सरकारचे चाक रूतल्याने विरोधकांचे शिलंगण!
दसऱ्याचा उत्सव महाराष्ट्रात नेहमीच राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. यंदा तर उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पंकजा मुंडे आणि जरांगे पाटील या सर्वांनी आपापल्या मंचावरून दिलेल्या संदेशांनी राज्यातील सत्तासमीकरणांना अधिक गुंतागुंतीचे केले आहे. पैसा आणि केंद्राच्या मदती अभावी राज्य सरकारचे चाक चिखलात रुतल्याने विरोधकांना शस्त्र परजून शिलंगण करण्याची संधी मिळाली आहे.
उद्धव ठाकरेंची आक्रमक भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्यात आपली पारंपरिक तीव्र भूमिका कायम ठेवली. सत्ताधाऱ्यांना ‘जनतेच्या न्यायालयात’ उभे करून त्यांनी थेट पंतप्रधान मोदींपासून मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना घेरले. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर सरकारची नैतिकता प्रश्नांकित केली आणि मराठा आरक्षणाच्या असमाधानालाही आवाज दिला. उद्धव यांचा सूर हा विरोधी पक्षासाठी प्रेरणादायी असला तरी, फक्त भावनिकतेवर आधारित भाष्य जनतेपर्यंत किती पोहोचेल हा प्रश्न उरतो. पण यावेळी अतिवृष्टीचे आणि सरकारी मदतीचे एक कारण ठाकरे यांना आक्रमक होण्यासाठी उपयुक्त ठरले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ओला दुष्काळाची संज्ञाच नसल्याचे केलेले वक्तव्य उचलून धरत उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सरकारच्या विरोधात उभे करण्याचे काम सुरू केले आहे. ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना झालेल्या चक्रीवादळ आणि अवकाळीवेळी झालेल्या नुकसानीला ओला दुष्काळ समजावा असे फडणवीस यांनी राज्याचे विरोधी पक्ष नेते म्हणून लिहिलेले पत्र ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कवरील सभेत वाचून दाखवले. सरकारसाठी हा एक खूप मोठा फटका आहे. राज्यातील सर्वसामान्य शेतकरी कोलमडून पडला असताना राज्य सरकारकडे त्याला सावरण्यासाठी पैसे नाहीत. केंद्र सरकारकडून या डबल इंजिन सरकारला मदत मिळणे अपेक्षित होते मात्र केंद्राने तशी मदत केली नाही. उलट बिहारमधील महिलांना दहा हजार रुपये प्रत्येकी देण्याची घोषणा केली. याला ठाकरे यांनी मुद्दा केला आहे. फडणवीस सरकारच्या प्रस्तावाची वाट बघत मोदी बसले आहेत. बिहारमध्ये त्यांना कोणी प्रस्ताव दिला होता का? हा प्रश्न सरकार व मंत्र्यांना महाराष्ट्रभर अडचणीत आणणारा ठरू शकतो. नेमक्या निवडणुकीच्या आधी घडलेल्या या घडामोडीमुळे वातावरण चिघळले आहे. सरकारने तातडीने मदत देऊ केली नाही तर मोठ्या असंतोषाला सामोरे जावे लागू शकते. अर्थात वातावरण सर्वोच्च तापल्यानंतर त्याला गार करण्यात सत्ताधारी वाकबगार असल्याने यावेळी ते नवीन काय खेळ खेळतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही...या एकाच वाक्याभोवती सरकारची निर्णय क्षमता गोल गोल फिरत आहे. विरोधकांचे शिलंगण त्यामुळे अत्यंत उत्साहात पार पडले आहे. भर पावसातही उद्धव ठाकरे यांच्या समोरील लोक उठले नाहीत भिजत त्यांनी सभा ऐकली हा खुद्द ठाकरेंसाठी खूप मोठा दिलासा ठरला आहे. विशिष्ट माध्यमांचे मात्र त्याकडे पुरेसे लक्ष लागलेले दिसले नाही! त्यांना शिंदेंची बंदिस्त सभा खुणावत होती.
