होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जहाजांवरील हल्ले निंदनीय
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताचे स्पष्ट मत : इराण-अमेरिका तणावावर चिंता व्यक्त
लष्करी हल्ल्यांसाठी व्यापारी जहाजांना लक्ष्य केले जाऊ नये. असे प्रयत्न केवळ सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनच धोकादायक नाहीत, तर जागतिक व्यापार नियमांच्याही विरोधात आहेत.
- योजना पटेल, भारताच्या उप स्थायी प्रतिनिधी
वृत्तसंस्था/संयुक्त राष्ट्र
भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (युएनएससी) मध्य-पूर्वेतील, विशेषत: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यापारी जहाजांवरील लष्करी हल्ल्यांवर तीव्र संताप व्यक्त केला. जागतिक अर्थव्यवस्था आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या सागरी मार्गाची सुरक्षा आणि संरक्षण तातडीने सुनिश्चित करण्याचे आवाहन भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला केले. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या उप स्थायी प्रतिनिधी योजना पटेल यांनी मंगळवारी परिषदेला संबोधित करताना लष्करी संघर्षाचा भाग म्हणून नागरी जहाजे आणि निष्पाप खलाशांना लक्ष्य करणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट केले.
‘युएनएससी’च्या परिषदेमध्ये भारताच्या प्रतिनिधी योजना पटेल यांनी आपल्या भाषणात कोणत्याही देशाचे थेट नाव घेतले नाही, परंतु प्रदेशातील तणाव वाढवण्राया इराणच्या कारवायांकडे स्पष्टपणे बोट दाखवले. 11 मार्च रोजी मंजूर झालेल्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठराव 2817 ला भारताने सह-प्रायोजित केले होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली. बहरीनने सादर केलेल्या या ठरावात तेहरानने आपल्या शेजारी देशांवर केलेल्या हल्ल्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला होता. या ठरावाला भारताने दिलेला पाठिंबा, प्रादेशिक स्थिरतेबद्दल नवी दिल्लीची गांभीर्यता दर्शवतो, असे पटेल यांनी सांगितले.
भारतीय खलाशांच्या हौतात्म्याबद्दल चिंता
होर्मुझच्या सामुद्रधुनी आणि आखाती प्रदेशातील वाढत्या तणावाचे परिणाम भारतालाही भोगावे लागले आहेत. अलीकडील हल्ल्यांमध्ये किमान तीन भारतीय खलाशांनी आपले प्राण गमावले आहेत. इतकेच नाही, तर भारतीय मालवाहू जहाजांनाही लक्ष्य केले जात असल्यामुळे भारताच्या सागरी व्यापार सुरक्षेला गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे.
होर्मुझची सामुद्रधुनी भारतासाठी महत्त्वाची
योजना पटेल यांनी परिषदेला संबोधित करताना भारताचे सामरिक आणि आर्थिक हितसंबंध सविस्तरपणे समजावून सांगितले. भारताच्या कच्च्या तेलाचा आणि वायूचा मोठा पुरवठा याच मार्गातून जातो. या मार्गात कोणताही व्यत्यय आल्यास भारताची अर्थव्यवस्था अस्थिर होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. भारतासाठी हा संपर्काचा एक प्रमुख मार्ग आहे, जो भारताला पश्चिम आशिया आणि युरोपशी जोडतो. आखाती देशांमध्ये अंदाजे 1 कोटी भारतीय नागरिक राहतात. युद्धसदृश परिस्थितीमुळे त्यांच्या सुरक्षेला आणि उपजीविकेला थेट धोका निर्माण झाल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
संवाद-मुत्सद्देगिरी हाच एकमेव उपाय
मध्यपूर्वेला भारताचा ‘सर्वात जवळचा शेजारी’ संबोधून पटेल यांनी या प्रदेशाच्या सुरक्षेत भारताचे महत्त्वपूर्ण हितसंबंध असल्याचेही स्पष्ट केले. अमेरिकेच्या नाकेबंदीमुळे आणि इराणच्या प्रत्युत्तरात्मक कारवाईमुळे निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी त्यांनी ‘संवाद आणि मुत्सद्देगिरी’चे आवाहन केले. जागतिक शांततेसाठी नौकावहन आणि व्यापाराचे स्वातंत्र्य अत्यावश्यक असल्याचे भारताने अधोरेखित केले.