बांबूची जमीन पिवळीशार! हे तर बांबूचे हिरवे सोने...

दरवर्षी 18 सप्टेंबर रोजी ‘जागतिक बांबू दिवस’ साजरा केला जातो. हा दिवस 2009 मध्ये थायलंडमध्ये भरलेल्या विश्व बांबू संमेलनात श्री कामेश सलाम या त्या वर्षीच्या भारतीय अध्यक्षाच्या प्रेरणेने साजरा होऊ लागला.भारत आणि चीन हे दोन देश बांबूची नैसर्गिक वसतिस्थाने मानली जातात. भारतात बांबूखालील क्षेत्र आणि प्रदेश चीनपेक्षा जास्त असून, आपण मात्र 14 व्या स्थानावर आहोत.

केंद्र शासनाच्यावतीने बांबू आणि बांबू प्रक्रिया उद्योगवाढीसाठी केले जाणारे विशेष प्रयत्न सर्वांना ज्ञात आहेत. कोल्हापूर जिह्यातील सह्याद्री घाट पट्ट्यात बांबू पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. येथील शेतकरी आपल्या शेताच्या बांधावर आणि घराच्या मागील बाजूस परसबागेतही बांबू लागवड करीत आहेत. परंतु बऱ्याचदा नैसर्गिक आपत्ती आणि वन्य प्राण्यांकडून बांबूचे नुकसान होत आहे. बांबूची शेतपीक म्हणून नोंद नसल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. बांबू पीक हे पूर्वी वन पीक म्हणून गणले जात होते. परंतु शासनाने त्याचे वर्गीकरण गवत या वर्गात करत बांबूला वनसुचितून वगळले. वनविभाग, कृषी विभाग, बांबू विकास मंडळ तसेच राष्ट्रीय बांबू अभियानाच्या पुढाकारातून दीर्घकालीन शाश्वत उत्पन्न देणारे पीक म्हणून बांबू लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जाते. त्यामुळे शेतकरी वर्ग पारंपरिक लागवडीऐवजी व्यावसायिक बांबू लागवडीकडे वळत आहे.  बांबूचे सामर्थ्य प्रचंड आहे. बांबूचे महत्त्व सर्वांपर्यंत पोहचवणे, बांबू लागवडीस चालना देणे आणि बांबू उद्योगाची पायाभरणी करणे हे काम आता होत आले आहे.

बांबूला पिकाचा दर्जा देणे: बांबू नैसर्गिकरीत्या जंगलात वाढत असला, तरी त्याचा औद्योगिक वापर करून आपला उद्योग वाढवण्यासाठी त्याला लागवडीच्या पिकाचा दर्जा देण्याचे काम तातडीने झाले पाहिजे. पीक म्हणून दर्जा दिल्याबरोबर पीक कर्जाच्या तरतुदी, त्यावरचे संशोधन, त्याचे चांगले आणि जगाच्या तोडीचे उत्पादन करणे हे शक्य होईल.

बांबू पिकास केंद्र व राज्य शासन, विविध आर्थिक विकास महामंडळे व इतर वित्तीय संस्थाकडून पीककर्ज मंजूर करण्यात यावे. बांबूला विमा संरक्षण देण्यात यावे. नैसर्गिक आपत्ती तसेच वन्य प्राण्याकडून होणाऱ्या बांबू पिकाच्या नुकसानीची तातडीने भरपाई मिळावी. बांबू पिकाची नोंद महसुली 7/12 ला करण्याची तरतूद करावी, की ज्यामुळे बांबू पिकाला उर्जितावस्था येऊन बांबू पीक एक हिरवे सोने म्हणून उदयाला येईल, यात शंका नाही.

केंद्रीय शास्त्राrय अनुसंधान (सीएसआयआर) परिषदेचा एक भाग होऊन पूर्णपणे बांबूला वाहिलेली संस्था आणि ज्या प्रदेशात बांबू जास्त वाढतो, तेथे त्याच्या शाखा निर्माण होण्याची गरज आहे. आज भारतात बांबूवर प्रक्रिया करण्यासाठी विविध मशीन्स उपलब्ध आहेत पण ती चिनी किंवा तैवानी तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. आपल्याकडचा बांबू आणि त्यांचा बांबू यात मूलभूत फरक आहे. बांबू उद्योगात साधारण मुख्य उत्पादन 10-20 टक्के निघते आणि उरलेले 80-90 टक्के भुसा, साली तुकडे असे टाकाऊ पदार्थ तयार होतात. हे पदार्थ टाकाऊ नाहीत, तर त्यापासून अनेक वस्तूंची निर्मिती होऊ शकते. त्यासाठी सुलभ अशी तंत्रे विकसित होणे गरजेचे आहे. बांबू आधारित प्लायवुड, ऊर्जानिर्मिती असे मोठे उद्योग निघण्यासाठी संपूर्ण भारतभर मराठा चेंबर्स, विदर्भ उद्योग संघटना, उद्योग भारती, लघु उद्योग भारती अशा संघटनेमार्फत बांबूची ओळख उद्योगांना करून देण्याची गरज आहे.

तांत्रिक शिक्षण : हे सर्व उद्योग सुरू होण्यासाठी बांबूचा वापर करण्यासाठी सर्व स्तरावरील प्रशिक्षित्यांची खूप कमतरता आहे आणि ती पूर्ण करण्यासाठी तांत्रिक शिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी लागेल. सुरवातीला बांबू पिकवणाऱ्या भागांत औद्योगिक तंत्र शिक्षण संस्थांतून बांबू तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम सुरू करणे गरजेचे आहे. गरजेनुसार अभ्यासक्रम धोरण राबवले, तर उद्योगांना पुन्हा माणसांना प्रशिक्षित करण्याची गरज भासणार नाही. उत्तम दर्जाच्या उद्योगासाठी योग्य बांबू निर्मिती व्हावी म्हणून उद्योग, सरकार, तंत्रज्ञान संस्था आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादन कंपन्या उभ्या करून सर्वांच्या समन्वयातून हे काम करता येईल.

          -डॉ. चंद्रकांत शंकर कुलकर्णी