बजबजपुरी माजली, सरकारची पकड ढिली पडू लागली

‘हम ना खायेंगे, ना खाने देंगे’, अशा स्वरूपाच्या घोषणा देत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारला अशा बिकट संकटांनी घेरले आहे की त्याची अवस्था दिग्मूढ झालेली आहे. नीट, सीबीएसई परीक्षेतील गफलतीसोबत आर्थिक आघाडीवर सुरु असलेली घसरण थांबण्याची चिन्हे दिसत नसतानाच दक्षिण कोरिया आणि तैवान सारखे छोट्या देशांचे शेअर बाजार हे भारतापेक्षा मोठे झालेले आहेत, त्यांची भरभराट सुरु आहे.

‘नीट’ सारख्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये तसेच ‘सीबीएसई’च्या परीक्षांत झालेल्या मोठ्या गफलतींनी सरकारच्या कारभारावर एक प्रश्नचिन्ह उठलेले आहे. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना हाकला या मागणीने जोर पकडला आहे. सीबीएसई परीक्षेतील मार्कांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी गेल्या काही दिवसात 50,000 विद्यार्थ्यांनी अर्ज दिले, यावरून पाणी किती खोल मुरले आहे याचा अंदाज लागतो. लाखो तरूणांच्या भविष्याचा हा प्रश्न असल्याने या गफलतींमुळे युवा वर्ग हा सरकारविरुद्ध उठला आहे. सरकारने संबंधित अधिकारी बदलून राजकीय जबाबदारी मात्र टाळली आहे.   प्रधान हे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या जवळचे म्हणून ओळखले जातात. भाजपमधील कुजबुजीनुसार कै. प्रमोद महाजन यांची नक्कल करून ते राजकारणात पुढे आले. त्यांची प्रबळ इच्छा ओडिसाचा मुख्यमंत्री बनणे हे आहे. पण ते महत्त्वाकांक्षी असल्याने त्यांना सोयीस्करपणे डावलून एका होयबाला मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. त्यांचे राज्यात फारसे कोणी ऐकत नाही कारण भाजपअंतर्गत गटातटाचे राजकारण वाढलेले आहे. त्यात प्रधान यांचाही एक गट आहे.

विविध परीक्षांमधील पेपर फुटीने तसेच इतर गैरप्रकारांनी एक कोटी तरुणांचे भवितव्य अंधारात टाकलेले आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील परीक्षाच यात सामील नाहीत. तर उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात देखील असे घोटाळे झालेले आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर नुकत्याच झालेल्या एका मोठ्या घोटाळ्यात पुणे आणि लातूरचे बरेच ज्येष्ठ परीक्षक पकडले गेले आहेत. त्यावरून विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राची जणू अब्रूच घालवली आहे. बेकारीचे मोठे संकट घोंगावत असताना प्रत्येक पालक हा येनकेन प्रकारेण आपल्या मुलाला ‘पुढे’ ढकलण्यासाठी कोणताही विधिनिषेध न बाळगता काहीही करायला तयार होतो ही प्रवृत्ती बळावत असल्याने या गैरप्रकारांचे पेव फुटले आहे.

उत्तरेत तर पोलीस भरती परीक्षांत वारंवार गोंधळ होऊन तरुणांचा भडका उडत आहे. देशभरातील जॉब मार्केटमध्ये भयंकर तंगी असताना एआय (आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्स)च्या वाढत्या प्रभावाने सर्वच क्षेत्रातील नोकऱ्या कमी होत आहेत. आय टी क्षेत्रात त्याने धुमाकूळ घातला आहे. दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिलेले सरकार त्याबाबत काहीच करताना दिसत नाही. अशावेळी सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे शिक्षण क्षेत्रातील घोटाळे ‘न भूतो, ना भविष्यती’ अशाप्रकारे वाढत आहेत. कोणत्याच घोटाळ्यामध्ये परिणामकारक पाऊले न उचलल्याने या पद्धतीचे घोटाळे वाढत आहेत. दुसरीकडे काही बदनाम कंपन्यांना अशा परीक्षासंबंधी काम दिले जाते आणि त्यातून परीक्षेचा राडा होतो, हेही समोर आलेले आहे.

