पहिले पाढे पंचावन...

मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाला प्रारंभ झाला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शस्त्रसंधी मोडल्याने हा संघर्ष लवकर थांबण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. अशा स्थितीत भारताने स्वत:च्या देशात तेलसाठे शोधण्याचा प्रयत्न नव्या जोमाने करुन पाहिला पाहिजे. यश मिळाल्यास भारताला लाभच होणार आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शस्त्रसंधी अखेर अल्पजीवी ठरली आहे. ती तशी ठरणार, हे ती झाली तेव्हापासूनच दिसत होते. कारण, शस्त्रसंधी यशस्वी होण्यासाठी आणि अंतिमत: तिचे रुपांतर स्थायी शांततेत होण्यासाठी जे विश्वासाचे वातावरण संबंधितांमध्ये असावे लागते, ते नव्हते. त्यामुळे शस्त्रसंधी मोडली, याचे आश्चर्य वाटण्यासारखी स्थिती नाही. शस्त्रसंधीचे पहिले काही दिवस चांगले गेल्याने जगाच्या जीवात जीव आला होता. लवकरच तेलव्यवहार सुरळीत होतील आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील संकट दूर होईल, अशी आशा निर्माण झाली होती. कच्च्या इंधन तेलाचे दर कमी होऊन जवळपास 70 डॉलरवर आले होते. पुरवठाही सुरळीत होण्यास प्रारंभ झाला होता. तथापि, इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तीन तेलवाहू नौकांवर हल्ला केला आणि लगोलग अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी शस्त्रसंधी संपल्याची घोषणा केली. तसेच इराणमध्ये 80 स्थानांवर जोरदार वायुहल्ले केले. प्रत्युत्तरात इराणनेही कुवेत आणि बहारीन या देशांमधील अमेरिकेच्या सैनिकी तळांवर ड्रोन्स आणि क्षेपणास्त्र सोडली. यामुळे पुन्हा मागचाच खेळ पुन्हा होत आहे. तो आता किती काळ चालेल आणि केव्हा संपेल, याची शाश्वती देता येत नाही. त्यामुळे पुन्हा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. तसेच पुढच्या काळात अमेरिका आणि इराण यांचे धोरण नेमके काय असणार, या संबंधीही संभ्रम निर्माण झाला आहे. नाही म्हणायला, अमेरिकेने इराणशी चर्चा होत राहील, असे विधान करुन सर्व दरवाजे बंद झालेले नाहीत, हे दर्शविले आहे. या सर्व व्यापातून अमेरिका आणि इराण यांना नेमके काय साधायचे आहे, हे समजणे कठीण झाले आहे. युद्ध असेच होत राहिल्यास केवळ जगाची अर्थव्यवस्था मंदावणार, असे नव्हे, तर अमेरिका आणि इराण यांनाही फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही. अमेरिकेत महागाई वाढली आहे तर इराणची आर्थिक परिस्थितीही खालावली आहे. तरीही केवळ प्रतिष्ठेचा प्रश्न म्हणून हा संघर्ष पुढे चालविण्यात येत आहे. माघार आपल्याला घ्यावी लागली, अशी जगाची समजूत होऊ नये, म्हणून दोन्ही देश संघर्ष चालवित आहेत, असे दिसून येते. हा संघर्ष आता काही दिवस, काही आठवडे किंवा काही महिनेही होत राहील, असे अमेरिकेने स्पष्ट केल्याने अनिश्चिततेत भरच पडली आहे. हा सर्व खेळ मुद्दामच लांबविला जात आहे काय, असा संशय घेण्यासही जागा आहे. कारण तेलदरात वाढ झाल्याने जगातील बड्या तेलकंपन्यांचा लाभ होत आहे. त्यामुळे हा संघर्ष जागतिक युद्धात रुपांतरीत होऊ नये, पण तो थांबूही नये अशी व्यवस्था करण्यात येत आहे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण काहीही असले, तरी भारतासारख्या तेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असणाऱ्या देशाची कोंडी पुढेही होत राहील, असे दिसते. आखाती देश आणि तेथील तेल यांच्यावर अधिक प्रमाणात विसंबून राहून यापुढे चालणार नाही. त्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येणाऱ्या तेलाला पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न भारताला अधिक तीव्रतेने करावे लागतील. हा मार्ग सोडून अन्य मार्गांनी अधिकाधिक तेल भारतात कसे येईल, हे पाहण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागणार आहेत. व्हेनेझुएलाचे तेल हा भारतासाठी एक व्यवहारी पर्याय ठरु शकतो. हे तेल जड आहे. म्हणजेच त्यात सल्फरचे प्रमाण अधिक आहे. मात्र, हे तेल शुद्ध करुन त्याचे पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये रुपांतर करण्याची सुविधा भारताकडे आहे, हा भारताचा ‘प्लस पॉईंट’ आहे. भारताने तेलासाठी काही मोजक्या देशांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा अनेक देशांकडून कमी-अधिक तेल घेण्याचे धोरण यापूर्वीच लागू केले आहे. ते योग्य असून तेच पुढे चालविले जाईल, हे निश्चित आहे. मात्र, केवळ अशा लघुकालीन उपायांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा भारतातच अधिक प्रमाणात कच्चे इंधन तेल आणि नैसर्गिक इंधन वायू सापडतो काय, याचा शोधही भारताने नव्या जोमाने घेतला पाहिजे. भारताच्या सागरी कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या समुद्रतळाच्या खाली कच्च्या इंधन तेलाचे आणि इंधन वायूचे साठे असण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. असे साधारणत: 30 लाख चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. तसेच भारतात भूमीवरही काही स्थानी तेल सापडण्याची आशा आहे. अर्थात, हा एक प्रकराचा जुगार असतो. तेलसाठे नेमके कोठे आहेत आणि किती प्रमाणात आहेत, हे नेमके सांगता येणे आधुनिक तंत्रज्ञानालाही निश्चितपणे सांगता येत नाही. हे लोकेशन समजले, तरी तेथून तेल काढणे आणि शुद्ध करणे यासाठी बरीच मोठी गुंतवणूक करावी लागते. हे काम सोपे नाही आणि निश्चितपणे सकारात्मक परिणाम मिळतोच असेही नाही. केलेला खर्च वाया जाण्याची शक्यताही असते. पण प्रयत्न यशस्वी झाला, तर समस्या सुटू शकते, हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळे थोडा हिशेबी धोका पत्करुन भारताने हा प्रयत्न करुन पाहणे योग्य ठरेल.