विविध मागण्यांसाठी आशा कार्यकर्त्यांचे आंदोलन

जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन : राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप

बेळगाव : राज्यातील आशा कार्यकर्त्यांच्या प्रलंबित मागण्या अद्याप पूर्ण न झाल्याने तीव्र नाराजी पसरली आहे. आशा कामगार संघटनेच्यावतीने (एआययूटीयूसी) आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार शुक्रवारी राज्यभरात आशा कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करून मागण्यांचे निवेदन सादर केले. बेळगावमध्येही मोठ्या प्रमाणात आशा कार्यकर्त्यांनी सरदार्स ग्राऊंड ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढून कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले.

मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांना सादर करण्यात आले. 7 ते 10 जानेवारी 2025 दरम्यान आशा कार्यकर्त्यांनी अहोरात्र आंदोलन छेडले होते. आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी आशा कर्मचाऱ्यांना किमान 10,000 रुपये मासिक वेतन देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र या आश्वासनाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. वेतन वाढ न झाल्याने आशा कार्यकर्त्यांना आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे.

मार्च 2025 च्या अर्थसंकल्पात सर्व आशा कार्यकर्त्यांना 1,000 रुपयांची वाढ देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. आंदोलन स्थगित केल्यानंतरही ही वाढ लागू केलेली नाही. काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यात 5,000 रुपये मानधन वाढवून 8,000 रुपये करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु 14 महिने उलटूनही त्यासंदर्भात शासन आदेश जारी झालेला नाही. यामुळे आशा कार्यकर्त्यांमध्ये निराशा पसरली असून त्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

केंद्र व राज्य सरकार मिळून दरमहा 15,000 रुपये वेतन द्यावे. आश्वासनानुसार राज्य सरकारने तात्काळ 5,000 वरून 8,000 रुपये वेतन करावे. निवृत्त आशा कर्मचाऱ्यांना पश्चिम बंगालच्या धर्तीवर फंड देण्यात यावा. गंभीर आजारांसाठी स्वतंत्र कॉर्पस फंड व उपचार खर्च देण्यात यावा. आजारपणाच्या काळात सुटीच्या दिवसांतील वेतन कपात न करता ते पूर्ण देण्यात यावे. सुसूत्रीकरणाच्या नावाखाली कामगार कमी करण्याची प्रक्रिया तात्काळ थांबविण्यात यावी, अशीही मागणीही यावेळी करण्यात आली.