बी खाता मालमत्तांना मिळणार ए खाता

राज्यभरातील 10 लाख जणांना मिळणार लाभ 

बेंगळूर : राज्य सरकारने गुरुवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. विशेषत: राज्यातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी न मिळविता तयार करण्यात आलेल्या वसाहतींमधील ‘बी खाता’ नोंदणी असणारे भूखंड/घरे/अपार्टमेंट/ फ्लॅटना ‘ए खाता’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणत्याही अधिकृत मंजुरीशिवाय घरे बांधलेल्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने राज्याची राजधानी बेंगळुरात बी खाता नोंदणी असणाऱ्या मालमत्तांसाठी ए खाता देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची अंमलबजावणीही केली आहे. आता राज्यातील इतर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील बी खाता असणाऱ्या मालमत्तांसाठीही ही सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी बेंगळुरात मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली.

त्यानंतर कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्रात अनधिकृतपणे निर्माण करण्यात आलेल्या वसाहतींमधील बी खाता नोंदणी असलेल्या मालमत्तांना ए खाता देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ग्रेटर बेंगळूर प्राधिकरणच्या धर्तीवर नियम तयार करून राज्यभरातील बी खाता मालमत्तांना ए खाता दिले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी न घेता राज्यातील अनेक शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत लेआऊट तयार करून घरे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यांना ए खाता देण्यात येणार आहे. याचा लाभ महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या अखत्यारितील सुमारे 10 लाख मालमत्ताधारकांना होणार आहे. दंडाची रक्कम अद्याप निश्चित केलेली नाही. ग्रेटर बेंगळूर प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्तेच्या मार्गदर्शक मूल्याच्या 5 टक्के प्रमाणात दंड भरून अ खाते मिळविण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, 5 टक्के दंडालाही आक्षेप घेण्यात आला होता. इतकेच नव्हे तर अपेक्षित प्रमाणात अर्जही सादर झालेले नाहीत. त्यामुळे दंडाचे प्रमाण कमी करण्याबाबत सरकारी पातळीवर चर्चा सुरू आहे.