‘बीसीसीआय’चं डोकं फिरविणारं अर्थकारण !

क्रिकेट म्हटलं की, प्रत्येक भारतीय कसा वेडापिसा होतो ते वेगळं सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळंच भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (बीसीसीआय) सुबत्तेचं एकेक पाऊल चढत विलक्षण झेप घेतलीय अन् मान मिळविलाय तो जगातील सर्वांत श्रीमंत क्रिकेट मंडळ ठरण्याचा...याबाबतीत त्यांना मोलाची मदत झालीय ती प्रसारण हक्काची व सोन्याचं अंडं देणाऱ्या ‘आयपीएल’रूपी कोंबडीची...या पार्श्वभूमीवर समोर आलेली ‘बीसीसीआय’च्या अर्थकारणाची चालू वर्षातील आकडेवारी ही नेहमीप्रमाणं डोकं गरगरवून टाकणारी अशीच...

‘वाढता वाढता वाढे’ या वाक्याची निर्मिती देवानं भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळासाठीच (बीसीसीआय) केलीय असं एखाद्या व्यक्तीला वाटल्यास तिला चुकीचं म्हणता येणार नाहीये...आर्थिक वर्ष 2025-26 देखील त्याला अपवाद ठरण्याची शक्यता 100 टक्के नाहीच...भारतीय क्रिकेट संघाला आशिया चषक स्पर्धा जिंकल्यानंतर करंकड स्वीकारण्याचं भाग्य जरी लाभलेलं नसलं, तरी स्पर्धा आयोजित करण्याची संधी मिळाली होती ती ‘बीसीसीआय’ला. त्यामुळं भारतीय मंडळाच्या तिजोरीत भर पडण्याची शक्यता आहे ती अतिरिक्त 100 कोटी रुपयांच्या महसुलाची...विशेष म्हणजे मंडळाच्या खजिन्यात चालू आर्थिक वर्षात 6700 कोटी रुपये जादा जमा होण्याचा अंदाज सुद्धा वर्तविला जातोय...

भारतीय संघाच्या आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यांमुळं खिशात पडणार 109.04 कोटी रुपये. खेरीज ‘बीसीसीआय’ला प्रसारणाच्या हक्कांमुळं 138.64 कोटी रुपये खेचणं शक्य झालंय. भारतातील आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या संख्येत वृद्धी झाल्यानं नफ्यात देखील वाढ झालीय...आशिया चषक स्पर्धा एप्रिलमधील पहलगाम इथं दहशतवाद्यांनी केलेल्या निरपराध पर्यटकांच्या हत्येमुळं गोंधळाच्या वातावरणात सापडली आणि तिची रवानगी करण्यात आली ती संयुक्त अरब अमिरातीत. सरकारनं त्यावेळी जाहीर केलं होतं की, भारत पाकिस्तानला सामोरा जाईल तो बहुराष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांतच...2017-18 आर्थिक वर्षातील अतिरिक्त निधीशी (666 कोटी रुपये) तुलना केल्यास 2025-26 मधील आकडा जास्त असेल तो 10 पटींनी (6700 कोटी रुपये)...

2018 मधील ‘आयपीएल’च्या प्रसारण हक्कांमुळं मंडळाचा नफ्यात वृद्धी झाली होती ती तब्बल 222 टक्क्यांनी...तरी देखील भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ घोर चिंतेत पडलंय ते ‘इंडियन प्रीमियर लीग’चं मूल्य कमी झाल्यामुळं. त्यामागचं कारण लपलंय ‘जिओ’ अन् ‘स्टार’ यांच्या विलिनीकरणात. ‘आयपीएल’चं मूल्य गेल्या दोन वर्षांचा विचार केल्यास घटलंय ते चक्क 16 हजार कोटी रुपयांनी. प्रशासनानं ‘रियल मनी ऑनलाईन गेमिंग अॅप्स’वर बंदी घातल्यामुळं सुद्धा मंडळावर चिंतेत पडण्याची पाळी आलीय. कारण त्यांच्याकडून भरपूर पैसा मिळत असे. 2028 मध्ये जेव्हा नवीन प्रसारण हक्कांसाठी बोली लावण्याची वेळ येईल तेव्हा पैशांचा आकडा कमी झालेला दिसेल असंच बहुतेक विश्लेषकांना वाटतंय...

2018-19 आर्थिक वर्षात 2 हजार 100 कोटी रुपये अतिरिक्त निधीपैकी ‘बीसीसीआय’ला शक्य झालं होतं ते केवळ पाच टक्के वाटा उभा करणं, तर ‘आयपीएल’नं ओतले होते 95 टक्के...‘इंडियन प्रीमियर लीग’नं सातत्यानं अतिरिक्त निधीचा पुरवठा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला केलाय आणि यंदाच्या आर्थिक वर्षात सुद्धा 6 हजार 700 कोटी रुपयांत त्यांचा वाटा असेल तो सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांचा...प्रति सामना प्रसारण हक्क गेल्या वर्षाशी तुलना केल्यास सुमारे 27 टक्क्यांनी वाढलेत असं ‘बीसीसीआय’चा एक फोडण्यात आलेला अहवाल म्हणतोय. 2025-26 मधील ‘आयपीएल’च्या महसूल वाटणीच्या प्रमाणाचा आढावा घेतल्यास ‘बीसीसीआय’ला 20 टक्के, इंडियन प्रीमियर लीगला 76 टक्के, तर महिलांच्या प्रीमियर लीगला 4 टक्के रक्कम मिळेल. 2024-25 मध्ये ते अनुक्रमे 24 टक्के, 72 टक्के नि 4 टक्के असं होतं...

