बलुचिस्तानचा लढा निर्णायक वळणावर

पाकिस्तानी लष्कराच्या जवानांना लक्ष्य करून त्यांच्या हत्या घडवून आणण्याचे काम बलुचिस्तान लिबरेशन फोर्सने सुरु ठेवलेले आहे. पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यानंतर केवळ वर्षभरात 1948 साली बलुचिस्तानला स्वतंत्र देशाच्या स्थापनेसाठी चळवळ सुरु झाली. गेल्या दहा वर्षापासून बलुचिस्तानने लिबरेशन फ्रन्ट आपल्या लढाईला धार चढविली असून त्यांनी आता पाकिस्तानी सैन्य आणि चीनी कर्मचाऱ्यांना ठार करण्याचे सत्र आरंभलेले आहे.

गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानी सैन्य छावणीवर हल्ला चढविला. या हल्ल्यात 131 जवान आणि नागरिकांचा बळी गेला. चीन सरकारच्या आर्थिक कॉरिडोअरच्या प्रकल्पाची सुरुवात झाली, तेव्हापासून या चळवळीचा आलेख वाढत गेला. बलुचिस्तान चीन सरकारला विकल्याचा आरोप तेथील जनता करत आहे. 1948 पासून सुरु असलेल्या लढ्याला मोठ्या प्रमाणात जन समर्थन लाभत असले तरी रस्त्यावर उतरणारी जनसंख्या उणी भासते. मुळात पाकिस्तानचा सर्वात मोठा प्रांत असलेल्या बलुचिस्तानचे क्षेत्रफळ साधारणत: साडेतीन लाख चौरस किलोमीटर असून त्यातील लोकसंख्या मात्र केवळ एक कोटी तीस लाख एवढी असून ती पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ पाच टक्के एवढीच भरते. या उलट सुजलाम सुफलाम पंजाब प्रांतात सर्वाधिक लोकसंख्या असून तेथील राजकारण्यांचा पाकिस्तानवर वरचष्मा कायम राहिला आहे.

ब्रिटिशांनी त्यांच्या अंमलाखाली असलेल्या भारतातून परत जाताना भारत आणि पाकिस्तान अशी फाळणी करून देशातील सर्व प्रांतांच्या राजा, महाराजा आणि नवाबांना तीन पर्याय दिले होते. तोच पर्याय बलुचिस्तानच्या राजानाही दिला होता. यातील स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय बलुचिस्तानच्या राजांनी घेऊन 15 ऑगस्ट 1947 साली एका स्वतंत्र देशाची स्थापना केली. मात्र प्रांतातील बिकट आर्थिक स्थिती आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि पाकिस्तानी राजकारणी व लष्कराचा रेटा याचा परिणाम म्हणून स्वातंत्र्यानंतर तब्बल दीड वर्षाने बलुचिस्तानवर पाक सरकारने आपले नियंत्रण प्रस्तापित केले. मात्र या क्षणापासून तेथील जनतेत पाकिस्तान विरोधात आक्रोश राहिला. कमी लोकसंख्येमुळे त्यांचा आवाज पंजाबी राजकारणी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांनी दाबून टाकला. परिणामी त्यांची स्वातंत्र्याची आस जगापर्यंत पोहोचलीच नाही.

पाकिस्तान काश्मिरचा मुद्दा घेऊन जगभर आक्रोश करत फिरत आहे. जम्मू काश्मिरमधील मानवी हननाचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ व अन्य जागतिक मंचावर उपस्थित करत असताना पाकिस्तानी सैन्याकडून बलुचिस्तानमध्ये चालविलेल्या मानवी हननाकडे कायम कानाडोळा केला. सत्य परिस्थिती पाहता जम्मू काश्मिरमधील मुस्लिम बहुल जनतेने तेथील अल्पसंख्य हिंदू पंडितांना सळो की पळो करून सोडले होते. मात्र पाकिस्तानकडून भारतीय लष्कराच्या नावाने खडे फोडले जात होते. त्यावेळी पाक लष्कर बलुचिस्तानमधील गरीब लाचार जनतेला आपल्या दांडगाईखाली चिरडून टाकत होते. सिंध आणि पंजाब प्रांतातील सरकार समर्थक कट्टरपंथीयांच्या सहकार्याने पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी बलुचिस्तान स्वातंत्र्याची मागणी करणारे नेते आणि त्यांच्या समर्थकांचे अपहरण घडवून आणत व दोन तीन वर्षांनी त्यांचे छिन्न विछिन्न देह त्यांच्या नातेवाईकांच्या हातात सुपुर्त करत.

पाक लष्कराच्या या अनन्वित अत्याचाराचा घाव सहन केलेल्या शेकडो महिला, अबालवृद्ध आज बलुचिस्तानच्या रस्त्यावर लाखोंच्या संख्येने जमा होऊन संघटनात्मक विरोध प्रदर्शन करत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूने बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी हिंसक मार्गाने पाकिस्तानी नागरिक, सैनिक आणि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोअरमध्ये वावरणारे चीनी कर्मचारी आणि तंत्रज्ञ यांना आपल्या बंदुकीचे लक्ष्य बनवत आहेत.

डॉ. महरंग बलोच ही 31 वर्षिय वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यावसायिक अहिंसक आंदोलनाचे सध्या नेतृत्व करत आहे. तिचे वडील बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी झटत होते. 2009 साली त्याचे अपहरण करण्यात आले. 2011 साली पाक लष्कराने महरंग बलोच यांना बोलावून घेऊन छिन्नविछिन्न अवस्थेतील तिच्या वडिलांची ओळख पटविण्यास सांगण्यात आले. त्यावेळी ती केवळ 18 वर्षांची होती. या घटनेने तिची पूर्ण ओळखच पलटून गेली. कधीकाळी महरंग पार्थिवाचे दर्शनही घेण्यास दचकणारी आता अंत्यसंस्कार विधीत सहभागी होण्याचा नित्यक्रम बनलेला आहे. एका बाजूने हिंसात्मक पद्धतीने आपली चळवळ चालविणारे सात आठ बलुचिस्तानी गट असून दुसऱ्या बाजूने महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना बरोबर घेऊन महरंग बलोच सारख्या महिला शांततामय आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत.

बलुचिस्तान स्वातंत्र्याची लढाई आता बरीच पुढे पोहोचली आहे. चीन सरकार बलुचिस्तानमधील अतिरेकी गटांच्या कारवायांना कंटाळलेला असून आपल्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांना माघारी बोलावले आहे. मात्र या स्वतंत्रता लढ्याला अजून कोणत्याही देशाचे समर्थन लाभलेले नाही. भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्यात लाल किल्ल्यावरून बलुचिस्तानमध्ये चाललेल्या स्वातंत्र्य लढ्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. रितसरपणे अजून तसा बलोच जनतेला भारत सरकारकडून पाठिंबा मिळालेला नाही. त्यांना केवळ अफगाणिस्तानचा पाठिंबा असून त्याला जागतिक पटलावर कोणतेही स्थान नाही.  त्यासाठी त्यांना संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा समितीमधील किमान दोन कायम सदस्यांचा पाठिंबा मिळवावा लागणार आहे. बलुचिस्तानची लढाई अंतिम स्तरावर पोहोचली असली तरी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे.

- प्रशांत कामत