. अरोमा मिशन :कृषी उद्योजकतेची भरारी!

ग्रामीण क्षेत्रातील स्टार्टअप व कृषी उद्योजकतेला अधिक पाठबळ देण्यासाठी यावर्षीच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारतर्फे धोरणात्मक निर्णयाद्वारा जम्मू-काश्मीरच्या दोडा जिल्ह्यात तेथील प्रसिद्ध फुलशेतीचा अधिक शास्त्रोक्त व उपयुक्त विकास करण्यासाठी विकसित ड्रोन पद्धतीच्या वापराला सुरुवात केली. ‘अरोमा मिशन!’ या नावाने ग्रामीण व कृषी उद्योजकतेवर आधारित या नव्या व कल्पक उपक्रमाला त्याच्या पहिल्याच टप्प्यात चांगला व उत्साहवर्धक स्वरुपाचा प्रतिसाद लाभला असून त्याला वाढता प्रतिसाद तर आहेच. याशिवाय शासन-प्रशासन, शिक्षण-संशोधन या स्तरावर प्रसार-प्रचार पण होत आहे.

या संदर्भातील मुख्य व महत्त्वाची बाब म्हणजे गेल्या सुमारे दशकात स्टार्टअपच्या संख्येत लक्षणीय स्वरुपात वाढ झाली आहे. संख्यात्मक स्वरुपात  सांगायचे म्हणजे 2014 मध्ये म्हणजेच सुरुवातीच्या टप्प्यात 250 स्टार्टअपसह या नव्या व आगळ्या उपक्रमाची सुरुवात झाली तर 2023 पर्यंतच्या नऊ वर्षात देशांतर्गत स्टार्टअपची संख्या तब्बल 1,30,000 झाली आहे. या यशाचे मुख्य श्रेय अर्थातच ‘स्टार्टअप इंडिया’ व ‘स्टँडअप इंडिया’ यासारख्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीला जाते. त्यातही ‘स्टँडअप’ इंडियामुळे तर देशात 110 युनिकॉर्नची निर्मिती यशस्वीपणे झाली आहे.

याच दरम्यान अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान माहिती शास्त्र व संगणक क्षेत्र यावर आधारित स्टार्टअप स्थापित व प्रस्थापित झाल्यानंतर नवागत व कल्पक संशोधक व नव-उद्योजकांचे लक्ष स्वाभाविकपणे कृषी व ग्रामीण क्षेत्राकडे वळले. ही बाब नेमकी व वेळेत झाल्याने त्याचा मोठा फायदा कृषी व ग्रामीण क्षेत्रातील लघू स्टार्टअप स्वरुपातील लघू उद्योजकांना प्रामुख्याने गेल्या दशकात झालेला दिसून येतो. कृषीवर आधारित वा ग्रामीण स्टार्टअपला नाविन्यासह कल्पकता व उपयुक्ततेची जोड देण्यामध्ये केंद्रिय कृषी व ग्रामीण मंत्रालयाची विशेष भूमिका राहिली आहे. यासंदर्भात मंत्रालयाच्या 2018-19 मध्ये घोषित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कृषी योजनेचा प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल. यातूनच कृषी उद्योगांतर्गत स्टार्टअप सुरु करण्यास प्राधान्य व मार्गदर्शन देण्यात आले. यातूनच ग्रामीण लघूउद्योग व नवकल्पनांसह सुरु होणाऱ्या स्टार्टअपला गतिमान करणारी यंत्रणा उभारली गेली. योजनेंतर्गत कृषी स्टार्टअपला संकल्पना पातळीवर 5 लाखांचे तर स्थापनापूर्व टप्प्यात 25 लाखांपर्यंत अर्थ सहाय्य देण्याची महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली होती.

योजनेच्या पुढील टप्प्यात ग्रामीण स्टार्टअपला अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी पाच प्रमुख संशोधन संस्था व राष्ट्रीय कृषी योजनेअंतर्गत प्रस्थापित चोवीस कृषी स्टार्टअप मार्गदर्शन केंद्रांची निवड करण्यात आली होती. या संस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी विविध संदर्भात काम करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना ग्रामीण व कृषी स्टार्टअपच्या मूळ कल्पना व संकल्पनेपासून त्यांची पूर्तता करण्यापर्यंत सहाय्य, मार्गदर्शन व आर्थिक मदत देण्यापर्यंतचे सहकार्य दिले जाऊ लागले. याशिवाय सरकारी स्तरावर राष्ट्रीय स्तरापर्यंत कृषी स्टार्टअप संमेलन, कृषी संबंधित प्रदर्शन व मेळावे, वेबिनार-चर्चासत्र, मार्गदर्शनपर चर्चा, सल्ला केंद्र इ. चे आयोजन केले जाऊ लागले. यातून ग्रामीण व कृषी क्षेत्र व त्याच्याशी संबंधित कुटिरोद्योग वा लघू आणि मध्यम उद्योगांवर आधारित वा त्यांच्याशी संबंधित नवकल्पना आणि नव्या तंत्रज्ञानासह काम करणाऱ्या कृषी स्टार्टअपला व्यापक लाभ मिळू लागले.

कृषी व ग्रामीण स्टार्टअपच्या पहिल्या टप्प्यात कृषी उत्पादकता, ग्रामीण भागातील सामानाची वाहतूक, अन्न प्रक्रिया व उत्पादन, ग्रामीण तंत्रज्ञान आणि कृषी अभियांत्रिकी, सेंद्रीय शेतीचे प्रयोग व संशोधन, पशुपालन व दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील ग्रामीण व कृषी स्टार्टअप सुरु करण्यासाठी चालना देऊन विशेष मार्गदर्शन करण्यात आले. यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानासह अनुभवी मार्गदर्शनाची जोड देण्यात येऊन त्याला नवे प्रयोग व प्रयत्नांची साथ लाभल्याने एक नवे चित्र ग्रामीण भागात उभे राहिले.

याच उपक्रमात नव्याने सुरु झालेल्या सुमारे 1524 कृषी स्टार्टअपला मिळून 106 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्यही करण्यात आले, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. 2020 ते 2024 दरम्यान ज्या पद्धतीने कृषी स्टार्टअपला सरकारने प्रशासनिक व आर्थिक स्तरावर प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे त्याची प्रासंगिकता व उपयुक्तता सिद्ध झाली.त्यानंतरच्या टप्प्यात, केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ‘काउंसिल ऑफ साइंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च’ म्हणजेच ‘सीएसआयआर’ला सामावून घेतले. याच प्रयत्नांतून ‘अॅरोमा मिशन’ या विशेष प्रकल्पाला सुरुवात झाली. मिशनच्या सुरुवातीला काश्मीरमधील लव्हेंडर या जगप्रसिद्ध फुलांच्या शेतीला प्राधान्य तत्वावर घेण्यात आले. या प्रयत्नांना मिळालेल्या प्रोत्साहनपर प्रतिसादातून जम्मू-काश्मीरमध्ये लव्हेंडरची लागवड व फुलशेतीला व्यावसायिक महत्त्व प्राप्त झाले. परिणामी तेथील फलोत्पादन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन घडून आले.

‘अॅरोमा मिशन’च्या गेल्या सुमारे 9 वर्षांच्या विशेष व उल्लेखनीय प्रयत्नांतून सुमारे 15000 हेक्टर्सवरील कृषी उत्पादकांना लाभ झाला आहे. आता तर ‘अॅरोमा मिशन’ व ‘सीएसआयआर’ यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून कृषी उत्पादनांमध्ये विविधता आणतांनाच त्याद्वारे मूल्याधारित व तुलनेने मौल्यवान, शेती करण्यासाठी मार्गदर्शनासह प्राधान्य दिले जात आहे. काश्मीरच्या संदर्भात सांगायचे झाल्यास नव्या प्रयोगांमुळे तेथील फुल शेतीद्वारा अत्तर, सुगंधी द्रव्य व फलोत्पादनामुळे या कृषी-उत्पादनांचे सुमारे 600 टन अतिरिक्त उत्पादन झाले. यातून तेथील फुलशेती करणाऱ्यांना वार्षिक सुमारे 200 कोटींचे अतिरिक्त उत्पादन अपेक्षित आहे.

आपल्या विशेष प्रयत्न आणि उपक्रमांद्वारे कृषी उत्पादने आणि उत्पादकतेला प्रयत्नपूर्वक प्रोत्साहन देत असतानाच ‘सीएसआयआर’ द्वारा प्रत्यक्ष शेतकरी, कृषी तज्ञ, शास्त्रज्ञ, शासकीय विभाग इ. समन्वय-संपर्क साधून कृषी-औद्योगिक व्यवस्था अधिक गतिमान करण्याचे काम सातत्याने करीत आहे. त्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांचे संशोधक व संशोधन संस्थांमध्ये परस्परपूरक संबंध निर्माण झाले आहेत, हे विशेष. विशेषत: अवर्षण वा पूरप्रवण अशा विदर्भ, बुंदेलखंड, सौराष्ट्र, गुजरात, मराठवाडा, आंध्र वा ओडिशा यासारख्या प्रांत प्रदेशामध्ये या सहकार्याचे गाव व ग्रामीण पातळीपर्यंत सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. याच प्रयत्नांतून महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील पाण्याचे दुर्भिक्ष असणाऱ्या भागात कमी पाऊस वा पाण्याचे प्रमाण असतांनाही उपयुक्त व उत्पादक पिकांसाठी नव्या व कल्पक नव उद्योजक व स्टार्टअपला आवर्जुन प्रोत्साहन दिले जात आहे.

अशा प्रकारे केंद्र सरकारच्या अरोमा मिशन अंतर्गत व ‘सीएसआयआर’ च्या सहकार्याने ग्रामीण उद्योजकांना पूरक आणि शेती व शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त वातावरण व कार्यपद्धती प्रस्थापित करून विकसित करण्यात आली आहे. त्यामुळे कृषीला तंत्रज्ञानाची तर शेतीला उद्योजकतेची महत्त्वपूर्ण साथ मिळाली आहे. यातूनच छोट्या स्वरुपातील कृषी  स्टार्टअपमुळे ग्रामीण व कृषी उद्योजकता अधिक गतिमान होत आहे.

दत्तात्रय आंबुलकर