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं महिलांच्या स्थानिक स्पर्धांसाठी 96 कोटींच्या अंदाजपत्रकाला हिरवा कंदील दाखविलाय. महिलांच्या प्रीमियर लीगमधूनच मिळालेल्या अतिरिक्त निधीचा विचार केल्यास हे प्रमाण फक्त 26 टक्के. त्यात महिलांच्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यांसाठी प्रसारण हक्कांपोटी मिळालेल्या रकमेचा समावेश करण्यात आलेला नाहीये...महिला क्रिकेटशी तुलना केल्यास ‘बीसीसीआय’नं पुरुषांच्या विविध वयोगटांतील स्थानिक स्पर्धांसाठी 344 कोटी रुपयांची तरतूद केलीय. रणजी चषक स्पर्धेसाठीच 111 कोटी रुपये देण्यात येतील. महिलांच्या गटात रणजीप्रमाणं एखाद्या स्पर्धेचा समावेश नाही. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा भविष्यात अशा एखाद्या स्पर्धेचं आयोजन करण्यासंबंधी विचार चाललाय. सध्या त्यांचे सर्व सामने आयोजित करण्यात येतात ते एकदिवसीय व टी-20 स्वरुपात...

2023 मध्ये जेव्हा महिलांची ‘प्रीमियर लीग’ सुरू झाली तेव्हा बहुतेकांना चिंता वाटू लागली होती ती आर्थिक भवितव्याची. परंतु तिनं ‘बीसीसीआय’वर वर्षाव केला तो चक्क 350 कोटी रुपयांचा. गेल्या वर्षी देखील ‘डब्ल्यूपीएल’मधून मंडळाला मिळाले 390 कोटी रुपये...मंडळानं भारतीय ‘अ’ व कनिष्ठ संघांच्या कार्यक्रमांवरील खर्च वाढविण्याचं धोरणही स्वीकारलंय. अंदाजपत्रकानुसार, यंदाच्या आर्थिक वर्षात त्यासाठी 42 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील (2024-25 आर्थिक वर्षात 12.9 कोटी रुपये). राहुल द्रविड यांची 2021 साली भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नेमणूक केल्यानंतर वरील दोन्ही संघांच्या वेळापत्रकावर त्याचा फार मोठा प्रभाव पडला. त्यापूर्वी ते राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचे प्रमुख होते...

कोव्हिडपूर्वीच्या वर्षांचा विचार केल्यास मंडळानं सातत्यानं भारत ‘अ’ वा युवा संघांचे दौरे आयोजित करण्यावर भर दिला होता आणि त्यामुळं दर्जेदार खेळाडू देखील मिळाले होते. सध्याचे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचे प्रमुख व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण अन् निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याचं ठरविलंय...गेल्या वर्षी मंडळानं एकूण महसुलातील 412 कोटी रुपये इतका हिस्सा दिला होता, तर यंदा हे प्रमाण 171 कोटी रुपयांवर आणण्यात आलंय. गेल्या आर्थिक वर्षात भारतातर्फे सर्व कसोटी सामन्यांत खेळलेल्या खेळाडूंना अतिरिक्त 48 कोटी रुपये मिळाले होते आणि 2025-26 आर्थिक वर्षात ही रक्कम 45 कोटी रुपयांवर आणली गेलीय. मंडळाचं धोरण आहे ते ‘ग्रोस रेव्हेन्यू शेअर’मधील 26 टक्के रक्कम खेळाडूंना वाटण्याचं. त्यातील 13 टक्के रक्कम देण्यात येईल ती आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना !

येऊ घातलेले सामने...

• सध्या भारताची ऑस्ट्रेलियात एकदिवसीय सामन्यांची मालिका चालू असून या तीन लढती संपल्यानंतर 29 ऑक्टोबर ते 8 नोव्हेंबर या कालावधीत दोन्ही संघांमध्ये रंगतील ते पाच टी-20 सामने...
• त्यानंतर दक्षिण आफ्रिका भारतात येणार असून ते दोन कसोटी सामने खेळतील. त्यापैकी पहिली लढत 14 नोव्हेंबरपासून, तर दुसरी 22 नोव्हेंबरपासून सुरू होईल. पाठोपाठ तीन एकदिवसीय सामने (30 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबर) व पाच टी-20 लढती (9 ते 19 sिडसेंबर)...
• नववर्षाची म्हणजे 2026 ची सुरुवात होईल ती न्यूझीलंडच्या भारत दौऱ्यानं. त्यात समावेश तीन एकदिवसीय लढती व पाच टी-20 सामन्यांचा. हा दौरा 11 ते 31 जानेवारीपर्यंत चालेल...
• फेब्रुवारी व मार्चमध्ये भारतात ‘आयसीसी टी-20’ विश्वचषक होणार असून त्याचा सहयजमान राहील तो श्रीलंका...
• जुलैमध्ये भारत इंग्लंड दौऱ्यावर रवाना होईल. त्यात आपण पाच टी-20 नि तीन एकदिवसीय सामने खेळू...

- राजू प्रभू