तांदळाच्या निर्यातीवरही बंदी?

गहू अन् साखरेच्या निर्यातीवर पूर्वीच बंदी : महागाई रोखण्यासाठी सरकारकडून विचार सुरू

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

रशिया-युक्रेन यांच्यात 3 महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात अभूतपूर्व अन्नसंकटाची स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे अनेक देश देशांतर्गत बाजारात अन्नधान्याचा पुरेसा साठा ठेवण्यासाठी निर्यातीवर बंदी घालत आहे. गहू आणि साखरेच्या निर्यातीवर भारत सरकारने यापूर्वी बंदी घातली आहे. तर आता केंद्र सरकार तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची शक्यता आहे. तांदळाच्या किमतीत वृद्धी होण्याची शक्यता दिसून आल्यास त्वरित निर्यातबंदी लागू करण्याची शिफारस पंतप्रधान कार्यालयाकडून नियुक्त समितीने केली आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाने देशांतर्गत बाजारात अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी उत्पादन-दर-उत्पादनाच्या आधारावर आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. 5 आवश्यक उत्पादनांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची तयारी सुरू आहे. यातील दोन उत्पादने गहू आणि साखरेबाबत पूर्वीच निर्णय घेण्यात आला आहे. आगामी काळात बिगर-बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची योजना असल्याचे सांगण्यात येते.

महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी उच्च स्तरावरून निर्णय घेतले जात आहेत. किमतींवर देखरेख ठेवणारी समिती प्रत्येक उत्पादनावरून बैठक घेत कुठले पाऊल उचलले जावे, याबद्दल विचारविनिमय करत आहे. तांदळावर देखील साखरेप्रमाणे निर्यातीची मर्यादा लादली जाऊ शकते. साखरेप्रकरणी सरकारने निर्यातीवर 20 लाख टनांची मर्यादा निश्चित केली आहे.

भारत दुसऱया क्रमांकाचा निर्यातदार

भारत जगात तांदळाचा दुसऱया क्रमांकाचा निर्यातदार देश आहे. तांदूळ निर्यात क्षेत्रात भारतापेक्षा केवळ चीन आघाडीवर आहे. भारताने 2021-22 मध्ये 150 हून अधिक देशांना तांदळाची निर्यात केली होती. यादरम्यान भारताने बिगरबासमती तांदळाच्या निर्यातीतून मोठय़ा प्रमाणावर विदेशी चलन प्राप्त केले होते. बहुतांश देश धान्यांप्रकरणी स्वतःचे हित पाहत असताना भारतही प्रथम देशांतर्गत गरज पूर्ण केल्यावर शेजारी देशांना तांदळाची निर्यात करण्याचा विचार करत आहे.

सरकारने उचलली अनेक पावले

किरकोळ महागाई दर 8 वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचल्याने सरकारने तातडीने काही पावले उचलून सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी करात मोठी कपात करण्याचा निर्णय सामील आहे. तसेच उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींना प्रत्येक सिलिंडरमागे 200 रुपयांचे अनुदान सरकारने जाहीर केले आहे. तसेच खाद्यतेलाच्या आयातीवरील शुल्क कमी करत सरकारने महागाईवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे.