जलस्रोत व्यवस्थापनासाठी प्राधिकरणाची होणार निर्मिती

केंद्र सरकारची नवी तयारी : राज्यांना पाठविण्यात आला मसुदा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

जलस्रोतांच्या व्यवस्थापनासाठी एकीकृत प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हे प्राधिकरण गावांपासून शहरांपर्यंत जलसुरक्षा योजना तयार करणार आहे. याचबरोबर भूजल व्यवस्थापन आणि पूराने प्रभावित होणाऱ्या मैदानी भागांच्या व्यवस्थापनावरही लक्ष देणार आहे. या विधेयकाचा मसुदा राज्यांना पाठविण्यात आला आहे.

विकसित भारताच्या व्हिजन अंतर्गत जलसुरक्षा प्राप्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यस्तरावर एकीकृत जलसंपदा व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा (आयडब्ल्यूआरएम) प्रस्ताव मांडला आहे. पाण्याशी संबंधित अनेक विभाग आणि यंत्रणांच्या प्रयत्नांचे समन्वय आणि एकीकरण याच्या माध्यमातून होणार असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त सचिव राकेश कुमार वर्मा यांनी दिली आहे.

सर्व राज्यांना या विधेयकाचा मसुदा पाठविण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आयडब्ल्यूआरएम परिषदेच्या देखरेखीत राज्य आयडब्ल्यूआरएम प्राधिकरणाला जलक्षेत्राच्या विकासाची दिशा निर्धारित करण्यासाठी नियामक शक्ती देण्यात आल्याचे वर्मा यांनी एका शिखर परिषदेत बोलताना सांगितले आहे.

संबंधित प्राधिकरण हे गावे तसेच शहरांपासून जिल्हे तसेच राज्यस्तरावर जलसुरक्षा योजना, भूजल व्यवस्थपान, पूराचे व्यवस्थापन आणि नदी संरक्षण क्षेत्रांना विकसित करण्यासाठी जबाबदार असेल असेही त्यांनी म्हटले आहे.

जलशक्ति मंत्रालयाकडे राष्ट्रीय रणनीति

राष्ट्रीय जल डाटा धोरणाचा नवा मसुदा या दिशेने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. जलशक्ति मंत्रालयाकडे जलक्षेत्रात नवोन्मेषाला वेग देण्यासाठी एक राष्ट्रीय रणनीति देखील आहे. याचा उद्शे जल व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीसाठी खुल्या सहकार्याच्या संधी आणि सक्षम व्यासपीठ तयार करणे असल्याचा दावा अधिकाऱ्याने केला आहे.

वापरात प्रभावी दक्षता आवश्यक

पाण्याच्या औद्योगिक वापरात प्रभावी दक्षता प्राप्त करण्याची आवश्यकता आहे. देशाच्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये जवळपास 40 अब्ज क्यूबिक मीटर पाण्याचा वापर केला जातो. भारतीय उद्योगांमध्ये जलवापर दक्षता विकसित देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. जलवापर दक्षतेत सुधारासाठी मोठी शक्यता उपलब्ध असल्याचे वर्मा यांनी म्हटले आहे.