बिहारची लढाई

राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बिहार विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाल्याने आता खऱ्या अर्थाने राजकीय युद्धाला सुऊवात झाली आहे. 243 जागांसाठी दोन टप्प्यात म्हणजेच 6 आणि 11 नोव्हेंबर रोजी ही निवडणूक होणार असून, 14 नोव्हेंबरला निकाल जाहीर होईल. त्यामुळे पुढचा महिनाभर बिहारमध्ये प्रचाराचे रण तापलेले पहायला मिळणार, हे निश्चित. विद्यमान मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्यात हा सामना असून, निकालाबाबत संपूर्ण देशवासियांमध्ये उत्सुकता दिसते. भारतीय राजकारणात बिहारचा कौल नेहमीच महत्त्वाचा व निर्णायक मानला जातो. राजकीय क्रांती आणि बिहार हे तर समीकरणच. अनेक क्रांत्यांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली ती या मगधभूमीतूनच. त्यामुळे बिहार मिळविण्याकडे किंवा राखण्याकडे विरोधक वा सत्ताधाऱ्यांचा कल असतो. बिहारमध्ये सध्या जदयू, भाजप आणि घटक पक्षांचे एनडीए सरकार सत्तेवर आहे. तर राजद, काँग्रेस व इतर पक्षांची महाआघाडी विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत आहेत. भाजप 74, जदयू 43, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा व व्हीआयपी पक्ष प्रत्येकी 4, तर राजद 75, काँग्रेस 19, माकप व डावे पक्ष 16 असे पक्षीय बलाबल आहे. या खेपेलाही एनडीए विऊद्ध महाआघाडी यांच्यातच प्रमुख लढत होणार, हे निश्चित असेल. मात्र, इतर पक्षांचीही भूमिका महत्त्वाची राहील. असदुद्दीन ओवैसींचा एआयएम पक्ष कुठल्याही आघाडीत नाही. 2020 च्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने पाच जागा पटकावल्या होत्या. मात्र, नंतर या पक्षाच्या चार आमदारांनी आरजेडीमध्ये प्रवेश केला होता. खरे तर यादव आणि मुस्लिम समाजाची मते हे राजदचे बलस्थान. ही मतपेढी तोडणे सोपे काम नाही. हे पाहता एमआयएमची पुढील रणनीती काय असणार, हे पहावे लागेल. राजकीय रणनीतीकार म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या प्रशांत किशोर यांच्या पक्षानेही निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहे. तथापि, हा पक्ष महाआघाडीचेच गणित बिघडविण्याची शक्यता अधिक असेल. तीन महिन्यांपूर्वी आरजेडी अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांनी आपला मोठा मुलगा तेजप्रताप यादव यांना त्यांच्या फेसबुक पोस्टनंतर पक्षातून काढून टाकले होते. त्यानंतर तेजप्रताप यांनी ‘जनशक्ति जनता दल’ नावाने नवा पक्ष सुरू केला आहे. तेजप्रताप यांचा मोठा प्रभाव नसला, तरी त्यांचा पक्ष राजदकरिता वजाबाकीचा ठरू शकतो. आघाडीच्या राजकारणात जागा वाटप हा नेहमीचा कळीचा मुद्दा असतो. अद्याप तरी जागा वाटप झालेले दिसत नाही. तथापि, सन्माननीय तोडगा काढून बंडखोरी टाळण्यावर दोन्ही बाजूंचा प्रयत्न असेल. त्यात ज्याला अधिक यश मिळेल, त्याला विजयाची संधी अधिक असू शकते. मागच्या वर्षांत बिहारमध्ये निर्विवादपणे जदयूचे नेते नितीशकुमार यांचे वर्चस्व राहिलेले आहे. सरकार कुणाचेही असो मुख्यमंत्री नितीशकुमारच, हेच चित्र पहायला मिळाले आहे. किंबहुना, नितीश यांच्या या कोलांटउड्यांचा त्यांना फटका बसल्याचेही दिसून येते. मागच्या निवडणुकीत पक्षाच्या आमदारांची संख्या अगदी 43 पर्यंत खाली आल्याचे दिसले. याचा विचार करता या खेपेला नितीश किती जागा लढवणार आणि प्रत्यक्षात त्यांना किती जागा मिळणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल. नाही म्हटले, तरी नितीश यांचा प्रभाव काहीसा ओसरला आहे. तरीही नितीश यांना वगळून सत्तेत येणे अवघड आहे, याची भाजप नेतृत्वाला कल्पना आहे. त्यामुळे त्यांना चुचकारण्याचे धोरण कायम ठेवण्यात आल्याचे पहायला मिळते. आत्तापर्यंत भाजपाने त्यांच्याशी जुळवून घेतले असले, तरी योग्य संधीच्या प्रतीक्षेत हा पक्ष असू शकतो. त्यात नितीश कुमार यांची प्रकृती तसेच त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याबाबतच्या चर्चाही मागच्या काही दिवसांपासून जोर धरू लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर बिहारची यंदाची निवडणूक अनेकार्थांनी लक्षवेधक असू शकेल. बिहारमध्ये मतदारांच्या पुनरावलोकनाचा मुद्दा चांगलाच गाजला. मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणामागे अवैधरीत्या आलेल्या घुसखोरांचा शोध घेण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले गेले. तर मृत, दुबार, तिबारांचे नावे वगळण्यात आल्याचे निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केले. तथापि, घुसखोरांचा नेमका आकडा किती, या प्रश्नाला त्यांनी दिलेली बगल भुवया उंचावणारी ठरते. एकूणच एसआयआरचा अंतिमत: एनडीएलाच लाभ होईल, अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात दिसते. तशी सरकारने या निवडणुकीत कोणतीही कसर सोडलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजने’ची नुकतीच सुऊवात करण्यात आली आहे. या योजनुसार 75 लाख महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी 10 हजार ऊपये हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’ने इतिहास घडवला होता. लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्लेल्या महायुतीने ही योजना आणली आणि विधानसभेचा निकाल फिरला. आता तोच पॅटर्न बिहारमध्येही राबवला जात आहे. कालपरवापर्यंत बिहारमध्ये राजद, काँग्रेस व इतर पक्षांच्या महाआघाडीला संधी असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. मात्र, या योजनेनंतर एनडीएचाच पुन्हा बिहारवर झेंडा फडकण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. आत्तापर्यंतचे निकाल बघता ही योजना गेमचेंजर ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मागच्या काही वर्षांत बिहारने प्रगती केली असली, तरी बेरोजगारी, स्थलांतर आणि शिक्षण यांसारखे मुद्दे आजही या राज्याचा पिच्छा सोडताना दिसत नाहीत. इतर प्रगत राज्यांच्या तुलनेत बिहारमध्ये रोजगार निर्माण करण्यात सरकारला यश आलेले नाही. हे एकप्रकारे नितीश सरकारचे अपयशच मानावे लागेल. तरीही प्रशांत किशोर यांच्या जन सुराज पक्षाने घेतलेले आक्रमक धोरण जदयू व भाजपाला तारू शकते, असे म्हणण्यास वाव आहे. अर्थात बिहारची लढाई कुठल्या वळणावर जाते, हे निकालाअंतीच कळेल.