उत्तर कर्नाटकावरील चर्चेला विलंबाचा शुभमुहूर्त

काँग्रेस-भाजपमध्ये वादावादी : कामकाज विलंबाने सुरू झाल्याने विरोधक संतप्त : विरोधी पक्षनेत्यांच्या आरोपामुळे सत्ताधारी आमदार आक्रमक

बेळगाव : कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावर चर्चेला सुरुवात झाली. सुरुवात होण्याआधीच सत्ताधारी काँग्रेस आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या आमदारांमध्ये वादावादीचा प्रसंगही घडला. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी सरकारवर उत्तर कर्नाटकाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. यावेळी सत्ताधारी व विरोधी आमदारांमध्ये खडाजंगी झाल्याने सभागृहाचे कामकाज काही वेळेसाठी तहकूब करावे लागले.

मंगळवारी सकाळी 11.10 वाजता विधानसभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. सभाध्यक्षांनी सकाळी 10 ची वेळ दिली होती. एक तास उशीर का झाला? असा प्रश्न भाजप आमदारांनी उपस्थित केला. तुम्हीच वेळ दिल्यामुळे आम्ही पंधरा मिनिटे आधीच पोहोचलो आहोत. वेळेत कामकाज का सुरू झाले नाही? या प्रश्नावर भव्य राष्ट्रध्वज अनावरणाचा कार्यक्रम होता. त्यामुळे विलंब झाला, असे सभाध्यक्षांनी सांगितले.

विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी, उत्तर कर्नाटकात अतिवृष्टीमुळे झालेली हानी, दुष्काळ आदींवर स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची परवानगी मागितली. प्रश्नोत्तर चर्चा बाजूला ठेवून उत्तर कर्नाटकाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू करण्याची मागणी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी केली. यावर महसूलमंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी नियमानुसार प्रश्नोत्तरांचा तास होऊ द्या, त्यानंतर उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावर आमची चर्चेची तयारी आहे. चर्चेची तयारी असताना स्थगन प्रस्ताव मांडण्यासाठी परवानगी देऊ नये, अशी सभाध्यक्षांकडे मागणी केली.

यत्नाळही महसूल मंत्र्यांच्या पाठिशी

बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनीही कृष्णभैरेगौडा यांना पाठिंबा देत प्रश्नोत्तर चर्चा हा प्रत्येक आमदाराचा हक्क आहे. त्यामुळे आधी प्रश्नोत्तर होऊ द्या. नंतर उत्तर कर्नाटकावर चर्चेला सुरुवात करा, अशी मागणी केली. काँग्रेसचे बसवराज रायरेड्डी यांनीही प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करणे नियमानुसार योग्य नाही. उत्तर कर्नाटकाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार असताना स्थगन प्रस्ताव मांडण्याचा प्रश्नच कोठे येतो? असा मुद्दा मांडला. कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी, प्रश्नोत्तर बाजूला ठेवून उत्तर कर्नाटकाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची आपली तयारी आहे, असे सांगितले. यावर सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी आधी नियमानुसार प्रश्नोत्तराचा तास होऊ द्या. त्यानंतर लगेच उत्तर कर्नाटकाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू करू, असे सांगितल्याने प्रश्नोत्तराला सुरुवात झाली. त्यानंतर अनेक विषयांवर चर्चा घडली.

मीच विरोधी पक्षनेता : यत्नाळ

मी ज्येष्ठ आमदार आहे, आम्हाला मागे बसवण्यात आले आहे, हा आमचा अपमान आहे. सभाध्यक्षांनी माझ्या मागणीचा विचार करून पुढच्या रांगेत आसनाची व्यवस्था करावी, अशी मागणी बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी केली. यत्नाळ हे भाजपमधून हकालपट्टी झालेले नेते आहेत. राजकारणात सत्ता असणारा सिनियर असतो. सत्ता नसणारा ज्युनियर ठरतो. वयामुळे हे ठरत नाही, असे सभाध्यक्षांनी स्पष्ट केल्यानंतर मीच विरोधी पक्षनेता आहे. मी सीएम ऑफिसला जात नाही. अॅडजेस्टमेंटचे राजकारण करीत नाही, असे यत्नाळ यांनी सांगितले. उपसभाध्यक्षांच्या शेजारी आपल्याला आसन उपलब्ध करून द्या, अशी मागणीही त्यांनी केली.

समस्या सोडवण्यात सरकार अपयशी : आर. अशोक

विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी, काँग्रेस सरकारच्या काळात उत्तर कर्नाटकावर झालेल्या अन्यायाचा पाढा विधानसभेत वाचण्यास सुरुवात केली. तीन दिवसांच्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे. काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर दुष्काळ, अतिवृष्टी व त्यानंतर सत्तासंघर्ष यातच वेळ गेला आहे. शेतकऱ्यांच्या व सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. मद्याचे दर वाढवून तोच पैसा गृहलक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून महिलांना देण्यात आला आहे. पतीकडून काढून घेऊन पत्नीला देण्याचा हा प्रकार आहे. हा एकप्रकारचा टॅक्स टेररिझम आहे, असा आरोप केला.

कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब

यावर मंत्री प्रियांक खर्गे व कृष्णभैरेगौडा यांनी आक्षेप घेत विरोधी पक्षनेत्यांवर तुटून पडले. चुकीची माहिती सभागृहात देऊ नका, असा सल्ला या दोन्ही मंत्र्यांनी देताच विरोधी पक्षनेत्यांनी काय बोलावे, हे तुम्ही ठरवू नका. तुमचे सुरू ठेवा, असे सांगत आर. अशोक हे आपल्या आसनावर बसले. संघर्षाची स्थिती निर्माण होताच सभाध्यक्षांनी दहा मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले. त्यानंतर सायंकाळी 5 वाजता पुन्हा कामकाजाला सुरुवात झाली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सभागृहात दर्जेदार चर्चा घडू द्या. कोणीही वैयक्तिक टीका करू नये. केवळ टाईमपास सुरू आहे, अशी भावना लोकांच्या मनात बळावत चालली आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षातील सदस्यांनी दर्जेदार चर्चा करावी. मुख्यमंत्री किंवा विरोधी पक्षनेते बोलताना कोणीही हरकत घेऊ नये, असा सल्ला देत संसदीय लोकशाही व दर्जेदार चर्चा यांचे महत्त्व सांगितले. आता विरोधी पक्षनेते बुधवारी उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावर आपले म्हणणे मांडणार आहेत.