लढाई : रस्त्यावरची अन् पडद्यामागची!

कर्नाटकात राज्य सरकार विरुद्ध राजभवन हा संघर्ष सुरूच आहे. मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध चौकशीसाठी हिरवा कंदील दाखवणाऱ्या राज्यपालांना अडचणीत आणण्यासाठी काँग्रेसने आघाडी उघडली आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी सरकारविरुद्ध राष्ट्रपती व केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र पाठवल्याची माहिती मिळाली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर कर्नाटकात काँग्रेसने राज्यपालांविरुद्ध बेंगळूरसह संपूर्ण राज्यात रान उठवले. या सर्व घडामोडी राज्यपालांनी राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचविल्या आहेत. राजभवनवर सातत्याने राज्य सरकारचे दबावतंत्र सुरू असल्याचा आरोप राज्यपालांनी केला आहे. काँग्रेस नेत्यांनी तर राजभवनमध्ये घुसण्याची धमकी दिली होती. त्यामुळे आपल्याला सार्वजनिक समारंभात भाग घेणे कठीण झाले आहे, असे सांगत राज्यपालांनी राष्ट्रपतींचे लक्ष वेधले आहे. यापूर्वी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळमध्ये जशी सरकार विरुद्ध राज्यपाल परिस्थिती होती. तशीच परिस्थिती कर्नाटकातही निर्माण झाली आहे.

मुडा भूखंड वाटप प्रकरणावरून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पक्षाचे हायकमांड अशा अडचणीच्यावेळी त्यांच्यामागे उभे असले तरी न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याचा निकाल काय येणार? यावरून त्यांचे भवितव्य ठरणार आहे. पुढील सुनावणी 9 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या न्यायालयासमोर मुख्यमंत्र्यांचे भवितव्य ठरणार आहे. तक्रारदार व मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने मातब्बर वकिलांची फौज उभी करण्यात आली आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भाजपला अडचणीत आणण्यासाठी त्यांच्या सत्ताकाळातील प्रकरणे बाहेर काढण्याचे काम काँग्रेसने हाती घेतले आहे. रस्त्यावरील लढाईबरोबरच न्यायालयीन लढाईही लढली जात आहे. कोरोनाच्या काळात औषधे व वैद्यकीय उपकरणे खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. या भ्रष्टाचाराचा चौकशी अहवाल सरकारच्या हाती लागला आहे. हिंमत असेल तर कोरोनाच्या काळात झालेल्या व्यवहाराची चौकशी करा, असे आव्हान भाजप नेते बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी सरकारला दिले होते. आता या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल उपलब्ध झाला आहे.

निवृत्त न्यायमूर्ती जॉन मायकल कुन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने 1,722 पानांचा चौकशी अहवाल सरकारकडे दिला आहे. हा अहवाल उपलब्ध झाल्यानंतर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपला अडचणीत आणण्यासाठी त्याचा वापर करण्यासंबंधी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांची अनौपचारिक चर्चाही केली आहे. मुडा, महर्षी वाल्मिकी प्रकरणावरून सरकारविरुद्ध आंदोलन छेडलेल्या भाजप नेत्यांना नरम पाडण्यासाठी कोरोना काळातील खरेदी व्यवहाराचे अस्त्र उगारण्याची तयारी काँग्रेसने केली आहे. जसे काँग्रेसला अडचणीत आणण्यासाठीची एकही संधी हातची जाऊ नये, याची खबरदारी घेण्याची सूचना भाजप हायकमांडने केली आहे, तशीच सूचना काँग्रेसच्या हायकमांडनेही केली आहे. जेणेकरून काँग्रेस सरकारला बदनाम करणाऱ्या भाजप नेत्यांवरील प्रकरणे तितक्याच ताकदीने लोकांसमोर मांडण्याची तयारी झाली आहे.

विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते चलवादी नारायणस्वामी यांच्याविरुद्ध 2002 सालच्या एका जमीन व्यवहारासंबंधी तक्रार करण्यासाठी काँग्रेसचे विधान परिषद सदस्य राजभवनला पोहोचले होते. 2002 ची तक्रार आता कशाला? असा प्रश्न उपस्थित करून राज्यपालांनी काँग्रेस नेत्यांना निरुत्तर केले आहे. यामुळे हा संघर्ष वाढत राहणार आहे. एआयसीसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या ट्रस्टलाही 19 एकर जमीन बेकायदेशीररीत्या दिल्याचा आरोप झाला आहे. राज्यपालांच्या आदेशाविरुद्ध मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचा प्रतिकूल निकाल आलाच तर काय करायचे? याची तयारी पडद्याआड सुरू झाली आहे. सध्या सुरू असलेल्या हालचाली लक्षात घेता मल्लिकार्जुन खर्गे यांना राज्य राजकारणात आणणार की काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सिद्धरामय्या यांना बाजूला करताना पुढचा मुख्यमंत्री कोण? यावर काँग्रेसमध्ये आतापासूनच संघर्ष सुरू झाला आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी तर कधीच मुख्यमंत्रीपदावर दावा केला आहे. आता राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्रीपद सध्या रिकामे नाही, त्यामुळे सिद्धरामय्या हेच मुख्यमंत्री असतील, असा सूर डी. के. शिवकुमार व त्यांचे बंधू डी. के. सुरेश यांनी आळवण्यास सुरू केला आहे.

काँग्रेसचे सर्वेसर्वा राहुल गांधी यांनी गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर व सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्याशी चर्चा केली आहे. सध्या सिद्धरामय्या गटातून हे दोघे मुख्यमंत्रीपदासाठी प्रमुख दावेदार आहेत. त्यामुळेच कर्नाटकाच्या राजकारणाबाबत देशाच्या राजधानीत सुरू झालेल्या चर्चांवर साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. या घडामोडींवरून न्यायालयीन निकालानंतरच्या बदलासाठी काँग्रेसने तयारी चालू केली आहे का? असा संशय बळावतो आहे. डॉ. जी. परमेश्वर व सतीश जारकीहोळी यांच्या गाठीभेटीही वाढल्या आहेत. जर मल्लिकार्जुन खर्गे राज्य राजकारणात परतले तर मुख्यमंत्रीपदावर डोळा ठेवून असलेल्या इतर नेत्यांचा हिरमोड होणार हे नक्की आहे. त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात राहणेच पसंत केले तर सिद्धरामय्या व डी. के. शिवकुमार गटातील संघर्ष वाढणार आहे. त्यामुळेच शिवकुमार यांनी आतापासूनच सावध पवित्रा घेतला आहे. सिद्धरामय्या हेच मुख्यमंत्री राहतील, असा राग आळवला आहे.

चित्रदुर्ग येथील रेणुकास्वामी खून प्रकरणी चित्रपट अभिनेता दर्शनसह 17 संशयितांवर न्यायालयात 3,991 पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. परिस्थितीजन्य पुरावे लक्षात घेता दर्शन व पवित्रा गौडा यांच्या अडचणी वाढणार, याची दाट शक्यता आहे. बळ्ळारी कारागृहात असलेल्या दर्शनवर अनेक निर्मात्यांनी चित्रपट तयार करण्यासाठी पैसा लावला आहे. वेळेत जामीन मिळाला नाही तर निर्मात्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीला विलंब होऊ नये म्हणून जलद गती किंवा विशेष न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी बेंगळूर पोलिसांचे सरकारबरोबर पत्रव्यवहार सुरू आहेत. तपास अधिकाऱ्यांना मिळालेली काही छायाचित्रे पाहता दर्शन व त्याच्या गँगचे क्रौर्य किती आहे? हे दिसून येते. रेणुकास्वामीने हात जोडून माफी मागितल्याचे छायाचित्र उघडकीस आले आहे. दर्शनच्या साथीदारांनीच हे छायाचित्र काढले होते. बेंगळूर पोलीस आयुक्त बी. दयानंद यांनी आपल्या देखरेखीत आरोपपत्राचे काम करवून घेतले आहे. त्यामुळे दर्शन व त्याच्या साथीदारांना आता सुटका नाही.