निर्णायक टप्प्यावर...

भारताचे नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जम्मू-काश्मीरमध्ये तब्बल दहा वर्षांनंतर निवडणुका होत असून, त्याकरिता सर्वपक्षीयांची लगबग सुरू झाली आहे. राज्यात तीन टप्प्यांत म्हणजेच 18 व 25 सप्टेंबर तसेच 1 ऑक्टोबर रोजी मतदान होईल. काश्मीरातील हिंसक कारवाया व तेथील स्थिती बघता निवडणूक प्रक्रिया शांततेत व निर्विघ्नपणे पार पाडण्याकरिता सुरक्षा यंत्रणांना डोळ्यात तेल घालून काम करावे लागेल. त्याचबरोबर येथील मतदानाचा टक्का चांगला राहण्यासाठीही शासकीय स्तरावर जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या एकूण 90 जागा आहेत. यात जम्मूमधील 43, तर काश्मीरमधील 47 जागांचा समावेश आहे. पूर्व जम्मूमधील जागांची संख्या 37 पर्यंत सीमित होती. तर काश्मीरात 43 जागा होत्या. त्यामुळे काश्मीर खोऱ्यात ज्याचा जोर, त्याच्याकडे सत्ता, असेच सर्वसाधारण गणित असायचे. मात्र, जम्मूतील जागांची संख्या वाढल्याने देशाची सत्ता ठरविण्यात हा भागही आता निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. जम्मूची भूमी ही भाजपाकरिता काहीशी अनुकूल मानली जाते. त्यामुळे तेथून अधिकाधिक जागा खेचून सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचे त्यांचे प्रयत्न असू शकतात. राज्यात भाजपाने एकला चलो रेची भूमिका घेतली असून, उमेदवार यादीही जाहीर केली आहे. मात्र, या स्तरावर झालेला गोंधळ सर्व काही आलबेल नसल्याचेच निदर्शक मानता येईल. वास्तविक भाजपाने सुऊवातीला 44 उमेदवारांची यादी जाहीर केली. परंतु, दोन तासांतच ही नावे पक्षाला मागे घ्यावी लागत असतील, तर ती नामुष्कीच म्हणावी लागेल. लवकरात लवकर उमेदवारी यादी जाहीर करायची आणि प्रचाराला लागायचे, ही भाजपाची अलीकडच्या काळातील रणनीती राहिली आहे. त्याला बऱ्यापैकी यश मिळाल्याचेही निवडणूक निकालातून स्पष्ट होते. परंतु, जम्मू-काश्मीरमध्ये उमेदवार यादीवर हात फिरविताना हा प्रयोग फसलेला दिसला. यादी जाहीर होताच पक्षाच्या कार्यालयांमध्ये कार्यकर्त्यांची सुरू झालेली निदर्शने, काम करणाऱ्यांना वगळून भलत्यांनाच उमेदवारी दिल्याचे झालेले आरोप यातून भाजपातील अंतर्गत संघर्षच चव्हाट्यावर आल्याचे पहायला मिळते. त्यानंतर सुधारित यादीत पहिल्या टप्प्यातील केवळ 16 उमेदवारांचा समावेश करण्यात आला आहे. आता पुढच्या टप्प्यात पक्षाला अधिकची खबरदारी घ्यावी लागेल. अन्यथा, पक्षांतर्गत असंतोष निवडणुकीत मारक ठरू शकतो. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्समध्येही जागावाटपावर अंतिम शिक्कामोर्तब झाल्याचे दिसते. नॅशनल कॉन्फरन्स 51 जागा लढविणार असून, काँग्रेसकडून 32 उमेदवार रिंगणात उतरविण्यात येणार आहेत. सध्या तरी दोन्ही पक्षांमध्ये 85 जागांवर एकमत झाल्याचे नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फाऊख अब्दुला यांनी म्हटले आहे. यात उर्वरित जागांवर मतैक्य होणे कठीण असल्याने मैत्रिपूर्ण लढतीचाही पर्याय पुढे करण्यात आला आहे. अर्थात या दोन्ही पक्षांमध्येही अंतर्विरोधाचेही काही मुद्दे आहेत. त्या पलीकडे जाण्याचे ट्युनिंग दाखवले, तरच त्यांच्या युतीला दिशा मिळू