Bandra Worli Sea Link ५० हजार आफ्रिकी हत्तींचे बळ आणि ११ देशांचे तंत्रज्ञान असणारा वांद्रे-वरळी सी लिंक सोशल मिडीयावर चर्चेत, मिसिंग लिंकशी होतेय तुलना

मुंबई -पुणे एक्स्प्रेस वेवरील मिसिंगवर दरडी कोसळून १०० टन दगड माती कोसळ्याने हा मार्ग बंद करण्यात आला होता. आज सकाळी रस्त्यावरील सगळे अडथळे हटवल्यानंतर पुन्हा एकदा वाहतूक सुरळित झाली असली तरी यावरुन समाजमाध्यमांमध्ये पसरलेली नाराजी स्पष्टपणे समोर आली. यावर चर्चा करताना कित्येकांनी २०१३ साली आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मिसिंग लिंकला विरोध करुन दूरदर्शीपणा दाखवल्याचे सांगत कौतुकही केले.

मिसिंग लिंकचा मुद्दा वादग्रस्त ठरत असताना अनेक युजर्सनी दिवगंत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात बांधकाम सुरु झालेल्या वरळी सी लिंकचे व्हिडिओ शेअर करत कामाच्या दर्जाबाबत कौतुक केले. वांद्रे ते वरळी दरम्यान असलेल्या या सी लिंकविषयी चला जाणून घेऊया. 

५० हजार आफ्रिकी हत्तींचे बळ

 असं म्हणतात की हा पूल इतका मजबूत आहे की या पुलाची तुलना ५० हजार आफ्रिकन हत्तींसोबत केली जाते. याचाच अर्थ हा पूल अत्यंत मजबूत असून ५० हजार हत्तींचं बळ या पुलाला लाभलेलं आहे. भारतातील हा पहिला असा सी लिंक आहे, ज्यावर तब्बल ८ लेन आहेत. भारतातल्या कोणत्याही सीलिंकवर ८ लेन नसल्याने वांद्रे-वरळी सीलिंक अनोखा ठरला आहे. याचा अर्थ असा की प्रकल्पासाठी वापरली गेलेली सामग्री ५० हजार आफ्रिकी हत्तींच्या वजनाइतकी आहे अशी चर्चा त्या काळात या सी लिंकबाबत झाली.

आपल्या अनोख्या आणि अद्भुत उंचीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या दिल्लीच्या कुतुब मिनारशी तुलना केली तर वरळी सी लिंकची उंची ६३पट अधिक आहे. या सी लिंकची उंची १२६ मीटर असून रुंदी ६६ फूट इतकी आहे. पुलावरच्या पायलॉन टॉवरपैकी सर्वात उंच टॉवर हा १२८ मीटरचा आहे.

वेळेची बचत

वरळी सी लिंकच्या एकूण ८ लेनपैकी सुरुवातीचे ४ लेन हे ३० जून २००९ साली वापरासाठी खुले करण्यात आले तर  संपूर्ण पूल २४ मार्च २०१० साली वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. अंतराचा विचार केला तर पूर्वी वांद्र्यातून वरळीला  येण्यासाठी जवळपास ६० ते ९० मिनिटे लागायचे. मात्र या लिंकमुळे केवळ २० ते ३० मिनिटांत हा पल्ला सहज गाठता येतो.

देशातला सर्वात जास्त टोल

वांद्रे -वरळी सी लिंक हा जेव्हा सुरु झाला तेव्हा तो सुरुवातीचा १ महिना निशुल्क होता. मात्र त्यानंतर ६० रुपये टोल देण्याचा नियम करण्यात आला. हा देशातील सर्वात जास्त शुल्क असणारा टोल समजला जातो.

दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९९९ साली वरळी सी लिंकचे भूमीपूजन केले होते मात्र त्यावेळेस स्थानिक नागरिक, मच्छीमार आणि पर्यावरणप्रेमींनी धोकादायक असल्याचे कारण सांगत विरोध केला होता. पर्यावरणप्रेमींनी यामुळे जैवविविधतेला धोका असल्याचे म्हटले होते. हा विरोध मावळून १० वर्षांनी २००९ साली सी लिंकचे  काम पूर्ण झाले. सुरुवातीला ६६० कोटी मंजूर असलेला हा प्रकल्प काम पूर्ण झाल्यानंतर १६०० कोटी इतक्या खर्चात पूर्ण झाला.

११ देशांचा सहभाग

वांद्रे वरळी सी लिंकचे काम पूर्ण करण्यासाठी केवळ भारतातीलच नव्हे तर तब्बल ११ देशांतील आर्किटेक्ट संस्था आणि कामगारांनी सहभाग घेतला होता. यात इजिप्त, चीन, कॅनडा, थायलंड, सिंगापूर, फिलीपाईन्स अशा अनेक देशांच्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा समावेश होता. 

सुरुवातीला या वांद्रे -वरळी सी लिंकला दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे नाव देण्यात आले होते मात्र याला विरोध करत वि. दा सावरकर यांचे नाव द्यावे अशीही मागणी करण्यात आली होती.

या प्रकल्पाचे कंत्राट महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनीला (HCC) दिले होते. वरळी सी लिंकच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली तेव्हा दिवंगत विलासराव देशमुख हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. तसेच जेव्हा सी लिंकच्या पुलाच्या चार लेन सुरु करण्यात आल्या तेव्हा अशोक चव्हाण हे काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री होते. दुसऱ्या टप्प्यात जेव्हा पूर्ण क्षमतेने सी लिंक सुरु करण्यात आला तेव्हा अशोक चव्हाण हेच मुख्यमंत्री होते.