सलमान रुश्दींच्या पुस्तकावरील बंदी हटली
अधिसूचना गायब झाल्याची उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
1988 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी इराणमधील लेखक सलमान रश्दी यांचे पुस्तक ‘द सॅटेनिक वर्सेस’च्या आयातीवर बंदी घातली होती. याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता न्यायालयाने याप्रकरणाची सुनावणी बंद केली आहे. अधिकारी बंदीवरून कुठलीच अधिसूचना सादर करण्यास अपयशी ठरले आहेत. यामुळे बंदीचा आदेश अस्तित्वात नसल्याचे मानले जाऊ शकते असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
2019 मध्ये संदीपन खान नावाच्या व्यक्तीने याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. द सॅटेनिक वर्सेस’ हे पुस्तक मागविले होते परंतु कस्टम विभागाकडून 36 वर्षांपूर्वी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेमुळे पुस्तक आयात होऊ शकले नाही. परंतु अधिसूचना कुठल्याही अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध नाही आणि कुठल्याही संबंधि अधिकाऱ्याकडे याच्याशी निगडित दस्तऐवज नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता.
रुश्दी यांच्या या पुस्तकावर मुस्लीमधर्मीयांनी आक्षेप घेतला होता. रुश्दी यांच्या पुस्तकामुळे ईशनिंदा झाल्याचा आरोप मुस्लीम धर्मीयांकडून करण्यात आला होता. या पुस्तकावर बंदी घालणारा भारत हा पहिला देश ठरला होता. त्यावेळी राजीव गांधी पंतप्रधान होते. यानंतर पाकिस्तान आणि अन्य इस्लामिक देशांनी यावर बंदी घातली होती. फेब्रुवारी 1989 मध्ये रुश्दी यांच्या विरोधात मुंबईत हिंसक निदर्शने झाली होती. यात 12 जण मारले गेले होते आणि 40 हून अधिक जण जखमी झाले होते.
रुश्दी विरोधात फतवा
इराणचे नेते अयातुल्ला खुमैनी यांनी रुश्दी विरोधात 1989 मध्ये मृत्यूदंडाचा फतवा जारी केला होता. 3 ऑगस्ट 1989 रोजी लंडनच्या एका हॉटेलमध्ये आरडीएक्स विस्फोट घडवून आणत रुश्दीच्या हत्येचा प्रयत्न झाला होता, परंतु सुदैवाने रुश्दी वाचले होते. तेव्हापासून रुश्दी यांना पोलीस सुरक्षेत जगावे लागत आहे.
वादात जगभरात 59 जणांचा बळी
रुश्दी यांच्या पुस्तकावरून जगभरातील अनेक देशांमध्ये झालेल्या निदर्शनांमये 59 जण मारले गेले आहेत. यात या पुस्तकाचे प्रकाशक आणि अनुवाद करणारे लोक देखील सामील आहेत. जपानी अनुवादक हितोशी इगाराशी यांनी या पुस्तकाचा अनुवाद केला होता, याच्या काही दिवसांनीच त्यांची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली होती. याचप्रकारे इटालियन अनुवादक आणि नॉर्वेच्या प्रकाशकावरही जीवघेणा हल्ला झाला होता.