्थमंत्र्यांसमोर स्वत:च्या मागण्या मांडल्या होत्या. कृषी मंत्रालयाने देखील स्वत:कडून काही प्रस्ताव पाठविले आहेत.

आमची पहिली मागणी किसान सन्मान निधी वाढविण्याची आहे, कारण सरकारने 2018-19 मध्ये शेतकऱ्यांना 6 हजार वार्षिक देण्याची तरतूद केली, त्यानंतर सातत्याने महागाई वाढली आणि शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील. हे पाहता सन्मान निधीची रक्कम वाढवून 10-15 हजार वार्षिक करण्यात यावी असे किसान संघाचे अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी यांनी म्हटले आहे.

केसीसीची मर्यादा वाढण्याची शक्यता

सद्यकाळात किसान व्रेडिट कार्डवर (केसीसी) 3 लाख रुपयांचे कर्ज घेतल्यावर वर्षाला 7 टक्के व्याज आकारले जाते, ज्यातील 3 टक्के व्याज शेतकऱ्यांना परत केले जाते. म्हणजेच शेतकऱ्यांना 4 टक्क्यांच्या व्याजावर केसीसीकडून कर्ज मिळेत. महागाई वाढण्यासोबत कृषी खर्चात झालेली वाढ पाहता सरकार तीन लाख रुपयांची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेऊ शकते. चार ते पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज 4 टक्के दराने देण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

सौरशक्तीचा वाढणार वापर

देशभरात शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी केंद्र सरकार अनुदानित दरांमध्ये सौर पंप उपलब्ध करत आहे. सरकारने सौरपंपाद्वारे निर्माण होणाऱ्या वीजेचा वापर अन्य उपकरणांसाठी करता यावा अशी व्यवस्था करावी अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. यावर देखील सरकार विचार करत असून त्यासंबंधी अर्थसंकल्पात घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

अधिक अनुदान किंवा करांमध्ये कपात

कृषी उपकरणांच्या खरेदीवर केंद्र सरकारकडून जीएसटी आकारण्यात येत आहे. शेतकरी संघटना  याला विरोध करत आहेत. सरकारने कृषी उपकरणांवर आकारण्यात येणारा जीएसटी हटवावा किंवा शेतकऱ्यांना इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ द्यावा अशी त्यांची मागणी आहे. सरकार कृषी उपकरणांवरील जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय घेऊ शकते किंवा अधिक अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊ शकते.