अरविंद केजरीवाल यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर

नवी दिल्ली : एक मोठा दिलासा देत, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन दिला आहे, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या सात टप्प्यातील मतदानाचा अंतिम टप्पा. आम आदमी पक्षाच्या नेत्याने - कथित दिल्ली मद्य उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्यात 21 मार्च रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली - 2 जूनपर्यंत तुरुंग अधिकाऱ्यांकडे आत्मसमर्पण करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिल्यावर आप नेते संजय सिंग यांच्यावर लादलेल्या जामीन अटींप्रमाणेच इतर जामीन अटी असतील असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. याच प्रकरणात गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये अटक करण्यात आलेले राज्यसभा खासदार श्री. सिंग यांना सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतर जामीन मिळाला होता. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांना राजकीय क्रियाकलापांमध्ये भाग घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती, याचा अर्थ ते पक्षासाठी प्रचार करू शकत होते, जे केजरीवाल आता सक्षम होतील अशी अपेक्षा आहे. ईडीच्या अटकेला आव्हान देण्यासाठी मुळात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या आप बॉसची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी 4 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मागितला, जेव्हा निवडणूक निकाल जाहीर होईल. सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्यासाठीचा प्रचार मतदानाच्या ४८ तास अगोदर थांबला असता, असे कोर्टाने म्हटले होते, तरीही याला नकार देण्यात आला. केजरीवाल यांच्या कायदेशीर टीमने दिल्लीच्या सात लोकसभा जागांसाठी निवडणुकीपूर्वी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या AAP आणि भारताच्या विरोधी गटाचा प्रचार करता यावा यासाठी त्यांना अंतरिम जामिनावर सोडण्यात यावे यासाठी जोरदार प्रयत्न केले होते.

गुरुवारी केजरीवाल यांना जामीन देण्यास तीव्र विरोध करणाऱ्या ईडीने आपल्या आक्षेपांची रूपरेषा देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. निवडणुकीपूर्वी आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना लक्ष्य करण्यासाठी आणि त्रास देण्यासाठी सत्ताधारी भाजपच्या इशाऱ्यावर काम केल्याबद्दल टीका केलेली केंद्रीय एजन्सी - म्हणाली की कोणताही राजकारणी सामान्य नागरिकापेक्षा "विशेष दर्जा" वर दावा करू शकत नाही आणि त्यासाठी जबाबदार आहे. इतर नागरिकांप्रमाणे गुन्हे केल्याबद्दल अटक आणि ताब्यात घेतले जाईल. अरविंद केजरीवाल यांना निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जामिनाचा दावा करण्याचा अधिकार देणारा कोणताही "मूलभूत" अधिकार नाही, असा युक्तिवाद ईडीने केला. एजन्सीने असेही निदर्शनास आणून दिले की कोणत्याही राजकीय नेत्याला प्रचारासाठी कधीही जामीन मिळालेला नाही आणि असे म्हटले आहे की श्री केजरीवाल यांना त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांसाठी तुरुंगातून कॅनव्हासवर सोडणे चुकीचे उदाहरण सेट करेल. मंगळवारच्या सुनावणीत, न्यायालयाने श्री केजरीवाल यांना दिल्लीचे निवडून आलेले मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले होते आणि ते सवयीचे अपराधी नव्हते. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “निवडणुका आहेत... ही असाधारण परिस्थिती आहे आणि तो नेहमीचा गुन्हेगार नाही.

केजरीवाल यांना त्यांच्या राजकीय व्यवसायाच्या कारणास्तव जामीन देण्याच्या प्रश्नावर विचार केला जाणार नाही, तर पूर्णपणे संभाव्य अपवादात्मक परिस्थितीवर विचार केला जाईल, ज्यामुळे आप नेत्याची तात्पुरती सुटका होईल, असे न्यायालयाने यापूर्वी सांगितले होते. ईडीला केलेल्या गंभीर प्रश्नात न्यायालयाने मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पक्षाविरुद्ध कारवाई करण्यास दोन वर्षे का लागली, असा सवाल केला. "मुद्दा असा आहे की यासाठी दोन वर्षे लागली आहेत. कोणत्याही तपास यंत्रणेला हे सांगणे चांगले नाही की हे उघड होण्यासाठी दोन वर्षे लागतात... आता खटला कधी सुरू होईल," असे त्यात विचारले गेले. केजरीवाल यांना मार्चमध्ये कथित दिल्ली दारू धोरण घोटाळ्यात अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या अटकेपूर्वी त्यांचे माजी उपनियुक्त मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंग यांना अटक करण्यात आली होती. ED चा दावा आहे की AAP सरकारने तयार केलेल्या मद्य धोरणाने (आता रद्द केलेले) परवाना वाटपासाठी किकबॅक मिळू दिले, जे ₹ 100 कोटी इतके होते जे निवडणुकीच्या प्रचारासाठी निधी वापरण्यात आले होते. आप आणि श्री केजरीवाल यांनी हे आरोप ठामपणे नाकारले आहेत आणि निवडणुकीपूर्वी पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना बदनाम करण्यासाठी भाजपवर खोटे आरोप केले आहेत.