तरुणांची स्थिती फार दीनवाणी आहे, जर विद्यार्थी निदर्शने करायला लागली की त्यांना पोलिसांच्या लाठ्यांचा प्रसाद मिळतो. आंदोलन करणाऱ्या कामगारांना देखील अशाच प्रकारची वागणूक मिळते. उत्तर प्रदेश सारखी राज्ये अशा अत्याचारांच्या बाबत आघाडीवर आहेत. 12 वर्षे सत्तेत राहून पुढील आठवड्यात पंडित नेहरू यांचा पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ ओलांडण्याचा नवीन विक्रम करणाऱ्या मोदींनी राज्यकारभाराकडे किती लक्ष दिले याबाबत जाणकार शंका उपस्थित करत आहेत. एकामागून एक घोषणा आणि भव्य समारंभ घेऊन त्यांनी पंतप्रधान झाल्यापासून प्रचाराचा जो धमाका उडवला त्याने लोकांना स्तीमित केले खरे पण त्यांच्या हाती प्रत्यक्षात काय लागले, याबाबत दुमत आहे. तात्पर्य असे की कोणताही प्रश्न असो त्याबाबत संवाद साधावयाची सरकारची भूमिकाच नसते. जिथे नको तिथे देखील हडेलहप्पी आणि दंडुकेशाहीचा वापर केल्याने सामान्य माणसाला एका भीतीखाली वावरावे लागत आहे. दिल्लीच्या वेशीपाशी हरियाणा, पंजाब आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशातील शेतकरी जेव्हा तीन वादग्रस्त कृषी विधेयके परत घेण्याची मागणी करत होते तेव्हा पंतप्रधानांनी त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी कधीही उपलब्ध आहे, असे सूचित केले होते. प्रत्यक्षात असे काही घडल्याचे ऐकिवात नाही. सरकारने एक समिती बनवून चर्चेचे गुऱ्हाळ खूप चालवले आणि त्या काळात 70 आंदोलनकारी शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. हे सारे प्रकरण सरकारवर शेकत आहे असे सरतेशेवटी वाटल्याने पंतप्रधानांनी अचानक घोषणा करून ती वादग्रस्त विधेयके निरस्त केली.स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात शक्तिमान असे पीएमओ मोदी यांनी बनवले आहे. देशातील सगळे मोठे निर्णय हे त्यांचे ऑफिसच घेत असते असे सर्वविदित आहे.अशावेळी राज्यकारभारावर सरकारची पकड एव्हढी ढिली कशी पडली हा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो. भाजप सतत पुढील निवडणूक जिंकायची चिंता करत असल्याने कारभाराकडे दुर्लक्ष होते, असे जाणकारांना वाटते. धर्मेंद्र प्रधान प्रकरणामुळे म्हणूनच विरोधी पक्षांना चेव आला आहे. त्यांच्याबरोबर कॉकरोच जनता पार्टीने प्रधान यांच्या हकालपट्टीची मागणी केलेली आहे आणि या मुद्यांवर रस्त्यावर यायचे ठरवलेले आहे. नुकतेच एनएसएच्या बंदीतून सुटलेल्या सोनम वांगचूक यांनीदेखील या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे. त्यावरून शिक्षित वर्गात किती क्षोभ निर्माण झालेला आहे ते दिसत आहे. नेपाळच्यासारखे एका युवा आंदोलनाने देशातील राजकारणाला नवीन वळण मिळणार का, हे येत्या काळात दिसणार आहे. कॉकरोच पार्टीची अचानक सुरु झालेली चळवळ ही समाजातील खदखद दाखवते आहे. सरकारने समाज माध्यमाबाबत या पार्टीविरुद्ध पाऊल त्याची धास्तीच दर्शवते आहे.

सुनील गाताडे