शिंदेंचा आत्मविश्वास, फडणवीसांचे संतुलन
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंवर पलटवार करत “मी पदासाठी नाही, विकासासाठी आलो” असे सांगितले. त्यातून शिंदे यांनी आपली जनतेतील स्वीकारार्हता वाढवण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मात्र वेळोवेळी आपल्या वक्तव्यातून नेहमीप्रमाणे प्रतिवाद, आकडेवारी व योजनांचा आधार घेणे सुरू ठेवले आहे. उद्धव यांचा भावनिक सूर व शिंदे यांची आक्रमकता यांच्यामध्ये फडणवीसांचे संतुलित वक्तव्य अनेकदा राज्यातील सत्तेच्या समीकरणासाठी महत्त्वाचे ठरते. पण यावेळी फडणवीस जे ओला दुष्काळाबाबत बोलून बसले त्यातून बाहेर पडणे हे त्यांच्या समोरच्या मोठे आव्हान आहे. निवडणुकांकडे जाताना भाजप-शिंदे गटाची जोडी कितपत टिकाऊ ठरते, अजित दादांना ते सोबत घेतात की सत्ताधाऱ्यांची मते विरोधकांना जाऊ नये म्हणून खेळी करतात याची कसोटी आता लागणार आहे.
संघाचा शताब्दी मेळावा : संदेश आणि संकेत
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा शताब्दी महोत्सव हा केवळ औपचारिक कार्यक्रम नव्हता; तो सत्ताधाऱ्यांसाठी स्पष्ट दिशादर्शक होता. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी समाजातील समरसतेचा मुद्दा अधोरेखित केला. राममंदिर, काश्मीर यशोगाथा मांडल्या. त्यांनी संघटनात्मक शिस्त आणि सामाजिक एकात्मतेला अधिक महत्त्व दिले. हा संदेश भाजपला केवळ निवडणुकीतील यश नाही, तर आपल्या विचार आणि आदेशानुसारच वाटचाल करण्याचे स्मरण करून देणारा होता.
पंकजा मुंडेंचे संकेत
पंकजा मुंडे यांनी बीडमध्ये पुन्हा आपली ताकद दाखवून दिली. “मी फक्त बीडसाठी नाही, महाराष्ट्रासाठी लढणार आहे” हा त्यांचा संदेश, भाजपमध्ये त्यांची भूमिका मजबूत करण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट आहे. परंतु त्यांच्या भाषणातील स्वतंत्रतेचा सूर हा भविष्यातील राजकीय समीकरणांना नवा रंग देऊ शकतो. भाजप नेतृत्वासाठी पंकजांना स्थान देणे ही अपरिहार्यता ठरत चालली आहे. पण त्यांच्या चुलत भावासह ओबीसी नेते त्यांना पुढे येऊ देतील का व मुख्य म्हणजे सत्तेच्या समीकरणात फडणवीसांना पर्यायी म्हणून पुढे येण्याची हुक्की त्यांना पुन्हा आली तर काय होईल यावरच त्यांचे राजकीय भविष्य अवलंबून आहे. सध्याच्या काळात त्यांच्या डरकाळ्या भाजपची शक्ती सोडून खूप प्रभावी ठरणाऱ्या नाहीत. त्यामुळे त्यांचा सूर कायम चढा राहील अशी शक्यता नाही. दुसरीकडे मराठवाड्यातील मराठा दबाव वाढत चालला आहे. त्यांना रोखताना सरकारची दमछाक होते आहे.
जरांगे पाटीला यांचा दबाव
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटील यांचा दबाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. “आम्हाला आश्वासन नव्हे तर प्रत्यक्ष निर्णय हवा,” असा त्यांचा ठाम पवित्रा आहे. मुंबईत त्यांच्या हाती काही लागले नाही म्हणणारेच नंतर तांडव करू लागले. सरकारला ओबीसी मंत्र्यांचीही समिती नेमावी लागली. आज कोणत्या बाजूने काय निर्णय घ्यावा व तो घेतला तर त्याचे परिणाम काय होतील हे सांगणे सरकारला सुद्धा कठीण झाले आहे. एकीकडे आरक्षणाचा वाद तर दुसरीकडे सर्व जातीच्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई, पन्नास हजार रुपयांची नुकसान भरपाईची मागणी व फडणवीस-शिंदे-पवार सरकार या प्रश्नावर डळमळीत राहिले तर ग्रामीण भागात प्रचंड असंतोष उफाळून येईल. हाच असंतोष निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना मोठा फटका देऊ शकतो.
शिवराज काटकर