बुलडोझर कारवाईवर निर्णयापर्यंत बंदी

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, सर्वांसाठी मार्गदर्शक तत्वे लवकरच घोषित केली जाणार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

बुलडोझर कारवाईवरील अंतरिम स्थगितीच्या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयाने वाढ केली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत देशभरात अशा प्रकारची कारवाई थांबविण्यात यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. तसेच लवकरच, संपूर्ण देशासाठी या संदर्भात मार्गदर्शक तत्वे घोषित केली जातील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अनेक राज्यांमध्ये गुन्हेगारी प्रकरणांमधील आरोपींच्या मालमत्ता पाडून टाकण्यासाठी बुलडोझर कारवाई करण्यात येते. अशा कारवाईच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये काही याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी करण्यात येत आहे. मागच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत अशा बुलडोझर कारवाईवर स्थगिती दिली होती.

मार्गदर्शक तत्वे घोषित करणार

गुन्हेगारी प्रकरणातील आरोपी असो, किंवा शिक्षा देण्यात आलेला गुन्हेगार असो, त्याची मालमत्ता पाडविणे घटनाबाह्या आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच केली आहे. मंगळवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने याच तत्वाचे पुन्हा प्रतिपादन केले. तसेच वाहतुकीसाठीचे मार्ग, जलस्रोत, किंवा अन्य कोणत्याही सरकारी मालकीच्या जागांवर अतिक्रमण करुन खासगी व्यक्ती किंवा संस्था यांनी बांधकामे केली असतील तर ती पाडविण्यात काहीही अयोग्य नाही, असाही निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीत यापूर्वीच दिला होता.

दर्गा असो किंवा मंदिर असो...

वाहतुकीच्या मार्गांमध्ये अतिक्रमण करुन बांधलेली धार्मिक स्थळे पाडविण्याचा सरकारला अधिकार आहे. जनतेची सुरक्षा आणि अधिकार हे सर्वतोपरी आहेत. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. त्यामुळे दर्गा, गुरुद्वारा किंवा मंदीर अशा कोणत्याही स्वरुपातील बेकायदेशीर बांधकाम योग्य कायदेशीर प्रक्रियेच्या माध्यमातून पाडविण्याचा सरकारला अधिकार आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

मेहता यांचा युक्तीवाद

या प्रकरणात महाधिवक्ता तुषार मेहता उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान या तीन राज्य सरकारांच्या वतीने युक्तीवाद करीत आहेत. कोणत्याही आरोपीचे बांधकाम तो केवळ आरोपी आहे, म्हणून या तीन राज्यांपैकी कोणत्याही राज्यात पाडविण्यात आलेले नाही. कारण कायदा तशी अनुमती देत नाही. कोणतीही बुलडोझर कारवाई ही कायद्याची योग्य प्रक्रिया पार पाडूनच झाली आहे. ज्यांच्या मालमत्ता पाडविण्यात आल्या आहेत, त्यांच्यापैकी काहीजण गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आरोपी आहेत. तथापि, ते आरोपी आहेत, या एकाच कारणास्तव ही कारवाई झालेली नाही, असे मेहता यांनी आपल्या युक्तीवादात स्पष्ट केले.

मार्गदर्शक तत्वे लागू होणार

या प्रकरणात आता सुनावणी पूर्ण झाली असून सर्वोच्च न्यायालय बुलडोझर कारवाईच्या संदर्भात अंतिम निर्णय लवकरच देणार आहे. या निर्णयात मार्गदर्शक तत्वांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. कोणत्या परिस्थितीत आणि कोणत्या प्रकारे बांधकामे पाडविण्यात यावीत आणि कोणत्या परिस्थितीत सरकार किंवा प्रशासन यांना बांधकामे पाडविण्याचा अधिकार आहे, या संबंधी ही मार्गदर्शक तत्वे साऱ्या देशासाठी असतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बांधकामे पाडविण्याचा सरकारांचा अधिकार पूर्णत: काढून घेतला जाऊ शकत नाही. तथापि, अशी कारवाई करताना कायदेशीर नियमांचे पालन अनिवार्यपणे करण्यात आले पाहिजे, असे न्यायालयाने याच प्रकरणात स्पष्ट केले आहे. आता मार्गदर्शक तत्वांची प्रतीक्षा केली पाहिजे, असे या क्षेत्रातल्या तज्ञांचे मत आहे.