इस्रायलला शस्त्रास्त्रपुरवठा सुरूच राहणार

बंदीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारत आणि भारतीय कंपन्यांना गाझामधील युद्धासाठी इस्रायलला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली आहे. देशाच्या विदेश धोरणाच्या क्षेत्रात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही. इस्रायलला होणारी शस्त्रास्त्र निर्यात रोखली तर यात सामील भारतीय कंपन्यांवर कराराशी निगडित उत्तरदायित्वाच्या उल्लंघनाचा खटला चालविला जाऊ शकतो अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.

प्रशांत भूषण यांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला तसेच मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली आहे. इस्रायलला शस्त्रास्त्रs आणि अन्य सैन्य उपकरणे निर्यात करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांचा परवाना रद्द करण्याचा निर्देश केंद्र सरकारला देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. इस्रायल गाझामध्ये नरसंहार करत असल्याने भारतीय शस्त्रास्त्रांची निर्यात आंतरराष्ट्रीय करारांचे उल्लंघन ठरत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

विदेशाशी निगडित प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारचे अधिकारक्षेत्र आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आलेल्या मागणीवर दिलासा देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला  इस्रायलच्या विरोधातील आरोपांवर निष्कर्ष काढावा लागणार आहे. इस्रायल हे एक सार्वभौम राष्ट्र असून भारतीय न्यायालयांच्या अधिकार क्षेत्राच्या अधीन नसल्याचे खंडपीठाने स्वत:च्या आदेशात नमूद पेले आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नरसंहार विरोधी कराराच्या अंतर्गत इस्रायलला होणाऱ्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा आदेश आम्ही देऊ शकत नाही. हा विषय विदेश धोरणाशी निगडित असल्याचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.

भारत-इस्रायल घनिष्ठ भागीदार

भारत आणि इस्रायल हे घनिष्ठ रणनीतिक भागीदा आहेत. दोन्ही देशांदरम्यान अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान आणि सैन्य हार्डवेअरप्रकरणी सहकार्य वाढत आहे. इस्रायल भारताला सायबर सुरक्षा प्रणालींसमवेत दहशतवादविरोधी उपकरणांचा पुरवठा करत आहे. तर भारत युद्धाला सामोरे जात असलेल्या इस्रायलला दारूगोळा पुरवत असल्याचे मानले जात आहे.