विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

सीआयटीयूच्या नेतृत्वाखाली ठिय्या : मागण्या मान्य न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

आपल्या विविध मागण्यांसाठी सीआयटीयूच्या नेतृत्वाखाली अंगणवाडी सेविका, साहाय्यिका, मध्यान्ह आहार कर्मचारी, ग्रा. पं. कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मारली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मांडून निदर्शने करण्यात आली. केंद्र व राज्य सरकारने लवकरात लवकर आपल्या मागण्या मान्य कराव्यात, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला.

त.भा.प्रतिनिधी

बेळगाव : राज्य सरकारने जारी केलेल्या सुधारित किमान वेतनाच्या अंतिम अधिसूचनेतील त्रुटी दूर करून कामगारांना अधिक वेतन देण्यात यावे, तसेच कंत्राटी पद्धत रद्द करून अस्थायी कामगारांना कायम दर्जा देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, या निर्णयाचा राज्यातील एक कोटीहून अधिक कामगारांना लाभ होणार असला तरी जाहीर करण्यात आलेले वेतन सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. आजच्या महागाईचा व जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींचा विचार करता राज्यातील कामगारांसाठी सरासरी किमान वेतन 36 हजार ऊपये निश्चित करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

कापड उद्योग, बिडी, अगरबत्ती, हातमाग यांसह 19 क्षेत्रांना सुधारित अधिसूचनेतून वगळण्यात आले आहे. या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर महिला कामगार कार्यरत असून त्यांना किमान वेतनवाढीचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे या सर्व क्षेत्रांनाही सुधारित किमान वेतन लागू करून तातडीने स्वतंत्र अधिसूचना काढावी. राज्यातील कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचा मसुदा तातडीने मंजूर करून लागू करावा, अशी मागणीही करण्यात आली.

ग्राम पंचायत कर्मचारी संघ

ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात. गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेली किमान वेतनाची अंतिम अधिसूचना अखेर जारी झाल्याने राज्यातील कष्टकरी कामगारांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मूलभूत प्रश्नांवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज विभागाचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत अनेक फेऱ्यांच्या चर्चा झाल्या असल्या तरी महत्त्वाच्या मागण्या प्रलंबितच आहेत.

ग्राम पंचायतींमध्ये कार्यरत कर संकलक, लिपिक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पाणीपुरवठा कर्मचारी, सैनिक आणि सफाई कामगारांना एकाचवेळी शासकीय कर्मचारी घोषित करावे. स्वच्छता विभागातील वाहनांवरील प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी नोकरी देऊन वार्षिक करार नूतनीकरणाची पद्धत बंद करावी. चालकांचे मानधन दरमहा 15 हजार ऊपये निश्चित करावे. ग्रा. पं. मधील रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत. राज्यस्तरीय पदोन्नती प्रणालीऐवजी जिल्हास्तरावर पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करून द्यावी. ग्रा. पं. कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी, अशीही मागणी करण्यात आली.

अंगणवाडी कर्मचारी, मध्यान्ह आहार कर्मचारी संघ

एकात्मिक बालविकास योजनेंतर्गत कार्यरत अंगणवाडी सेविका व शालेय मध्यान्ह आहार योजनेतील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्याच्या कक्षेत आणून त्यांना सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. राज्यातील अंगणवाडी सेविका अल्पमानधनावर सेवा बजावत आहेत. अंगणवाडी सेविका या सरकारच्या योजना तळागाळात पोहोचविण्यासाठी महत्त्वाचा आधारस्तंभ असूनही त्यांना किमान वेतनाचा लाभ दिला जात नाही, अशी खंत व्यक्त करण्यात आली.

प्रदीर्घ सेवेचा आणि वाढत्या महागाईचा विचार करून त्यांना किमान वेतन, ईएसआय आणि पीएफसारख्या सामाजिक सुरक्षा सुविधा देण्यात याव्यात. अंगणवाडी विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत. तसेच निवडणूक प्रक्रियेत बीएलओ म्हणून नेमणूक करण्यात आलेल्या अंगणवाडी सेविकांना त्या जबाबदारीतून मुक्त करावे. याशिवाय सामूहिक आरोग्य विमा योजना लागू करावी. एफआरएस प्रणाली बंद करून नवा मोबाईल व इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. 2001-02 पासून सुरू असलेल्या शालेय मध्यान्ह आहार योजनेंतर्गत कार्यरत कर्मचारी गेल्या 24 वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना जेवण पुरवत आहेत. मात्र आजही त्यांना अत्यल्प मानधनावर काम करावे लागत आहे. राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पोषणाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाच्या कक्षेत आणावे. त्यांना चौथ्या श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा. कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे 6 तास निश्चित करावेत. मध्यान्ह आहाराचे काम खासगी संस्थांकडे सोपवू नये. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दरमहा 10 हजार ऊपयांचे निवृत्तीवेतन लागू करावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या.

मागण्या...

राज्यातील कामगारांसाठी सरासरी किमान वेतन 36 हजार ऊपये निश्चित करा

सर्व क्षेत्रांना सुधारित किमान वेतन लागू करून तातडीने स्वतंत्र अधिसूचना काढा

राज्यस्तरीय पदोन्नती प्रणालीऐवजी जिल्हास्तरावर पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करा