बिघडलेले ‘वळण’

पुण्यातील ‘हिट अँड रन’ प्रकरणातून राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेसोबतच आरोग्य व्यवस्थाही व्हेंटिलेटरवर असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. मद्यधुंद अवस्थेतील अल्पवयीन मुलगा बाईकवरील तरुण-तरुणींना उडवून त्यांचा बळी घेतो काय, त्याला वाचविण्यासाठी त्याच्या वडील, आजोबांपासून ते आमदार व पोलिसांपर्यंतची यंत्रणा तत्परता दाखविते काय आणि ससूनमधील डॉक्टरही रक्तनमुने बदलतात काय, हे सगळेच धक्कादायक म्हटले पाहिजे. मागच्या 19 मे रोजी झालेल्या या अपघाताला आता दहा दिवस पूर्ण झाले आहेत. मात्र, या गुन्ह्यातून रोज नवनवीन गोष्टींचा उलगडा होऊ लागला आहे. त्यामुळे यात अनेकांचे हात ओले झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुळात ज्या आलिशान कारच्या माध्यमातून संबंधित अल्पवयीन मुलाने दोन जणांचा जीव घेतला, त्या पोर्शे कारपासूनच या प्रकरणाला सुऊवात होते. या गाडीची बाहेरील राज्यात नोंदणी करून ती पुण्यात आणण्यात आली होती. आरटीओ अधिकाऱ्यांनी कारची तपासणी केली. मात्र, बिल्डर विशाल आगरवाल याने कर भरला नव्हता आणि कागदपत्रेही सादर केली नव्हती. त्यामुळे कारला नंबरही मिळाला नव्हता. तरीही कार रस्त्यावर आणली गेली. हे पाहता  आगरवाल कुटुंबीयांना कायद्याची काडीमात्र चाड नाही, हेच दिसून येते. खरे तर आपला मुलगा अल्पवयीन आहे, त्याला मद्यपानाचे व्यसन आहे, हेही त्याच्या वडिलांना ठाऊक होते. मुलाने परतताना गाडी मागितल्यावर चालकाने याबाबत मुलाचे वडील विशाल आगरवाल यांना याबाबत विचारणाही केली होती. मात्र, आगरवाल यांनी त्याला संमती दिली आणि नंतर ही दुर्घटना घडली, हे सर्व जाणतात. त्यामुळे मुलाच्या या सगळ्या बेदरकार वृत्तीला त्याचे पालकही तितकेच जबाबदार ठरतात. शाळेमध्येही मुलाविरोधात तक्रारी आल्याची उदाहरणे आहेत. अगदी आमदार प्राजक्त तनपुरे यांच्या पत्नीनेही आपल्या मुलाला संबंधित मुलामुळे शाळा सोडावी लागल्याचे म्हटले आहे. किंबहुना, त्याच वेळी अशा तक्रारींची दखल पालकांनी वा शाळेने घेतली असती, तर कदाचित संबंधित मुलाचे पुढचे वळण बिघडले नसते. बरे इतके सारे झाल्यानंतर तरी मुलाचे पालक त्यातून शहाणे झालेले दिसत नाहीत. आपल्या नातवाला वाचविण्यासाठी आजोबा सुरेंद्र आगरवाल चालकाला धमकावतात काय, डांबून ठेवतात काय आणि आपणच गाडी चालवत असल्याचा जबाब देण्यासाठी दबाव टाकतात काय, हे सगळेच अतर्क्य म्हणावे लागेल. भारतीय संस्कृतीत संस्काराला आपण अतिशय महत्त्व देतो. परंतु, आज संस्कार हा शब्द कालबाह्या झाला आहे की काय, अशी परिस्थिती आहे. व्रात्य विद्यार्थी, मुलांच्या चुका एकेकाळी शिक्षक, शेजारीपाजारी दाखवून देत आणि पालकही त्याची कानउघडणी करीत असत. त्यामुळे उमलत्या वयात मुलांना शिस्त लागे. तथापि, आज आईवडील अयोग्य ठिकाणीही मुलांची पाठराखण करताना दिसतात. या प्रकरणात हेच सगळे धागेदोरे पहायला मिळत आहेत. आगरवाल हे बडे प्रस्थ आहे. बांधकाम व्यवसायात या मंडळींचे मोठे नाव असून, राजकारणी, शासकीय यंत्रणांशी त्यांचे लागेबांधे आहेत. त्यामुळे मुलाला वाचविण्यासाठी त्यांनी पोलीस, आमदारांपासून ते शासकीय डॉक्टरांपर्यंत प्रत्येकाची मदत घेण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. मात्र, सजग नागरिक, माध्यमे व लोकप्रतिनिधींमुळे तो फसला, असे म्हणता येईल. ससूनमधल्या डॉक्टरांबद्दल काय म्हणावे? त्यांनी तर वैद्यकीय व्यवसायालाच काळीमा फासला आहे. अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाच्या रक्ताचे नमुने बदलून ते थांबले नाहीत. तर या नमुन्यांना त्यांनी थेट केराची टोपली दाखविली, हे भयंकरच म्हणावे लागेल. संबंधित मुलाच्या रक्ताचा नमुना प्रयोगशाळेत पाठविण्यात येणार होता. परंतु, त्याऐवजी भलताच नमुना पाठविण्यात आला. त्यामुळे प्राथमिक वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल निगेटिव्ह आला. या बदल्यात या डॉक्टरांना बक्कळ पैसे मिळाल्याची माहितीही समोर आली आहे. ही अतिशय गंभीर बाब ठरते. ससूनमध्ये यापूर्वीही असे प्रकार घडले आहेत. ड्रग्ज प्रकरणातही ससूनची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली होती. ललित पाटील तेथून कसा अंमली पदार्थाचा व्यवसाय करत होता, हेही उघड झाले होते. याप्रकरणातही पोलीस व डॉक्टरांवर कारवाई झाली होती. याशिवाय 2022 मध्ये घडलेल्या किडनी प्रत्यारोपण घोटाळ्यातही ससूनमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नावे पुढे आली होती. परंतु, अशा काही घटनांना काही काळ उलटत असताना ससून पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी सापडत असेल, तर आरोग्य खात्याच्या एकूणच कारभाराविषयी शंका उपस्थित होते. या प्रकरणामुळे अवैधरीत्या चाललेल्या पब व बारचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. मात्र, राज्याचा उत्पादन शुल्क विभाग काय करतो, असा प्रश्न पडतो. काँग्रेस आमदार रवींद्र धंगेकर व ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी विभागाच्या कार्यालयासमोर जाऊन केलेले आंदोलन व हप्तेखोरांची दिलेली यादी हाही चर्चेचा विषय ठरला आहे. स्वाभाविकच आरोग्य खात्याशिवाय उत्पादन शुल्कमध्येही नेमके काय चाललेय, हे पहायला हवे. राज्याची धुरा सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. तर गृहखाते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. अजितदादांकडेही उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी आहे. परंतु, त्यांचा बराचसा वेळ राजकीय धकाधकीतच चालला आहे. लोकसभा निवडणूक पार पडली असली, तरी आता विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहे. स्वाभाविकच पक्षांतर, फोडाफोडी, कुरघोड्यांना जोर येऊ शकतो. त्यामुळे त्यांचे पुढचे वेळापत्रकही व्यस्त असू शकेल. परंतु, कायदा सुव्यवस्थेसह वैद्यकीय व तत्सम व्यवस्थांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी संबंधितांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याचबरोबर अशा घटना टाळण्यासाठी नागरिकांनीही आपले कर्तव्य चोखपणे बजावले पाहिजे.