वाफगाव किल्ला संवर्धनासाठी 6 जानेवारीला भूमीपूजन : श्रीमंत भूषणराजे होळकर यांची माहिती
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंजूर केला 7 कोटी 20 लाखांचा निधी : मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे सहकार्य झाल्याचे केले स्पष्ट
कोल्हापूर प्रतिनिधी
महाराजा यशवंतराव होळकर या पराक्रमी राजाचे जन्मस्थान असलेल्या पुणे जिल्हा आणि खेड तालुक्यातील वाफगावचा भुईकोट किल्या सुभेदार मल्हारराव होळकर यांनी बांधला आहे. पुण्यश्रोक अहिल्यादेवी यांच्या वास्तव्याने ही वास्तू पवित्र झाली आहे. त्यामुळे या किल्ल्याचे जतन आणि संवर्धन व्हावे यासाठी गेल्या 4 ते 5 वर्षांपासून शासनाकडे निधीसाठी पाठपुरावा आहे. अखेर कोल्हापूरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या सहकार्यातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची निधीसाठी भेट घेतल्यानंतर त्यांनी पहिल्या टप्प्यात 7 कोटी 20 लाख रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे. 6 जानेवारीला महाराजा होळकर यांचा राज्याभिषेक दिन साजरा केला जातो. याच दिवशी या किल्ल्याच्या संवर्धनाच्या कामाचे भूमीपूजन केले जाणार असल्याची माहिती होळकर घराण्यातील 13 वे वंशज श्रीमंत भूषणराजे होळकर यांनी पत्रकार बैठकीत दिली.
पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत श्रीमंत होळकर यांनी शासकीय विश्रामगृहामध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी होळकर म्हणाले, या किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी निधी मिळावा यासाठी अनेक वर्षापासून प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुणेचे तत्कालिन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन निधी देण्याची मागणी केली होती. पण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या प्रयत्नातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट झाली. यावेळी पहिल्याच भेटीत त्यांनी निधी देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे किल्ले संवर्धनासाठी 25 कोटींचे इस्टिमेट केले असून त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात 7 कोटी 20 लाख रूपये निधी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मंजूर केला आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या प्रयत्नातूनच वाफगाव किल्ल्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यासाठी 240 कोटी निधी मंजूर झाला आहे. पवार यांनी हे दोन्ही प्रश्न तातडीने मार्गी लावल्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करत असल्याचे होळकर यांनी सांगितले.
होळकर म्हणाले, हा किल्ला 8 एकर जागेत असून त्याला सभोवती तटबंदी आहे. 3 प्रवेशद्वार आहेत. राजसदर आणि राणीमहल देखील आहे. या सर्व ठिकाणांची डागडूजी केली जाणार आहे. हा किल्ला पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित असून त्यांच्या नियंत्रणाखालीच हे काम केले जाणार आहे. दोन वर्षात हे काम पूर्ण होईल.