शकते. वास्तविक, 370 कलम रद्द झाल्यानंतर राज्यात प्रथमच निवडणूक होत आहे. त्यामुळे या निवडणुकीला वेगळे महत्त्व असेल. हे कलम रद्द केल्यानंतर अद्याप नंदनवन धुमसतेच आहे. त्यामुळे या मुद्द्याचा निवडणुकीवर काही परिणाम होणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. जम्मू-काश्मीर हा केंद्र शासित प्रदेश असून, सध्या तरी त्याला राज्याचा दर्जा नाही. या पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचा मुद्दा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्सने हाच मुद्दा हाती घेऊन निवडणूक प्रचाराला सुऊवात केल्याचे दिसते. 370 वे कलम इतिहासजमा झाले असले, तरी नॅशनल कॉन्फरन्ससारखे पक्ष पूर्वीची स्थिती आणू, असे म्हणत आहेत. मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीलाही 370 कलम पुन्हा यावे, असे वाटते. राज्याचे प्रश्न सोडविण्याचा शब्द काँग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्स या दोन्ही पक्षांनी दिला, तर आम्ही त्यांना पाठिंबा देण्यास तयार असल्याचेही मुफ्ती यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांची ही भूमिका काहीशी अनाकलनीयच ठरावी. हे बघता ही निवडणूक रंगतदार व चुरशीची होऊ शकते. बहुमतासाठी 46 जागांचा जादुई आकडा गाठणे क्रमप्राप्त असेल. म्हणूनच भाजप व काँग्रेस-नॅशनल कॉन्फरन्स आघाडीला सत्तेवर येण्यासाठी 50 जागांचे लक्ष्य ठेवावे लागेल. लोकसभा निवडणुकीचा विचार केला, तर राज्यात नॅशनल कॉन्फरन्सने 34, तर भाजपाने 29 विधानसभा मतदारसंघात आघाडी घेतली होती. तर काँग्रेस आणि पीडीपीला प्रत्येक सात व पाच जागांवर आघाडी मिळाली होती. मात्र, लोकसभा व विधानसभेचा रणसंग्राम, त्यातील मुद्दे वेगळे असतात, हे लक्षात घ्यावे लागेल. पाकिस्तानशी चर्चेचा कॉन्फरन्सचा मुद्दा जम्मू क्षेत्रात अडचणीचा ठरू शकतो. तर फुटीरतावादी संघटनांनी अपक्ष उमेदवार उभे केले, तर तेही भाजपाच्या पथ्यावर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भाजपाने 370 वरून काँग्रेसला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. त्यालाही किती यश मिळते, हे बघावे लागेल. जम्मू आणि काश्मीर, तेथील निसर्गसंपदेची ख्याती जगभर पसरली आहे. मात्र, या नंदनवनाला हिंसाचाराचा शाप आहे. किती सरकारे आली आणि गेली. तरी अद्यापही काश्मीरची या दुष्टचक्रातून सुटका झालेली नाही. काश्मीरमध्ये अजूनही शांतता प्रस्थापित करण्यात आपण यशस्वी होऊ शकलेलो नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, भविष्याकडून नक्कीच आशा असतील. सांप्रत निवडणुकांचा टप्पा राज्यावर दूरगामी परिणाम करणारा असू शकेल. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुकीला अतिशय महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे काश्मीरचे कल काय असतील, याबाबत आत्तापासूनच उत्सुकता वाढल्याचे पहायला मिळते. हे बघता काश्मीर आज निर्णायक टप्प्यावर आहे, असे म्हणता येईल. ही निवडणूक शांततेत पार पडावी, काश्मीरमध्ये लोककल्याणकारी सरकार यावे आणि नव्या, विकसित, सर्वसमावेशक, हिंसाचारमुक्त, शांत व पर्यटनमुक्त काश्मीरला चालना मिळावी, हीच सर्वांची अपेक्षा असेल.