बांग्लादेशींचा विळखा अन् केरळला पुळका
केरळमधील अल्पसंख्याकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी पिनराई विजयन यांनी कर्नाटकातील घडामोडींवर भाष्य केल्याचा अर्थ काढला जात आहे. कारण, केरळमधील अल्पसंख्याक डाव्या पक्षांपासून दूर जात आहेत. अलीकडेच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत असे चित्र दिसून आले आहे. खरेतर बेंगळूरमधील घरे पाडविण्याच्या घटनेशी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांचा काही एक संबंध नाही. तरीही या प्रकारात ते लक्ष घालत आहेत.
उत्तर भारताप्रमाणेच कर्नाटकातही अल्पसंख्याकांना टार्गेट करण्यात येत आहे. त्यांच्या घरांवर बुलडोझर फिरविण्यात येत आहे, असा आरोप केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी कर्नाटक सरकारवर केला आहे. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सुरात सूर मिसळत पाकिस्ताननेही कर्नाटकात मुस्लिमांच्या घरांवर बुलडोझर फिरविण्यात येत आहे, असा गळा काढला आहे. राजधानी बेंगळूर येथील यलहंकाजवळच्या कोगिलू वसाहतीतील फकिर कॉलनी व वसीमनगरमधील 200 बेकायदा घरांवर बुलडोझर फिरविण्यात आला आहे. या घटनेनंतर केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटक सरकारवर अल्पसंख्याकविरोधी सरकार असल्याचा आरोप केल्यानंतर कर्नाटकाची चर्चा केवळ देशभरातच नव्हे तर पाकिस्तानातही होऊ लागली आहे. आजवर केवळ उत्तर भारतात अल्पसंख्याकांना लक्ष्य बनविण्यात येत होते. आता हे लोण दक्षिणेतही पसरले आहे. कडाक्याच्या थंडीतही 200 गरीब कुटुंबीयांना सरकारने बेघर केले आहे, कर्नाटकात काँग्रेस सरकारनेही बुलडोझर न्यायावर भर दिला. आपण मात्र सामाजिक न्यायाच्या बाजूने आहोत, असे सांगणारे काँग्रेसजन या घटनेचे समर्थन कसे करणार आहेत? असा प्रश्न केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला आहे.
पिनराई विजयन यांच्या टीकेनंतर कर्नाटकात राजकीय नाट्या रंगले आहे. सरकारी जमिनीत अतिक्रमण केल्याचा ठपका ठेवत 200 घरे सरकारने पाडली होती. सुरुवातीला कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार घरे पाडविल्याचे समर्थनच करीत होते. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनीही मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करून बेघरांच्या मदतीला धावण्याची सूचना केली आहे. केरळमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील ही कारवाई त्या राज्यात निवडणुकीचा मुद्दा बनू शकतो. सध्या जे काही सुरू आहे हे त्याच दिशेला बोट दाखवणारे आहे. केरळमधील अल्पसंख्याकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी पिनराई विजयन यांनी कर्नाटकातील घडामोडींवर भाष्य केल्याचा अर्थ काढला जात आहे. कारण, केरळमधील अल्पसंख्याक डाव्या पक्षांपासून दूर जात आहेत. अलीकडेच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत असे चित्र दिसून आले आहे. खरेतर बेंगळूरमधील घरे पाडविण्याच्या घटनेशी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांचा काही एक संबंध नाही. तरीही या प्रकारात ते लक्ष घालत आहेत.
कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेत्यांनी घरे पाडविल्याचे समर्थन केले आहे. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या टीकेला तितक्याच ताकदीने कर्नाटकातील काँग्रेस नेत्यांनी उत्तर दिले आहे. आमची संस्कृती बुलडोझर संस्कृती नाही. केवळ निवडणुकीच्या राजकारणासाठी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय भाष्य केले आहे. कर्नाटकातील घडामोडीत केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. हवेतर घरे का पाडविली? याविषयी आम्ही काँग्रेस नेत्यांना अहवाल पाठवू, असे डी. के. शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. केरळचे राज्यसभा सदस्य ए. ए. रहीम यांच्यासह केरळच्या शिष्टमंडळाने कोगिलू वसाहतीला भेट देऊन विस्थापितांशी चर्चा केली आहे. कोणतीही पूर्वकल्पना न देता कर्नाटक सरकारने झोपडपट्टी हटविल्याचा आरोप केरळच्या शिष्टमंडळाने केला आहे. गेल्या 30 ते 35 वर्षांपासून हे लोक या वसाहतीत वास्तव्य करून आहेत. ग्रेटर बेंगळूर प्राधिकरणाने गरीब अल्पसंख्याकांना लक्ष्य बनविले आहे. त्यांचे जगण्याचे हक्क हिरावून घेतले आहेत. आठ दिवसांपूर्वी गरीबांची घरे उद्धवस्त करण्यात आली आहेत. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, के. सी. वेणुगोपाल आदी नेते केवळ विस्थापितांचे सांत्वन केल्याचे नाटक करीत आहेत, असा आरोपही केरळच्या नेत्यांनी केला आहे.
बेकायदा वसाहत जमीनदोस्त केल्यानंतर केरळ व कर्नाटक सरकारमध्ये सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील भाजप नेते भडकले आहेत. प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी आपल्या पक्षाच्या नेत्यांची एक सत्यशोधक समिती नियुक्त केली आहे. 200 घरे कोणाची होती? तेथील रहिवासी मूळचे केरळीयन आहेत की बांग्ला घुसखोर? हे शोधण्याचे काम भाजपने हाती घेतले आहे. भाजप नेत्यांच्या मते कोगिलू वसाहतीत बांग्ला घुसखोरांनी आश्रय घेतला आहे. त्यांना पिटाळून लावण्याऐवजी त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा सल्ला काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी दिला आहे. काँग्रेस रोहिंग्यांच्या बाजूने आहे का? असा सवाल भाजप नेत्यांनी उपस्थित केला आहे. हायकमांडच्या हस्तक्षेपानंतर कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार नरमले आहे. सुरुवातीला सरकारी जागेत अतिक्रमण केल्यामुळेच घरे पाडल्याचे सांगणारे काँग्रेस नेते आता विस्थापितांना सरकारी घरे देण्याची भाषा करू लागले आहेत. तीही माणसे आहेत. त्यांना जगण्याचा हक्क आहे. हे लक्षात घेऊनच त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. नव्या वर्षात विस्थापितांना नवी घरे देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली आहे. या घोषणेमुळे वादंग माजले आहे. उत्तर कर्नाटकातील पूरग्रस्त भागात अनेक शेतकरी, गरीब, मजदूर बेघर झाले आहेत. त्यांना घरे बांधून देण्यासाठी सरकारकडे साधनसंपत्ती नाही. बांगलादेश ते केरळ, केरळ ते बेंगळूरमध्ये आलेल्या अल्पसंख्याकांना घरे बांधून देण्याची सरकारला घाई आहे. ते अल्पसंख्याक आहेत म्हणून त्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे, असा आरोप भाजप नेत्यांनी केला आहे.
कर्नाटकातील घडामोडींची चर्चा शेजारच्या पाकिस्तानमध्येही सुरू झाली आहे. कोगिलू वसाहतीतील 200 घरे पाडविल्यावरून पाकिस्तानच्या विदेश मंत्रालयाने ख्रिसमसच्या दिवशी सरकारी प्रायोजित हल्ले करून मुस्लिमांची घरे पाडविण्यात आली आहेत. मुस्लिमांची हत्या करण्यात आली आहे, असा प्रक्षोभक व बिनबुडाचा आरोप केला आहे. बेंगळूर घटनेचा थेट नामोल्लेख न करता पाकिस्तानने या घटनेसंबंधी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. कोगिलू वसाहतीतील विस्थापितांचे बय्यप्पनहळ्ळीमध्ये पुनर्वसन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. एकीकडे 200 कुटुंबे गेल्या 30 ते 35 वर्षांपासून वास्तव्य करून होती, असे सांगितले जात असतानाच सरकारी जागेत घरे बांधताना त्यांना अडवले नाही म्हणून अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. 35 वर्षांपूर्वीच या घरांची निर्मिती झाली असेल तर त्यावेळचे अधिकारी आता सरकारी सेवेत आहेत का? हाही प्रश्न आहे. केरळ व काँग्रेस हायकमांडकडून दबाव येताच लगेच विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी तयारी झाली. ग्रेटर बेंगळूर प्राधिकरणाकडून प्रत्येकी पाच लाख रुपये भरपाई देऊन मुख्यमंत्र्यांच्या 1 लाख घरे या योजनेतून त्यांना निवारा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बांगलादेशी घुसखोरांचे लाड चालल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी केला आहे. या मुद्द्यावरून कर्नाटकात चांगलेच राजकारण रंगले आहे. एकीकडे बांगलादेशमध्ये हिंदूंच्या हत्या केल्या जात आहेत, त्यांच्या घरांवर हल्ले केले जात आहेत. या वसाहतीत खरोखरच बांगला घुसखोर असतील तर याचा विचार व्हायला नको का?