दिल्या खात्यात सुखी रहा !

अखेर महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर झाले आहे. अपेक्षाप्रमाणे गृहमंत्रिपद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे येणार होतेच, त्यात उर्जेची भर पडली आहे. दोन्ही उपमुख्यमंत्री अपेक्षित खातेपात्र ठरलेत.  काहींना एका खात्याच्या दोन फोडी करून समाधान मानायला सांगितले आहे. काहींना अनपेक्षितरित्या दमदार तर काहींना अगदीच किरकोळ खाती मिळाली आहेत. पण सध्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले हे सुद्धा खूप मोठे असताना कोणी कुरकुर केलीच तरी बदल होणार नाही. पण, अशाने बऱ्याचवेळा कारस्थान आणि बातम्या फोडण्याच्या प्रकारांना ऊत येतो. पण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा 2014 ते 19 चा काळ विचारात घेतला तर काही मंडळींना विविध कारणाने मिळालेले डच्चू आणि नव्या मंडळींचा झालेला प्रवेश अनेकांना आठवणीत ठेवावा लागेल. एकतर या मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही म्हणून नाराज असणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्यात अपेक्षित खाते मिळाले नाही म्हणून जर कोणी ढिलेपणाने वागायला गेला तर त्याच्याऐवजी खेळायला राखीव खेळाडू आसुसलेलेच आहेत. त्याचवेळी 2019 पर्यंत ज्या नोकरशाहीने पुरेशी साथ दिली नाही म्हणून फडणवीस यांना कार्पोरेट क्षेत्रातील  तज्ञांना, केंद्रातील अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ पदावर आणून प्रतिनियुक्तीवर बसवावे लागले होते, शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात आपला एक व्यक्ती नेमावा लागला होता ती स्थिती यंदाच्या कारकिर्दीत बदलायला लागेल. अशावेळी फडणवीसांना इत्यंभूत माहिती देणाऱ्या आणि त्यांचेच ऐकणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता असल्याने मंत्री, आमदारांची इत्यंभूत माहिती फडणवीस यांना अधिक प्रबळ करू शकेल. अशा स्थितीत मंत्र्यांनी जबाबदारी पेलण्यासाठीसुद्धा तितकीच शक्ती लावणे आवश्यक आहे. सर्वांना ‘दिल्या खात्यात सुखी’ राहण्याचा मंत्र जपावा लागेल. कदाचित नाम जप सुद्धा करावा लागेल. एक तर सरकारने जनतेच्या अपेक्षा खूपच वाढवलेल्या आहेत. सत्तेसाठी करता येतील तितक्या लोकप्रिय घोषणा सरकारने करून ठेवलेल्या आहेत. आता त्याची अंमलबजावणी करायची तर अनेक खात्यांच्या बजेटला कात्री नव्हे तर करवत लावावे लागणार आहे. जिल्हा नियोजन मंडळासहित आमदारांवर खर्च झालेला अधिकचा निधी यंदाच्या पंचवार्षिकातील किमान पहिल्या एक-दोन वर्षात तरी आटलेला दिसला तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. राज्यात अशा प्रकारची झालेली उधळपट्टी कंत्राटदारांना उपयोगाची ठरली असली तरी त्यांची बिले भागवताना सरकारची आता दमछाक होणार आहे. सरकारी सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम करण्याची लालूच अनेक मंत्र्यांनी, खूप जवळ गेलेल्या अधिकाऱ्यांनी आणि स्वीय सहाय्यकांनी दाखवून मोठा घोळ करून ठेवला आहे. त्यांचे काय करायचे? हा सरकार समोरचा नवा प्रश्न असणार आहे. तो कधीही उफाळून वर येऊ शकतो. अशा स्थितीत आधीच्या मंत्र्यांनी केलेला कारभार नव्या मंत्र्यांच्या समोर येणार आहे आणि त्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत काय