पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीसाठी निधीची प्रतीक्षा; नदी काठावरील 89 गावांसाठी 252 कोटी 71 लाख निधीची गरज

राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर, पण कार्यवाही शून्य; निधीअभावी पंचगंगा प्रदूषणाचे दुखणे कायम; हिवाळी अधिवेशनात निधीची तरतूद करण्याची गरज

कृष्णात चौगले कोल्हापूर

पंचगंगा नदी प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयाकडे दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार प्रदूषण निर्मूलनाबाबत सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने राज्य शासनाकडे निधी मागणी केली आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष नदीत सांपडपाणी मिसळणाऱ्या 89 गावांचा 252 कोटी 71 लाखांचा प्रस्ताव शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे पाठविला आहे. त्यानुसार निधीसाठी शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा देखील सुरु आहे. पण शासनाकडून ही बाब गांभिर्याने घेतली जात नसल्यामुळे निधीची केवळ प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. परिणामी पंचगंगा प्रदूषणाचे वर्षानुवर्षांचे दुखणे आजही कायम आहे.

पंचगंगा नदीकाठावरील 89 गावांतील सांडपाणी थेट नदीत मिसळते. त्यामुळे पुढील 30 वर्षांसाठी कायमस्वरूपी सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यासाठी सुमारे 252 कोटी 71 लाख रुपये निधीची गरज आहे. एवढा मोठा आर्थिक भार जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायती उचलू शकत नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून राज्य सरकारकडे निधी मागणीचे प्रस्ताव पाठवले आहेत. पण सदरच्या गावामध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यासाठी ग्रामपंचायतींचा सहभाग आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींच्या 15 वा वित्त आयोगातील पाणीपुरवठा व स्वच्छता बाबींसाठी उपलब्ध असलेल्या बंधित निधीपैकी 1 टक्के निधी पंचगंगा प्रदूषण मुक्तीसाठी राखीव ठेवण्याचे आदेशही तत्कालीन सीईओ संजयसिंह चव्हाण यांनी दिले आहेत.

उच्च न्यायालय, मुंबई व राष्ट्रीय हरीत लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार कोल्हापूर जिह्यातील पंचगंगा नदी प्रदूषण मुक्तीसाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे. प्रदूषित असलेल्या पंचगंगा नदीवरुन ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित असल्याने जल प्रदूषणामुळे ग्रामस्थांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नदी प्रदूषणामुळे ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनामधून स्वच्छ व मुबलक पाणीपुरवठा करण्यासाठी अडथळा निर्माण होत आहे यासाठी प्रभावीपणे उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सदरच्या गावामध्ये कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी आराखडा तयार करणे व त्यानुसार सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यासाठी ग्रामपंचायतींचा सहभाग आवश्यक आहे. यासाठी सुमारे 252.71 कोटी रक्कमेच्या 1 टक्के निधी ग्रामपंचायत हिस्सा स्वरुपात ग्रामपंचायत पातळीवरून उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.

त्यानुसार संबंधित ग्रामपंचायतीच्या 15 वा वित्त आयोगाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता बाबींसाठी उपलब्ध असलेल्या बंधित निधीपैकी 1 टक्के निधी पंचगंगा नदी प्रदूषण मुक्ती राखीव ठेवून याच कामासाठी वापरणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार 89 ग्रामपंचायतींनी 15 वित्तमधून 1 टक्केच्या हिश्यानुसार 2 कोटी 52 लाखांची तरतूद केली आहे. ग्रामपंचायतींकडून हा निधी जरी राखीव ठेवण्यात आला असला तरी शासनाकडून उर्वरित निधी तत्काळ मंजूर करणे अपेक्षित आहे. तरच पंचगंगा प्रदुषणमुक्तीला खऱ्या अर्थाने मूर्त स्वरूप प्राप्त होणार आहे.

डिसेंबर, जानेवारी महिन्यापासून वाढत जाते प्रदुषणाची तीव्रता
डिसेंबर, जानेवारी महिन्यापासून नेहमीच ‘पंचगंगा आणि प्रदुषित पाणी’ हा विषय चर्चेला येतो. पंचगंगा नदीकाठावरील गावात एखादी साथ पसरली तर पंचंगंगा प्रवाहीत ठेवणे हा एकमेव पर्याय समोर ठेवून राधानगरी, काळम्मावाडी धरणातून पाणी सोडले जाते. मात्र नदीच्या अंतिम टोकाला इचलकरंजीसह शिरोळ तालुक्यातील 19 गावांच्या आरोग्याचे काय ? या प्रश्नाचे उत्तर अद्यापपर्यंत शोधण्यात आलेले नाही. मुळात पंचगंगा नदी केवळ पावसाळयात प्रवाहीत असते. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यामध्ये ठिकठिकाणी असलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यामध्ये पाणी आडवल्यानंतर प्रदुषणाची तीव्रता वाढत जाते.

निधीसाठी स्थानिक नेत्यांनी ताकद पणाला लावण्याची गरज
कोल्हापूरच्या प्रमुख प्रश्नांपैकी एक म्हणजे पंचगंगा प्रदूषण. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत निवडूण आलेले आमदार आणि खासदारांच्या अजेंड्यावर पंचगंगा प्रदूषण मुक्तीचा विषय नेहमीच पहायला मिळतो. पण अनेक निवडणूका झाल्यानंतर आजही हा विषय मार्गी लागलेला नाही. त्यामुळे हिवाळी अधिवेनात कोल्हापुरातील आमदारांनी पंचगंगेला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी निधीबाबत आग्रही भूमिका घेण्याची गरज आहे.