हडफडे सरपंच, सचिवाला अंतरिम दिलासा देण्यास खंडपीठाचा नकार
‘बर्च बाय रोमियो लेन’आग प्रकरणी पुढील सुनावणी 9 रोजी होणार : सरकारी पक्षाला नोटीस बजावली
पणजी : ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ आग प्रकरणाच्या संदर्भात हडफडे-नागवा पंचायतीचे सरपंच रोशन रेडकर आणि निलंबित पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांना अटकपूर्व जामीन अर्जांमध्ये अंतरिम दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नकार दिला आहे. पुढील सुनावणी 9 रोजी (शुक्रवारी) ठेवण्यात आली आहे. हडफडे-नागवा पंचायतीचे सरपंच रोशन रेडकर आणि निलंबित पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांनी म्हापसा अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या अटकपूर्व जामीन फेटाळणाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या न्या. आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी त्यांच्या दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली.
त्यावेळी आरोपीचे वकिलांनी पंचायतीच्या कोणत्याही निर्णयात सचिवाची महत्वाची भूमिका नसून सर्व निर्णय पंचायत मंडळाच्या मान्यतेनुसार घेतले जात असल्याचा बचावाचा पवित्रा घेतला. तसेच पंचायत राज कायद्याखाली प्रत्येकाची ठराविक भूमिका असल्याने ग्रामपंचातीच्या सरपंचाला नियंत्रित अधिकार असल्याचाही दावा करण्यात आला. यावेळी सरकारी वकील सोमनाथ कर्पे यांनी या प्रश्नावर उत्तर देण्यासाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी करताना सोमवारपर्यंत सुनावणी तहकूब करण्याची न्यायालयाला विनंती केली. त्याला आरोपीच्या वकिलांनी आक्षेप घेत तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची प्राथमिक युक्तिवाद ऐकून हे अटकपूर्व जामीन अर्जांवर सुनावणी येत्या शुक्रवारी घेण्यात येणार असल्याचे सांगून सरकारी पक्षाला नोटीस बजावली.
लुथरा बंधूचे हस्तक्षेप अर्जाला विरोध
गौरव आणि सौरभ लुथरा यांनी कागदपत्रांची बनावटगिरी करून अधिकाऱ्यांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली म्हापसा पोलिसांनी दाखल केलेल्या प्रकरणात, पीडित कुटुंबाच्या हस्तक्षेप अर्जाला विरोध केला आहे. याप्रकरणी म्हापसा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने या कुटूंबियांची हस्तक्षेप याचिका स्वीकारताना त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. कुटुंबियांच्या हस्तक्षेपच्या मुद्याला हरकत घेताना लुथरा बंधूच्या वकिलाने कागदपत्रांची बनावटगिरी करण्याच्या प्रकरणात त्यांचा थेट सहभाग नव्हता. तसेच कागदपत्रांची बनावटगिरीच्या कथित गुह्यामुळे पीडित कुटुंबांवर कोणताही परिणाम झालेला नाही, या प्रकरणात तक्रारदार अथवा पीडित यांनाच हस्तक्षेप करता येते. त्यामुळे या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा त्यांना कोणताही कायदेशीर अधिकार नसल्याचा दावा केला. पुढील सुनावणी 13 जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.