बेळगाव महानगरपालिका बरखास्तीच्या शिफारसीला वेग

तीन दिवसांच्या आत वस्तुस्थिती अहवाल सादर करा : प्रादेशिक आयुक्तांची मनपा आयुक्तांना सूचना

 त. भा. प्रतिनिधी

बेळगाव : गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रशासकीय समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर बेळगाव महानगरपालिका बरखास्त करण्यासाठी सरकारकडे शिफारस करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. प्रादेशिक आयुक्त के. एम. जानकी यांच्या सूचनेनुसार अतिरिक्त प्रादेशिक आयुक्त गीता कौलगी यांनी सोमवार दि. 17 रोजी मनपा आयुक्तांना पत्र पाठविले असून तीन दिवसांच्या आत वस्तुस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बेळगाव महानगरपालिकेवर आता बरखास्तीची टांगती तलवार असण्याची चिन्हे दिसून येत आहे. यामुळे नगरसेवकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

शहरातील कन्नड संघटनांच्या विनंतीला प्रतिसाद देत प्रादेशिक आयुक्तांनी मनपा आयुक्तांना तीन दिवसांच्या आत वस्तुस्थिती अहवाल सादर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. बेळगाव जिल्हा कन्नड संघटना कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक चंदरगी यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने 12 ऑगस्ट रोजी प्रादेशिक आयुक्तांची भेट घेऊन महापालिकेच्या प्रशासकीय परिस्थितीबाबत निवेदन दिले होते.

गेल्या तीन महिन्यांपासून शेकडो विकासकामे प्रलंबित असल्याचा आरोप संघटनांनी निवेदनात केला होता. दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की महापालिकेच्या सत्ताधारी गटाने राज्य सरकारशी संघर्षपूर्ण भूमिका घेतली आहे. ज्यामुळे निधी वितरणासह विकासकामांमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. परिणामी शहरातील 58 प्रभागांच्या विकासाला खीळ बसली आहे. या व्यतिरिक्त कन्नड संघटनांचा आरोप असा होता की बेळगाव महापालिकेत कर्नाटकच्या समर्थनार्थ ठराव मांडण्यात दुर्लक्ष केले जात आहे. यासह इतर गंभीर स्वरुपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. या निवेदनाच्या अनुषंगाने प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाकडून सोमवारी मनपा आयुक्तांना एक पत्र पाठविण्यात आले आहे. त्या पत्रात निवेदनामध्ये नमूद केलेल्या सर्व मुद्द्यांची सखोल तपासणी करून तीन दिवसांच्या आत सद्यस्थितीवर एक सर्वसमावेशक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मनपा आयुक्तांनी अहवाल सादर केल्यानंतर पुढील कारवाईला गती मिळणार आहे. बेळगाव महानगरपालिका बरखास्त करण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडे शिफारस करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आल्याचे एकंदरीत दिसून येत आहे. महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय अडचणीमुळे राज्य सरकारकडून अनुदान येणे बाकी आहे. शहराच्या विकासाशी संबंधित कामांच्या मंजुरीला, तसेच महत्त्वाच्या निर्णयांना होणाऱ्या विलंबामुळे शहरवासियांत संताप पसरला आहे. त्यातच आता प्रादेशिक आयुक्तांनी महापालिका बरखास्त करण्यासंदर्भात मनपा आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मागविला असल्याने महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. तब्बल तीन महिन्यांनंतर मंगळवारी महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा पार पडली. मात्र या बैठकीत कर्नाटकच्या बाजूने ठराव मांडण्यास बगल देण्यात आली.

नगरसेवकांमध्ये खळबळ

17 रोजी मनपा आयुक्तांना पाठविले पत्र

तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

तीन महिन्यांपासून शेकडो विकासकामे प्रलंबित