ऑनलाइन गेमिंगवेळी खबरदारी बाळगा

गृह मंत्रालयाच्या सायबर विंगकडून अलर्ट जारी :

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

गेमिंग अॅप्सच्या माध्यमातून होत असलेल्या फसवणुकीप्रकरणी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सायबर विंगने एक इशारा जारी करत लोकांना ऑनलाइन गेमिंगमध्ये खबरदारी बाळगण्याची सूचना केली आहे. गृह मंत्रालयाच्या सायबर विंग अंतर्गत कार्यरत भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (14सी)ने एक इशारावजा संदेश जारी केला आहे, ‘स्मार्ट खेळा, सुरक्षित खेळा-ऑनलाइन गेमिंगदरम्यान सुरक्षित रहा’ असे यात नमूद आहे.

ऑनलाइन अॅप्स केवळ गुगल प्ले स्टोअर, अॅपल स्टोर आणि अधिकृत वेबसाइट्स यासारख्या वैध स्रोतांकडूनच डाउनलोड करण्यात यावे. वेबसाइटची वैधता सुनिश्चित करण्यासाठी गेम अॅप प्रकाशकांची माहिती नेहमी पडताळून पहा असे 14 सी विंगने संदेशाच्या माध्यमातून लोकांना आवाहन केले आहे.

कधीही गेम इन अॅप खरेदी आणि आकर्षक सब्सक्रिप्शन ऑफरच्या जाळ्यात अडकू नका. चॅट किंवा प्लॅटफॉर्मवर वैयक्तिक माहिती पुरविताना खबरदारी बाळगण्यात यावी. कारण घोटाळेबाज हेराफेरी करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करू शकतात असा इशारा सायबर सुरक्षा विंगने दिला आहे.

प्रासंगिक अन् आवश्यक अनुमतीच द्या

अॅप डाउनलोड करताना केवळ प्रासंगिक आणि आवश्यक अनुमतीच द्या अशी शिफारसही लोकांना करण्यात आली आहे. ऑनलाइन फसवणुकीप्रकण्री 14 सी सायबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 डायल करण्याची सूचना सायबर सुरक्षा विंगकडून करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 15 डिसेंबरपर्यंत एकूण 581 अॅप्सना ब्लॉक केले होते आणि यातील 174 सट्टेबाजी आणि जुगाराशी निगडित अॅप्स तर 87 अॅप्स ही कर्ज देणारी होती. या अॅप्सवर गृह मंत्रालयाच्या शिफारसींवर इलेक्ट्रॉन्सिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून बंदी घालण्यात आली होती.

अधिनियमात दुरुस्ती, सरकारला अधिक

मागील वर्षी जुलै महिन्यात केंद्र सरकारने आयजीएसटी अधिनियमात दुरुस्ती केली होती, यात सर्व ऑफशोर गेमिंग कंपन्यांना भारतात नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. याचबरोबर अधिनियमाने नोंदणीकृत नसलेल्या आणि कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या वेबसाइट्सना ब्लॉक करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला प्रदान केला होता. सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्म प्रॉक्सी बँक खात्यांच्या माध्यमातून युपीआय पेमेंट एकत्र करत होते आणि प्रॉक्सी खात्यांमध्ये जमा रक्कम हवाला, क्रिप्टो आणि अन्य अवैध मार्गांद्वारे पाठविली जात होती. महादेव अॅपसोबत ज्या अॅपवर बंदी घालण्यात आली ,त्यात परीमॅच, फेअरप्ले, 1एक्सबेट, लोटस365, डाफाबेट आणि बेटवेसट्टा यांचा समावेश आहे. यातील अनेक अॅप्स बंदीच्या यादीत असून काही भारतात अवैध स्वरुपात वापरली जात होती.

सायबरगुन्ह्यांच्या लाखो तक्रारी प्राप्त

14 सीच्या शिफारसीवर 500 हून अधिक इंटरनेट आधारित अॅप्लिकेशन्सना ब्लॉक करण्यात आले आहे. केंद्राने देशावर झालेल्या 50 सायबर हल्ल्यांच्या पद्धतींचा एक विश्लेषणात्मक अहवाल तयार केला असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अलिकडेच दिली होती. सरकारने सायबर सुरक्षेसाठी अनेक पुढाकार हाती घेतले आहेत. आगामी काळात सुमारे 70 टक्के न्याय प्रणाली ऑनलाइन होणार असून यात तुरुंग विभाग आणि न्यायालयांचाही समावेश असेल. पोर्टल cybercrime.gov.in वर 20 लाखाहून अधिक सायबरगुन्ह्यांच्या तक्रारी नोंद करण्यात आली असून याच्या आधारावर 40 हजारांहून अधिक एफआयआर नोंद झाले आहेत, असे त्यांनी सांगितले होते.

प्रतिदिन 5 हजार तक्रारींची नोंद

14 सी शाखेकडून संकलित एका अहवालानुसार प्रतिदिन सरासरी 5 हजारांहून  अधिक सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारींची नोंद होते. अहवालात 2021-22 पर्यंत नोंद सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारींमध्ये 113.7 टक्के तर 2022-23 मध्ये 60.9 टक्के वृद्धी झाल्याचा उल्लेख आहे. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे रिर्पार्टिंग पोर्टलवर नोंद करण्यात आलेल्या वाढत्या तक्रारींमधून 2023 मध्ये 15,56,175 तक्रारी नोंद झाल्याचे स्पष्ट झाले. 2022 मध्ये हे प्रमाण 9,66,790 इतके होते. तर 2021 मध्ये 4,52,414 राहिले होते. 2020 मध्ये 2,57,777 तक्रारी सायबर गुन्ह्यांकरता नोंदविण्यात आल्या होत्या.