बांके बिहारी मंदिर कॉरिडॉरचा मार्ग मोकळा

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून उत्तरप्रदेश सरकारच्या प्रकल्पाला मंजुरी

वृत्तसंस्था/ अलाहाबाद

मथुरा-वृंदावन येथील बांके बिहारी मंदिराच्या चहुबाजूला एक कॉरिडॉर निर्माण करण्याच्या उत्तरप्रदेश सरकारच्या योजनेला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. परंतु उच्च न्यायालयाने मंदिराच्या बँक खात्यात जमा रकमेचा कॉरिडॉर निर्मितीसाठी वापर करण्याची अनुमती नाकारली आहे. सरकारने स्वत:च्या प्रस्तावित योजनेच्या पूर्ततेच्या दिशेने पावले टाकावीत परंतु भाविकांना दर्शनात कुठलीच गैरसोय होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी असे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले आहे.

न्यायालयाने कॉरिडॉर निर्मितीत अडथळे ठरलेले अतिक्रमण हटविण्याची अनुमती राज्य सरकारला दिली आहे. सरकारला आता स्वत:च्या निधीचा वापर करत कॉरिडॉर निर्माण करावा लागणार आहे. वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिर परिसरात निर्माण करण्यात आलेल्या कॉरिडॉरच्या धर्तीवर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडॉर तयार करण्यात येणार आहे. 8 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण झाल्यावर उच्च न्यायालयाने स्वत:चा निर्णय राखून ठेवला होता. आता 31 जानेवारी रोजी या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणा आहे.

कॉरिडॉर अनावश्यक असल्याचा दावा

याचिकाकर्ते  अनंत शर्मा, मधुमंगल दास आणि इतरांकडून कॉरिडॉर विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर आणि न्यायाधीश आशुतोष श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी निर्णय दिला आहे. मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी कॉरिडॉर निमिर्ती अनावश्यक असल्याचा दावा केला होता. तसेच मंदिरात जमा होणाऱ्या देणगीची रक्कम कॉरिडॉरसाठी देण्यास नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाने स्वत:च्या निर्णयात कॉरिडॉर निर्मितीला मंजुरी दिली आहे, परंतु मंदिराशी निगडित लोकांची मागणी मान्य करत देणगीची रक्कम वापरण्यावर बंदी घातली आहे. बांके बिहारी मंदिर कॉरिडॉरला पुजाऱ्यांकडूनच विरोध केला जात आहे. तर राज्य सरकार भाविकांच्या सुविधा विचारात घेत या कॉरिडॉरच्या निर्मितीसाठी आग्रही आहे. बांके मंदिर परिसरात यापूर्वी चेंगराचेंगरीची घटना घडली होती. या घटनेनंतरच राज्य सरकारने कॉरिडॉरचा प्रस्ताव घोषित केला होता.