ठरते याची नोकरीइच्छुक महाराष्ट्राला उत्सुकता आहे. महाराष्ट्र परदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत नेहमीच अग्रक्रमाला होता आणि आताही आहे असा दावा सरकारने केलेला आहे. त्या जीवावरच आता महाराष्ट्र थांबणार नाही असे सरकार म्हणत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची राज्यात परकीय गुंतवणूक वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या सामंजस्य करारातील अनेक उद्योग आता सुरू होण्याच्या टप्प्यात आलेले आहेत याशिवाय नवीन प्रकल्प आणून ते अविकसित भागात यशस्वी करण्याचे आव्हान आहे. या आधीही अनेक उद्योगांना मोठ्या जमिनी देऊन सरकारने प्रकल्पांना चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशातील ठप्प असणारे प्रकल्प सुरू करणे हे सरकार समोरचे मोठे आव्हान आहे. इथल्या सुशिक्षित पण बेरोजगार वर्गाला काही घडते आहे असा दिलासा सरकारला द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी उद्योग प्रत्यक्षात सुरू होणे हे मोठे आव्हान पार पाडावे लागणार आहे. सरकारी भरती हा विरोधकांचा आग्रह असेल, नोकरदारांच्या मागण्या, जुनी पेन्शन, वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये विशेषत: सामाजिक न्याय आणि आदिवासी कल्याण सारख्या खात्यात बेदीली माजली आहे. त्यांच्या निधीचे होते काय? हे सरकारने सांगावे लागणार आहे. आरक्षणाचा मुद्दा तापता असल्याने त्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कोणत्या ना कोणत्या मदतीच्या घोषणा सरकारला कराव्या लागणार आहेत. लोकांच्या हातात पैसा खेळला तरच सरकारचे काम चांगले ही जनतेची भावना होत असते. त्यानुसार महाराष्ट्राचा व्याप लक्षात घेऊन सरकारला स्वत:च्या आणि विरोधकांच्या पूर्वीच्या कारभारापेक्षाही चांगला कारभार करून दाखवावा लागणार आहे. अशावेळी आपल्या मंत्र्यांवरसुद्धा कठोर कारवाई करण्याची वेळ सरकारवर येऊ शकते. केवळ फडणवीस यांनी स्वत:च्या वक्तव्याच्या जोरावर यावेळी धनंजय मुंडे यांचे मंत्रीपद वाचवले असले तरी सुऊवातीलाच लागलेला हा खडा भविष्याची चुणूक दाखवत आहे. राज्यातील सत्तेचे दोन भागीदार मुख्यमंत्रिपदासाठी टपून बसले आहेत. अजितदादांना तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उघडपणे शुभेच्छा दिल्या आहेत. याचा राजकारणात सरळ अर्थ कधीही काढला जात नाही. तरी सरकारची सध्याची भक्कम स्थिती पाहता थेट कोणीही कोणाला विरोध करेल असे नाही.  कुरबुरी होतच राहणार आहेत. त्याचे प्रत्यंतर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आलेले आहे. नजीकच्या काळात सरकार लोकप्रिय करायचे आव्हान हे केवळ एकट्या मुख्यमंत्र्यांसमोर नाही तर मंत्रिमंडळातील इतरांसमोरही असले पाहिजे. एक तर अनेकांचा विरोध घेऊन आपण मंत्रिमंडळात आलो आहोत हे लक्षात घेऊन मंत्र्यांनी जबाबदारी पार पाडली तर प्रश्नच नाही. यापूर्वी अनेक मंत्री आपल्या दालनातून गायब असायचे. मंत्रालय ओस पडायचे. अशी स्थिती यावेळी होऊ नये याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची कल्पकता, हीच सरकारला यश देत असते. राज्य चालवणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे याची जाणीव जर या मंत्र्यांनी ठेवली तर हे एक यशस्वी सरकार ठरेल. अन्यथा बदनामी वाटच पाहत आहे.