केवळ गेमिंगवरील बंदी तरूणांना कॅसिनोपासून दूर करू शकणार नाही

तरुणांना जुगाराच्या आकर्षणापासून दूर ठेवण्याचे आश्वासन देऊन पूर्ण दशक उलटल्यानंतर, गोवा सरकारने अखेरीस ‘गोवा सार्वजनिक जुगार कायद्यां’तर्गत (Goa Public Gambling Act) नियम अधिसूचित केले आहेत. गेल्या गुऊवारी जारी करण्यात आलेल्या गृह विभागाच्या अधिसूचनेनुसार, 21 वर्षांखालील व्यक्तींना कॅसिनोच्या निर्धारित ‘गेमिंग क्षेत्रा’मध्ये प्रवेश करण्यास अधिकृतपणे मनाई करण्यात आली आहे.

सेच, वार्षिक आवर्ती शुल्क  (ARF) वेळेवर न भरणाऱ्या कॅसिनो चालकांवर अठरा टक्के दराने वार्षिक दंडात्मक व्याज आकारण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. वरकरणी पाहता, सरकार सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक उत्तरदायित्व या दोन्ही गोष्टी कडक करीत असल्याचे दिसते मात्र बारकाईने पाहिल्यास असे दिसून येते की, या उपाययोजनांमुळे कठोर नियमनाचा आभास निर्माण होतो परंतु महत्त्वाच्या त्रुटी किंवा पळवाटा तशाच राहतात.

पहिली आणि सर्वात मोठी त्रुटी म्हणजे तऊणांसाठीच्या कॅसिनो बंदीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन. 21 वर्षांखालील व्यक्तींना ‘गेमिंग झोन’मध्ये प्रवेश करण्यास मनाई असली तरी त्यांना ‘ऑफशोर’ (समुद्रातील) कॅसिनो जहाजांवर जाण्याची मुभा आहे. कागदावर हा फरक वाजवी वाटू शकतो परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी तो कुचकामी ठरतो. हे तरंगते कॅसिनो केवळ मनोरंजनाची ठिकाणे नसून तिथे जुगाराचे विशिष्ट वातावरण असते. अल्पवयीन आणि तऊण व्यक्तींना जेवण, कार्यक्रम किंवा इतर उपक्रमांसाठी या जहाजांवर जाण्याची परवानगी दिल्यास, ते अपरिहार्यपणे जुगाराच्या मोहक वातावरणाच्या संपर्कात येतात. जरी त्यांना पैज लावण्याची परवानगी नसली तरी अशा सान्निध्यामुळे तऊण मनांना जुगारापासून दूर ठेवण्याचा मूळ उद्देशच कमकुवत होतो.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, नियमांची अंमलबजावणी. हा सर्वात कमकुवत दुवा आहे. सुधारित नियमांनुसार, अभ्यागतांच्या दैनंदिन डिजिटल नोंदींवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ‘गेमिंग कमिशनर’वर सोपविण्यात आली आहे परंतु हे पद प्रत्यक्षात अस्तित्वात असण्यापेक्षा केवळ कागदावरच अधिक आहे. कॅसिनोवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियामक संस्था स्थापन करण्याऐवजी, सरकार अजुनही अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या अधिकाऱ्यांवरच ही जबाबदारी सोपवत आहे. या पद्धतीमुळे अनेक महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष होते.

अल्पवयीन अभ्यागतांकडून वापरल्या जाणाऱ्या बनावट किंवा डिजिटल पद्धतीने फेरफार केलेल्या ओळखपत्रांचा शोध घेण्यासाठी कोणत्याही सक्षम यंत्रणेची चिन्हे दिसत नाहीत. तसेच

कॅसिनो जहाजांवर नियमांच्या पालनाची अचानक तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षकांचीही कोणतीही तरतूद नाही. परिणामी, नियमांच्या अंमलबजावणीची बरीचशी जबाबदारी खुद्द कॅसिनो चालकांवरच सोपविण्यात आली आहे.

सरकारच्या आर्थिक दृष्टिकोनातही अंमलबजावणीतील अशाच निवडक पद्धतीचे दर्शन घडते. उशिरा भरल्या जाणाऱ्या ‘वार्षिक आवर्ती शुल्क’वर अठरा टक्के दंडात्मक व्याज आकारणे, हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. ज्यामुळे भविष्यातील थकबाकीला आळा बसेल परंतु कॅसिनोंकडे सरकारची जी थकबाकी आहे, तिचे काय? गेल्या अनेक वर्षांपासून जमा झालेल्या थकबाकीच्या प्रचंड थकीत रकमेबद्दल प्रशासनाने फारसे काही सांगितले नाही. हा मुद्दा विधानसभेत अनेकवेळा चर्चेला आला आहे. ही थकबाकी 2018 पासूनची आहे.

भविष्यातील अनुपालनाबाबत अधिक कठोर भूमिका घेण्यास सरकार उत्सुक असले तरी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले वाद सोडविण्यात किंवा भरीव सार्वजनिक महसूल वसूल करण्यात आलेले अपयश, या हेतूलाच सुऊंग लावते. जुनी थकबाकी तशीच न सोडवता, नवीन विलंबासाठी दंड आकारणे, हे आर्थिक शिस्तीबाबतचा एक विसंगत दृष्टिकोन दर्शविते.

सरतेशेवटी, या अधिसूचनांमध्ये नियामक देखाव्याला प्राधान्य दिलेले दिसते. जर सरकारचा उद्देश तऊणांना जुगारापासून वाचविणे आणि कॅसिनो क्षेत्रातील उत्तरदायित्व मजबूत करणे, हा असेल तर 21 वर्षांखालील तऊणांना

कॅसिनो जहाजांवर चढण्यास पूर्णपणे बंदी घालून आणि कठोर अनुपालन सुनिश्चित करून या सुधारणा अधिक पुढे जाणे आवश्यक आहे. गोव्यातील कॅसिनो संस्कृतीची वाढती लोकप्रियता लक्षात घेता, सरकारने प्राधान्याने एका स्वतंत्र गेमिंग आयुक्तांच्या नियुक्तीचा विचार केला पाहिजे, ज्यांच्याकडे कोणतीही तडजोड न करता कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकार, संसाधने आणि लेखा परीक्षण शक्ती असतील. संरचनात्मक त्रुटी दूर केल्याशिवाय, नवीन नियम हे केवळ एक तात्पुरते समाधानच ठरतील. गोव्यात

कॅसिनोवर ‘गेमिंग झोन’मध्ये सहभागी होण्यासाठी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगळूरू इत्यादी ठिकाणाहून युवा वर्ग मोठ्या संख्येने येत असतो. दर शनिवारी व रविवारी तर कॅसिनोवर तुफान गर्दी असते. आता सरकारने 21 वर्षांखालील व्यक्तींना कॅसिनोच्या निर्धारित गेमिंग क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करण्यास अधिकृतपणे मनाई केल्याने, गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांमध्ये घट होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.

महेश कोनेकर