जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जप्त वाहनाचा लिलाव करा

दावेदारांच्या वकिलांचा युक्तिवाद : वाहन सोडून देण्याचा सरकारी वकिलांचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

बेळगाव : जिल्हाधिकाऱ्यांचे जप्त वाहन सोडून देण्यासंदर्भात दाखल केलेला सरकारी वकिलांचा अर्ज फेटाळून लावण्यासह त्या वाहनाचा लिलाव करावा, असा युक्तिवाद दावेदारांचे वकील ओ. बी. जोशी यांनी न्यायालयात केला. त्यामुळे पहिले अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सोमवारी सरकारी वकिलांचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. टिळकवाडी येथील क्लासवन सरकारी कॉन्ट्रक्टर नारायण गणेश कामत यांनी 1993 मध्ये दूधगंगा नदीवर बंधारा बांधला होता. मात्र त्यांचे बिल लघुपाटबंधारे खात्याने थकविल्याने त्यांनी आपल्या कामाचे बिल मिळावे यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला.

न्यायालयाने तीनवेळा कामत यांच्या बाजूने निकाल देऊनदेखील लघुपाटबंधारे किंवा सरकारकडून देय रक्कम देण्यात आली नाही. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठानेही देय रकमेच्या 50 टक्के रक्कम भरावी, असा आदेश बजावला होता. सदर रक्कम सहा आठवड्यांत देण्यात यावी, अशी अटही घालण्यात आली होती. तरीदेखील ठेकेदाराची 50 टक्के रक्कम देण्यात आली नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याने जप्तीचा आदेश जारी करण्यात यावा, अशी मागणी करणारा दावा दावेदारांचे वकील ओ. बी. जोशी यांनी पहिले अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात दाखल केला.

त्यानुसार शुक्रवारी न्यायालयाने जप्तीचा आदेश जारी केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांचे सरकारी वाहन जप्त करून न्यायालय आवारात उभे करण्यात आले आहे. शनिवारी झालेल्या सुनावणीनंतर सोमवारी पुन्हा याप्रकरणी न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. सरकारी वकिलांच्यावतीने न्यायालयात जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन सोडण्यासंदर्भात अर्ज दाखल करण्यात आला. ठेकेदाराच्या 1 कोटी 31 लाख रुपये देय रकमेपैकी 50 टक्के भरण्यात यावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला असल्याने यापूर्वीच 17 लाख 73 हजार रुपये देण्यात आले आहेत.

यानंतर शनिवार दि. 19 रोजी लघुपाटबंधारे खात्याच्यावतीने 49 लाख रुपयांचे चलन उच्च न्यायालयात भरण्यात आले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत 66 लाख 64 हजारांहून अधिक रक्कम परत करण्यात आली आहे. सध्या पूरपरिस्थिती असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना वाहनाअभावी विविध ठिकाणी भेटी देताना अडचण येत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन सोडून देण्यात यावे, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली. पण याला दावेदारांचे वकील ओ. बी. जोशी यांनी आक्षेप घेतला. 50 टक्के रक्कम सहा आठवड्यांत देण्यात यावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, त्याचे सरकारने पालन केले नाही. त्यामुळे हा प्रकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान केल्यासारखा आहे.

19 ऑगस्ट रोजी सुनावणी 

सरकारी वकील 49 लाख रुपयांचे चलन भरले असल्याचे सांगत असले तरी जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन सोडून देण्याऐवजी त्या वाहनाचा लिलाव करून येणारी रक्कम आपल्या अशिलाला देण्यात यावी, अशी मागणी केली. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारी वकिलांचा अर्ज फेटाळून लावला. तसेच या खटल्याची पुढील सुनावणी 19 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.