बंगाली धडाका

देशहिताचे निर्णय घेणे हे प्रत्येक सरकारचे कर्तव्यच आहे. हे निर्णय कोणालाही कितीही कटू वाटले, तरी देशाच्या व्यापक आणि दीर्घकालीन हिताच्या दृष्टीने ते घ्यावेच लागतात. पश्चिम बंगालमधील भारतीय जनता पक्षाच्या नव्याने स्थानापन्न झालेल्या राज्य सरकारने देशहिताचे निर्णय घेण्याचा जणू धडाकाच लावला आहे. या सरकारने 12 दिवसांमध्ये 12 मोठे निर्णय घेतले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा निर्णय बांगलादेशला लागून असणाऱ्या सीमेवरची 600 एकर भूमी सीमा सुरक्षा दलाला देणे, हा आहे. ही सीमारेषा ‘सच्छिद्र’ किंवा असुरक्षित आहे. याच भागातून लक्षावधींच्या संख्येने बांगलादेशी घुसखोर प्रथम पश्चिम बंगालमध्ये येतात आणि तेथून भारतभर सर्वत्र पसरतात. या भूमीवर तारांचे कुंपण घालून घुसखोरी थांबविण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. तथापि, मागच्या सरकारने ही भूमी देण्यास नकार दिला होता. घुसखोर हा बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाचा राजकीय ‘आधार’ आहे, असा आरोप केला जातो. तो खरा ठरावा, असेच त्या सरकारचे वर्तन होते. आपल्या देशात होणारी बेकायदा घुसखोरी रोखणे हे कोणत्याही केंद्रीय सरकारचे कर्तव्यच असते. राज्य सरकारांनीही या संदर्भात सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा असते. पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन घुसखोरीच्या समस्येकडे राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीकोनातून पहायचे असते. तथापि, राजकारण आणि सत्ताकारण देशहितापेक्षा मोठे आहे, असे बॅनर्जी सरकारचे धोरण असावे काय, अशी स्थिती होती. पण आता, भारताची सीमा अधिक सुरक्षित आणि अभेद्य होईल, अशी अपेक्षा आहे. दुसरा महत्त्वाचा निर्णय पश्चिम बंगालमध्ये ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ लागू करणे हा आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांमध्ये तेथील धार्मिक अल्पसंख्य समुदायांवर, अर्थात, हिंदू, शीख आदी समुदायांच्या लोकांवर अनन्वित अत्याचार केले जातात. त्यांना नोकऱ्या मिळू न देणे, त्यांच्या महिला-मुलींचे अपहरण करणे, त्यांचा सक्तीने मुस्लीमांशी विवाह करुन त्यांचे धर्मांतर करणे आदी प्रकार सर्रास त्या देशांमध्ये घडतात. नेहमी येथील अल्पसंख्याकांवरील अन्यायाच्या नावाने गळा काढणारे पुरोगामी शेजारी देशांमध्ये  होणाऱ्या या अत्याचारासंबंधी नुसते बोलण्यासही उत्सुक नसतात. अशा हिंदू, शीख, बौद्ध आदी अल्पसंख्याकांना सुरक्षेसाठी भारतात यायचे असेल, तर भारतात त्यांना नागरिकत्व देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने केला आहे. तोच, ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ या नावाने ओळखला जातो. बांगलादेशातील अत्याचारांना कंटाळून पश्चिम बंगालमध्ये आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध आदी लोकांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाण्याची प्रक्रिया पश्चिम बंगाल सरकारच्या या निर्णयाने वेगवान होणार असून तसे होण्याची आवश्यकता आहे. घुसखोर आणि हे शरणार्थी यांच्यात मोठा फरक आहे. तो लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मागच्या सरकारने, हा कायदा लागू करण्यासही नकार दिला होता. केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांना पश्चिम बंगालमध्येही लागू करण्याचा तिसरा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची उज्ज्वला योजना, गरीबांना घरे देण्याची योजना, धान्य वितरण योजना आदी योजनांचा लाभ आता पश्चिम बंगालच्या नागरिकांनाही मिळू शकेल. तसेच, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, पात्र, महिलांना महिन्याला 3 हजार रुपयांचे मानधन, महिलांना विनामूल्य बसप्रवास आदी ‘गॅरेंटीज’ही लागू करण्यात आल्या आहेत. याखेरीज राज्य सरकारच्या आधीन असणाऱ्या सर्व शिक्षण संस्था, शाळा आणि शिक्षण केंद्रांमध्ये ‘वंदे मातरम्’ हे राष्ट्रगान पूर्ण गाणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या अल्पसंख्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मदरशांमध्येही ‘वंदे मातरम्’ अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय म्हणजे अल्पसंख्याकांवर (विशेषत: मुस्लीमांवर) अन्याय आहे, अशी हाकाटी आता पिटली जाईलच. तथापि, ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय स्वातंत्र्यसंग्रामाचा महामंत्र असलेल्या गीताच्या गायनाला कोणाचाही कसलाही विरोध असण्याचे कोणतेही कारण नाही. असे विरोध केवळ दबावतंत्र म्हणून किंवा राजकीय स्वार्थासाठी केले जातात. पश्चिम बंगालच्या राज्य सरकारने अशा दबावात येण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. ‘वंदे मातरम्’ गाण्यामुळे कोणत्याही धर्माची हानी होत नाही किंवा कोणाच्या धार्मिक भावनांचा अवमान होत नाही. पण तसा कांगावा केला जातो.  एकंदर, पश्चिम बंगालच्या नव्या सरकारने ‘राष्ट्रवादी’ निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला असून तो योग्यच आहे. काही जणांना अशा निर्णयांची ‘अॅलर्जी’ असते. त्यामुळे बेरोजगारी, महागाईकडे बघा, असा शहाजोग उपदेश असे लोक करु लागतात. या समस्या आहेत. त्यांचे निराकरण करण्याचा प्राणपणाने प्रयत्न करणेही आवश्यकच आहे. पण जेव्हा असे राष्ट्रहिताचे निर्णय घेण्यात येत नव्हते, तेव्हाही महागाई आणि बेरोजगारी या समस्या आताइतक्याच प्रमाणात होत्या. त्यामुळे असे निर्णय आणि या समस्या यांचा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही. त्यामुळे पश्चिम बंगालच्या नव्या सरकारचे हे निर्णय योग्य आणि प्रशंसनीयच आहेत. ते त्वरेने लागू करण्यात येतील, ही अपेक्षा.