मंत्र्यांवर विधानसभाध्यक्ष संतप्त

अपेक्षित उत्तरे न मिळाल्याने सभाध्यक्षांचाच सभात्याग : विरोधी पक्षाकडून सरकारवर टीका

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

विधानसभेच्या कामकाजावेळी आमदारांच्या प्रश्नांना मंत्र्यांकडून योग्य उत्तरे दिली जात नसल्याने सभाध्यक्ष यु. टी. खादर संतप्त झाले. त्यांनी आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली. विधानसभेचे कामकाज पुढे ढकलून ते स्वत: सभागृहाबाहेर पडल्याचा प्रकार सोमवारी घडला. अखेर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सभाध्यक्षांची मनधरणी केल्यानंतर कामकाजाला सुरुवात झाली. सभाध्यक्षांच्या संतापामुळे तीन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई अटळ असल्याचे बोलले जाते. दरम्यान, या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष भाजपच्या आमदारांनी सरकारवर परखड टीका केली आहे.

विधानसभेत आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली जात नाहीत. मी. सरकारला किती तरी वेळा इशारा दिला आहे. तरी मंत्र्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळात नाहीत. ते माझा इशारा गांभीर्याने विचारात घेत नाहीत. असे झाले तर सभागृहाचे कामकाज कसे चालवायचे? अशा शब्दात विधानसभेचे अध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच आमदारांच्या प्रश्नांना का उत्तरे दिली जात नाहीत, यावर मंत्र्यांकडून स्पष्टीकरण मिळत नाही तोपर्यंत मी सभागृहाचे कामकाज चालवणार नाही, असे सांगून त्यांनी कामकाज पुढे ढकलले व सभात्याग केला.

चक्क सभाध्यक्षांनीच अचानक कामकाज तहकूब करून सभात्याग केल्याने आमदारांना धक्का बसला. सरकारच्या धोरणामुळे सभाध्यक्षांनीच नाराजी व्यक्त केल्याचे आणि कामकाज घेण्याचे नाकारून सभागृहाबाहेर पडण्याचा प्रसंग दुर्मिळ आहे. यापूर्वी काँग्रेसचे आमदार रमेशकुमार हे सभाध्यक्ष असताना देखील असाच प्रसंग घडला होता.

सोमवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तर सत्रात प्रश्नांना लेखी उत्तरे देण्याची सूचना सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी सरकारला दिली. तेव्हा सरकारच्यावतीने गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी लेखी 283 उत्तरांपैकी 84 प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आल्याचे सांगितले. तेव्हा विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी आक्षेप घेतला. दररोज हेच घडत आहे. आमच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली जात नाहीत. तुम्ही यापूर्वी चार वेळा इशारा दिला आहे. पाचव्या वेळेसही इशारा द्या. मंत्र्यांकडून उत्तरे दिली जात नाहीत. ते देवासारखे येतात, अन् देवासारखे जातात, अशी खोचक टिप्पणी केली.

दरम्यान, मंत्री डॉ. परमेश्वर यांनी आज अधिक उत्तरे दिली जात आहेत. सुधारणा केली आहे, असे सांगितले. मात्र, त्यावर आर. अशोक यांचे समाधान झाले नाही. तेव्हा सभाध्यक्षांनी सरकारच्या या वृत्तीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सभागृह मंत्र्यांसाठी नाही. आमदारांसाठी आहे. त्यांच्या मतदारसंघांतील समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशन बोलावले जाते. सर्व प्रश्न तारांकित नाहीत. तुम्ही उत्तरेच देत नाही, त्यामुळे आमदार सभागृहात कशाला येतील. सरकारचे धोरण योग्य नाही. त्यामुळे मी सभागृहाचे कामकाज कशाला चालवायचे? असा प्रश्न उपस्थित केला. उत्तरे न देण्यामागील कारण मंत्र्यांनी स्वत: येऊन सांगेपर्यंत मी कामकाज चालवणार नाही, अशी नाराजी व्यक्त करत सभाध्यक्षांनी कामकाज पुढे ढकलले व सभागृहाबाहेर पडले.

विविध खात्यातील प्रमुख अधिकाऱ्यांना बजावणार नोटीस

विधानसभा अध्यक्षांनीच सभात्याग केल्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्यांची समजूत काढली. त्यानंतर सभाध्यक्षांनी कामकाज सुरू केले. मात्र, मंत्र्यांना सहकार्य न करणाऱ्या  महसूल, अल्पसंख्याक कल्याण आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते. त्याचप्रमाणे इतर तीन-चार खात्यांमधील मुख्य सचिवांना नोटीस बजावण्याची सूचनाही दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरून राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांनी दुपारी विविध खात्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक बोलावली.