जम्मू-काश्मीर अन् मणिपूरचा प्रवास टाळा
अमेरिकेचा स्वत:च्या नागरिकांना प्रवासविषयक सल्ला : जीवाला धोका शक्य
वृत्तसंस्था /वॉशिंग्टन
अमेरिकेने स्वत:च्या नागरिकांना मणिपूर, जम्मू-काश्मीर, भारत-पाकिस्तान सीमासमवेत नक्षलग्रस्त भागात न जाण्याचा निर्देश दिला आहे. भारताच्या काही भागांमध्ये अधिक धोका आहे. गुन्हे आणि दहशतवादामुळे अधिक खबरदारी बाळगली जावी असे अमेरिकेच्या विदेश विभागाने स्वत:च्या नागरिकांकरता जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेत नमूद केले आहे. अमेरिकेने भारताला लेव्हल 2 वर ठेवले आहे. तर देशाच्या अनेक हिस्स्यांना लेव्हल 4 वर ठेवले आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार बलात्कार हा भारतात सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या गुन्ह्यांपैकी एक असल्याचे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. भारतात अनेक पर्यटनस्थळावर बलात्कार आणि छेडछाडीच्या घटना घडल्या आहेत. भारतात दहशतवादी कुठल्याही इशाऱ्याशिवाय हल्ला करू शकतात. पर्यटनस्थळ, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक, बाजारपेठ, शॉपिंग मॉल्स आणि शासकीय इमारतींना दहशतवादी लक्ष्य करू शकतात असे अमेरिकेच्या विदेश मंत्रालयाने म्हटले आहे. अमेरिकेच्या सरकारला भारताच्या ग्रामीण भागांमध्ये नागरिकांपर्यंत मदत पोहोचविण्यास समस्या उदभवू शकते असेही प्रवासविषयक सूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
मणिपूरचा लेव्हल-4 कॅटेगरीत समावेश
मणिपूरला लेव्हर-4 कॅटेगरीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. तसेच हिंसा अणि गुन्ह्यांमुळे तेथील प्रवास न करण्याचा विशेष सल्ला देण्यात आला. मणिपूरमधील संघर्षामुळे हिंसा आणि पलायनाच्या घटना घडल्या आहेत. मणिपूरमध्ये शासकीय इमारतींवर हल्ले होत आहेत. तसेच भारताचा प्रवास करणाऱ्या अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनाही मणिपूरमध्ये जाण्यासाठी अनुमती घ्यावी लागते. काश्मीरखोरे आणि एलओसीच्या ठिकाणी खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले गेले आहे.
नक्षलग्रस्त भागात जाऊ नका
प्रवासविषयक मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नक्षलग्रसत भागाचाही उल्लेख आहे. नक्षलवादी भारतातील एका मोठ्या भागात सक्रीय आहेत. महाराष्ट्रापासून तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालपर्यंत ते फैलावलेले आहेत. तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशाच्या सीमेला लागून असलेल्या छत्तीसगड आणि झारखंडच्या ग्रामीण भागांमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांवर हल्ले होत राहतात. या भागांमध्ये प्रवास करण्यापूर्वी अनुमती मिळविणे आवश्यक असल्याचे अमेरिकेच्या विदेश मंत्रालयाकडून स्वत:च्या नागरिकांना सांगण्यात आले आहे.