ऊसरसापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी
साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्णय
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
उसाच्या रसापासून केल्या जाणाऱ्या मद्यार्क (इथेनॉल) निर्मितीवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. यंदा उसाच्या उत्पादनात घट झाली आहे. त्यामुळे गाळप कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, साखरेच्या किमती वाढू शकतात. त्यात मद्यार्काची निर्मितही सुरु राहिल्यास साखरेची आणखी टंचाई निर्माण होऊ शकते, ही स्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय झाला असून तो घोषित करण्यात आला आहे. जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अधिनियमाच्या अंतर्गत केंद्र सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाला साखरेचे उत्पादन, वितरण आणि व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार देशभरातील साखर कारखान्यांना असा आदेश देण्यात आला आहे की, उसाचा रस, साखरेचा रस, सायरप किंवा तत्सम वस्तूपासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यात येऊ नये. हा आदेश यंदाच्या हंगामासाठी, अर्थात 2023-2024 या एका वर्षासाठी आहे. साखर नियंत्रण आदेश 1966 अनुसार हा आदेश आहे.
संमिश्र प्रतिक्रिया
केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर साखर उद्योगाकडून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. देशात सध्या मळीपासून (बी-मोलॅसिस) निर्माण करण्यात आलेल्या मद्यार्काचा साठा मोठ्या प्रमाणात आहे. याशिवाय कंत्राटी साठेही पुष्कळ आहेत. त्यांचा उपयोग केल्याने मद्यार्काच्या पुरवठ्याची आवश्यकता भागू शकते. केंद्राच्या या निर्णयामुळे साखरेचे दर नियंत्रणात राहण्यास साहाय्यता होईल, असे वक्तव्य नाईकनवरे यांनी गुरुवारी केले.
आदेशामुळे काहीसा संभ्रम
केंद्र सरकारच्या आदेशात असेही स्पष्ट करण्यात आलेले आहे की, मळीपासून निर्माण करण्यात येणाऱ्या मद्यार्काचे जे प्रस्ताव हा आदेश काढण्यात येईपर्यंत आलेले आहेत, ते पूर्ण करण्याची अनुमती कारखान्यांना देण्यात आली आहे. मात्र, सध्याच्या निविदांची पूर्तता करण्यात आल्यानंतर मद्यार्कनिर्मिती बंद करावी लागणार आहे का, याचा खुलासा या आदेशावरुन होत नाही, असाही मुद्दा त्यांनी मांडला.
अशा कारखान्यांचे काय?
देशात काही कारखाने केवळ उसाच्या रसापासून थेट मद्यार्क निर्माण करण्यासाठीच काढण्यात आले आहेत. हे कारखाने साखरनिर्मिती करत नाहीत. ते केवळ मद्यार्काचीच निर्मिती करतात. असे कारखाने या आदेशामुळे बंद करावे लागतील. त्यामुळे ते ‘आजारी’ पडण्याची शक्यता आहे. अखिल भारतीय साखर व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल विठलानी यांनीही हाच आक्षेप नोंदविला आहे.
ऊस उत्पादनात 9 टक्के घट
यंदाच्या हंगामात उसाच्या उत्पादनात एकंदर 9 टक्के घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. हे प्रमाण 3 कोटी 37 लाख टन इतके आहे. गेल्या वर्षी भारताने 61 लाख टन साखरेची निर्यात केली होती. त्यापूर्वीच्या वर्षात ती 1 कोटी 12 लाख होती. तो आतापर्यंतचा विक्रम आहे. यंदा मात्र, केंद्र सरकारने आतापर्यंत साखरेच्या निर्यातीला अनुमती दिलेली नाही.
महागाई नियंत्रणासाठी...
अन्न महागाई नियंत्रणात राखण्यासाठी केंद्र सरकारने यंदा तांदूळ, कणी आणि गव्हाच्या निर्यातीवरही बंदी घातली आहे. तसेच बासमती या महाग तांदळाच्या निर्यातीची किमान किमतही निर्धारित करण्यात आली आहे. यंदा देशाच्या काही भागांमध्ये पाऊस पुरेसा न झाल्याने अन्नधान्याचा काही प्रमाणात तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे आधीच दक्षता घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया
- केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर साखर उद्योगाच्या संमिश्र प्रतिक्रिया
- मळीपासून निर्माण झालेल्या मद्यार्काचे साठे देशात मोठ्या प्रमाणात
- साखरेची संभाव्य महागाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकार निर्णय