भूषणावह ...

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांची सरन्यायाधीशपदी निवड करण्यात आली आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांची जागा ते घेतील. महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या नावाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदासाठी झालेली शिफारस महाराष्ट्रासह समस्त मराठी जनांसाठी भूषणावह म्हटली पाहिजे. न्या. गवई यांच्याआधी न्या. प्रल्हाद गजेंद्रगडकर, न्या. यशवंत चंद्रचूड, न्या. शरद बोबडे, न्या. उदय लळित आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड या मराठी न्यायाधीशांना सरन्यायाधीश म्हणून काम करण्याचा बहुमान लाभला होता. भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हे निवृत्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता गवई यांच्या रूपाने पुन्हा मराठी भाषक व्यक्तीकडे सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे जाणार, हे निश्चित झाले आहे. न्या. गवई यांची एकूणच कारकीर्द ही प्रेरणादायी म्हणायला हवी. त्यांचा जन्म 1960 चा. केरळ आणि बिहारचे माजी राज्यपाल आणि दिवंगत रिपब्लिकन नेते रा. सू. गवई यांचे ते ज्येष्ठ सुपुत्र. 1985 मध्ये ते बार असोसिएशनमध्ये ऊजू झाले. 1987 पर्यंत उच्च न्यायालयाचे महाधिवक्ता म्हणून त्यांनी केलेले काम उल्लेखनीय मानले जाते. 1987 ते 1990 या काळात मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे वकिली करण्याचा अनुभवही त्यांच्यासाठी एकूण कारकिर्दीला कलाटणी देणारा ठरावा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्ती म्हणून कार्य करताना त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण जनहित याचिकांवर निर्णय देत नागपूर  व विदर्भाच्या विकासाला चालना दिली. नागपूर व अमरावती महानगरपालिका तसेच अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी वकील म्हणूनही त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली. 90 नंतर त्यांनी प्रामुख्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर वकिली केली. अमरावती व नागपूर महापालिकेसह अमरावती विद्यापीठ, विविध स्वायत्त संस्था, महामंडळे आणि विदर्भातील विविध नगरपरिषदांची बाजू विविध प्रकरणांमध्ये त्यांनी ज्या पद्धतेने मांडली, त्यातून त्यांचा अभ्यासूपणा आणि कायद्याचे सखोल ज्ञानच अधोरेखित होत आले आहे. खरे तर घटनात्मक कायदा आणि प्रशासकीय कायदा हा त्याच्ंया आवडीचा विषय. या स्तरावरील त्यांच्या अभ्यासामुळे कायदेतज्ञ म्हणून त्यांनी ऐन पस्तीशीतच लौकिक प्राप्त केल्याचे सांगण्यात येते. 1992 ते 93 या काळात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून त्यांनी काम केले. तर 2000 मध्ये सरकारी वकील म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. या सर्व भूमिकाही त्यांनी अत्यंत निस्पृहपणे व प्रामाणिकपणे पार पाडल्या. 2003 मध्ये अतिरिक्त न्यायाधीश, तर 2005 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वऊपी न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती गवई यांची झालेली नियुक्ती हादेखील एक महत्त्वाचा टप्पा मानायला हवा. पुढे सर्वोच्च न्यायालयातही त्यांचे पाऊल पडले आणि आता सरन्यायाधीश म्हणूनही त्यांची नियुक्ती झाली आहे. सरन्यायाधीश म्हणून त्यांना सहा महिन्यांचा कालावधी मिळेल. हा कालावधी लहान असला, तरी न्या. गवई यांचा लौकिक लक्षात घेता या काळातही त्यांच्याकडून महत्त्वाचे निर्णय होऊ शकतील. आजपर्यंत न्या. गवई यांनी अनेक क्रांतिकारक निकाल दिले आहेत. कलम 370 रद्द वरून अनेक मतमतांतरे होती. परंतु, हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय डिसेंबर 2023 मध्ये वैध ठरवला, तो न्या. गवई यांनीच. मुख्य म्हणजे निवडणूक रोखे योजना अवैध ठरविणाऱ्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातही त्यांचा समावेश होता. मोदी सरकारच्या कारकिर्दीतील नोटबंदी बरीच वादग्रस्त ठरली होती. तथापि, नोटबंदी वैध असल्याचा निर्णय ज्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला, त्यात न्या. गवई यांचाही समावेश असल्याचे दिसते. अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा राज्यांचा अधिकार असल्याचा निर्णय ज्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला, त्यातही त्यांचा समावेश होता. यातून अत्यंत दूरगामी व महत्त्वपूर्ण निकालांमध्ये त्यांनी किती मोलाची भूमिका निभावली, हे लक्षात येते. न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेवर न्या. गवई बोलत असतात. न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक परिषदेत बोलताना गवई यांनी याबाबत मांडलेली मते आजही दिशादर्शक ठरावीत. पदावर असताना न्यायाधीशाने राजकारणी आणि नोकरशाहीची स्तुती केल्याने संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होऊ शकतो. निवडणूक लढवण्यासाठी न्यायमूर्तींनी राजीनामा दिल्याने लोकांच्या निष्पक्षतेच्या धारणेवर परिणाम होऊ शकतो, ही त्यांनी व्यक्त केलेली भीती वास्तववादीच म्हटली पाहिजे. न्यायालयीन नीतिमत्ता आणि सचोटी हे कायदेशीर व्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकवू ठेवणारे मूलभूत आधारस्तंभ असल्याकडेही ते लक्ष वेधतात. लोकांचा राजकारणी, नोकरशहांवरील विश्वास दिवसेंदिवस उडत चालला आहे. कायद्याबद्दल लोकांच्या मनात साशंकता आहे. काही प्रमाणात न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असला, तरी मनात संशय उत्पन्न झाला आहे, हे नक्की. लोकशाहीचा बेस लोक किंवा जनता आहे. म्हणूनच जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास कायम ठेवणे महत्त्वाचे होय. त्यांच्या निर्णयांचा प्रभाव आरोग्य, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण संवर्धन तसेच शिक्षण या क्षेत्रांवर निश्चितपणे दिसून आलेला आहे. न्या. भूषण गवई याची जाणीव असणाऱ्या न्यायाधीशांपैकी एक आहेत. म्हणूनच त्यांच्याकडून पुढच्या काळात सर्वांच्याच अधिक अपेक्षा असतील. देशात राजकारण, समाजकारणासह सगळ्याच क्षेत्रातील वातावरण सध्या ढवळून निघाले असून, अनेक ताणेबाणे निर्माण झाल्याचेही दिसते. हे पाहता सरन्यायाधीशपदाची जबाबदारी तितकीच आव्हानात्मकही असेल. ती ते यशस्वीपणे पार पाडतील हे नक्की.