हिंदी महासागरातील कोबाल्टच्या पर्वतावर कब्जाची लढाई

आंतरराष्ट्रीय प्राधिकरणाने भारताची याचिका फेटाळली : श्रीलंकेच्या आडून चीनचा कब्जा होण्याची भीती

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारताच्या दक्षिणेकडील टोकापासून 1350 किलोमीटर अंतरावर हिंदी महासागरादरम्यान आढळलेल्या कोबाल्टच्या पर्वतावर अनेक देशांनी दावा केला आहे. या पर्वताचे नाव अफानासी निकितिन सीमाउंट असून तो भारताऐवजी श्रीलंकेच्या अधिक नजीक आहे. भारत आणि श्रीलंका दोन्ही देश तेथे खनन करू इच्छितात.

कोबाल्टचा वापर इलेक्ट्रिक वाहने आणि बॅटऱ्यांमध्ये केला जातो. कोबाल्टमुळे प्रदूषण कमी होते आणि ते अधिक टिकाऊ होते. हा पर्वत भारताच्या नियंत्रणात आल्यास देशाला ऊर्जेच्या गरजांसाठी चीनवरील निर्भरता कमी करता येणार आहे. या पर्वतावर चीन कब्जा करण्याची भीती भारताला आहे. याचमुळे तेथे खनन करण्यासाठी भारताने जानेवारी महिन्यात इंटरनॅशनल सीबेड अथॉरिटीकडून (आयएसए) परवानगी मागितली होती आणि शुल्काच्या स्वरुपात 4 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची ऑफर दिली होती. परंतु आयएसएने भारताची ही ऑफर नामंजूर केली होती.

संशोधनासाठी भारत इच्छुक

नियमांनुसार जर एखाद्या देशाला समुद्रात काही संशोधन करायचे असल्यास आयएसएकडून मंजुरी घ्यावी लागते. विशेषकरून एखादा भाग कुठल्याही देशाच्या अधीन नसल्यास ही मंजुरी आवश्यक ठरते. आयएसएने भारताला खननाशी निगडित मंजुरी दिली असती तर भारताला कोबाल्टच्या पर्वतावर 15 वर्षांपर्यंत संशोधन करणे शक्य झाले असते. आयएसएकडून भारताबरोबरच आणखी एका देशाने खननाची अनुमती मागितली होती. वादापासून वाचण्यासाठी आयएसएने कुठल्याही देशाला खननाची मंजुरी दिली नाही. परंतु दुसरा देश कुठला हे अद्याप समजू शकलेले नाही. परंतु हा देश श्रीलंका असू शकतो असा अनुमान व्यक्त केला जात आहे. याचदरम्यान भारताने आयएसएला या बेटाशी निगडित प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. आयएसए अर्जावर पुनर्विचार करेल अशी अपेक्षा भारताला आहे.

श्रीलंकेची महत्त्वाकांक्षा

सर्वसाधारणपणे कुठल्यही देशाची सागरी सीमा त्याच्या भूमीपासून 12 नॉटिकल मैलापर्यंत (22.2 किलोमीटर) मानली जाते. संयुक्त राष्ट्रसंघ करारानुसार कुठलाही देश स्वत:च्या सागरी किनाऱ्यांपासून 200 सागरी मैल (370 किमी) अंतरापर्यंतच्या आर्थिक क्षेत्रांवर अधिकार राखून असतो. परंतु किनारी देश याहून अधिक अंतरापर्यंतही दावा करू शकतात. महाद्विपीय शेल्फची सीमा 200 सागरी मैलाच्याही पुढे फैलावलेली असल्याचा युक्तिवाद करू शकतात. श्रीलंकेने 2009 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महाद्विपीय शेल्फ सीमा विषयक आयोगाकडे (सीएलसीएस) स्वत:ची सागरी सीमा 370 किलोमीटरपर्यंत फैलावण्यासाठी अर्ज केला होता. परंतु सीएलसीएसने श्रीलंकेची मागणी स्वीकारलेली नाही. सीएलसीएसने ही मागणी मान्य केल्यास कोबाल्टच्या पर्वतावर श्रीलंकेचा अधिकार असणार आहे. सीएलसीएसने यापूर्वी पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया आणि नॉर्वेची सीमा वाढविण्याची मागणी मंजूर केली आहे.