सख्खे भाऊ की पक्के वैरी?

एकीकडे कर्नाटकात कसलीच समस्या नाही. सत्तासंघर्षही नाही, सर्व काही आलबेल आहे, असे दाखविण्याचा प्रयत्न काँग्रेस नेते करीत आहेत. कसलाच संघर्ष नाही तर पूर्ण वेळ आपणच मुख्यमंत्रिपदावर राहणार, असे विधानसभेत जाहीर करण्याची वेळ सिद्धरामय्या यांच्यावर का आली? सिद्धरामय्या व आपल्यामध्ये एक सत्तासूत्र ठरले आहे, असे डी. के. शिवकुमार यांना का सांगावेसे वाटले? नेते कितीही सांगत असले तरी कर्नाटकात मोठा संघर्ष सुरू आहे, हे आता लपून राहिले नाही.

कर्नाटकातील नेतृत्व बदलाचा गुंता सुटता सुटेना. दोन दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सध्या सुरू असलेला संघर्ष तुम्हीच संपवून घ्या, असा सल्ला दिला आहे. कारण, काँग्रेस हायकमांडने निर्माण केलेला हा संघर्ष नाही. ही स्थानिक समस्या आहे. स्थानिक पातळीवरच या समस्येवर तोडगा काढा, असा सल्ला दिला आहे. बेळगाव अधिवेशनानंतर कर्नाटकातील सत्तासंघर्षावर काँग्रेसचे हायकमांड तोडगा काढणार या आशेवर असलेल्या नेत्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. हा संघर्ष दिवसेंदिवस वाढतो आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार मंगळवारी नवी दिल्लीला गेले होते. आपल्या दिल्ली दौऱ्यात त्यांनी हायकमांडची भेट घेतली नाही. उलट मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व आपण दोघे सख्खे भाऊ आहोत, मातृभावनेनेच आम्ही काम करतो आहोत, आमच्यात कसलेच मतभेद नाहीत, काँग्रेसचा सामान्य कार्यकर्ता म्हणून राहणे आपण पसंत करतो, असे सांगत डी. के. शिवकुमार यांनी नेतृत्व बदलाच्या मुद्द्यावर हायकमांडला खासकरून राहुल गांधींना त्रास देणार नाही, हेच सुचवण्याचा प्रयत्न केला.

ज्यावेळी कर्नाटकासंबंधीचा निर्णय झाला त्यावेळी सोनिया गांधी व प्रियांका गांधी यांनी डी. के. शिवकुमार यांना सबुरीचा सल्ला दिला होता. अडीच वर्षे थांबा, नंतर तुमच्याकडेच सत्ता येईल, असे सांगितले होते. सोनिया गांधी व प्रियांका हे दोघे डी. के. शिवकुमार यांच्या बाजूने आहेत. राहुल गांधी यांचा निर्णय अंतिम आहे. सध्या तरी कर्नाटकात त्यांना बदल करण्याची इच्छा नाही, असे दिसून येते. देशभरातील बहुतेक राज्यात काँग्रेसने सत्ता गमावली आहे. कर्नाटकसारख्या मोठ्या राज्यात जनतेने सोपविलेली सत्ता त्यांना टिकवता येईना. खरेतर काँग्रेस हायकमांड कधीच इतके हतबल झाले नव्हते. वीरेंद्र पाटील यांना बाजूला काढताना राजीव गांधी यांनी विमानतळावर निर्णय घेतले होते. पुढे काय होणार, याचा विचारही त्यांनी केला नव्हता. आताही असाच निर्णय बाहेर पडण्याची अपेक्षा होती. कर्नाटकातील गटबाजी थोपवण्यासाठी हायकमांडचे प्रयत्न सुरू असले तरी गटबाजी काही अद्यापही थांबलेली नाही. उलट ती वाढती आहे.

डी. के. शिवकुमार यांनी आपल्या विरोधकांची भेट घेण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. माजी मंत्री के. एन. राजण्णा यांची या आठवड्याभरात दोन वेळा भेट घेऊन त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रयत्नांना राजण्णा यांनी थारा दिल्याचे दिसत नाही. डी. के. शिवकुमार यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी आपल्या निर्णयात बदल होणार नाही, कोणत्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पाठीशी आपण आहोत, यापुढेही राहणार आहोत, असे राजण्णा यांनी जाहीर केले आहे. एकीकडे कर्नाटकात कसलीच समस्या नाही.

सत्तासंघर्षही नाही, सर्व काही आलबेल आहे, असे दाखविण्याचा प्रयत्न काँग्रेस नेते करीत आहेत. कसलाच संघर्ष नाही तर पूर्ण वेळ आपणच मुख्यमंत्रिपदावर राहणार, असे विधानसभेत जाहीर करण्याची वेळ सिद्धरामय्या यांच्यावर का आली? सिद्धरामय्या व आपल्यामध्ये एक सत्तासूत्र ठरले आहे, असे डी. के. शिवकुमार यांना का सांगावेसे वाटले? नेते कितीही सांगत असले तरी कर्नाटकात मोठा संघर्ष सुरू आहे, हे आता लपून राहिले नाही.

डी. के. शिवकुमार यांच्या समर्थकांनी ‘मकरसंक्रांतीआधी आपले साहेब मुख्यमंत्री होणार, 6 किंवा 9 जानेवारी रोजी त्यांचा शपथविधीही होऊ शकतो’, असे ठासून सांगितले आहे. शिवकुमार समर्थकांना मुख्यमंत्री समर्थक सातत्याने उत्तर देताना दिसत आहेत. सिद्धरामय्या यांना बदलण्याची ताकद कोणामध्येही नाही. केवळ हायकमांडच यासंबंधी निर्णय घेऊ शकते. सध्या तरी निर्णय घेण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यामुळे 2028 च्या निवडणुकीपर्यंत सिद्धरामय्या हेच मुख्यमंत्रिपदावर कायम राहणार आहेत, असे मंत्री जमीर अहमद यांनी सांगितले आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या स्थानिक समस्या स्थानिक पातळीवरच संपवा, या वक्तव्यानंतर कर्नाटकात सुरू असलेला सत्तासंघर्ष आता राहुल गांधी यांनीच संपवावा, असा संदेश मुख्यमंत्र्यांनी हायकमांडला दिला आहे.

27 डिसेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे काँग्रेस वर्किंग कमिटीची बैठक आहे. या बैठकीसाठी डी. के. शिवकुमार नवी दिल्लीला जाणार आहेत. जेणेकरून मकरसंक्रांतीच्या आधी कर्नाटकाच्या समस्येवर तोडगा निघावा, अशी काँग्रेसजनांची अपेक्षा आहे. गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर, एच. के. पाटील, एस. एस. मल्लिकार्जुन आदींसह काँग्रेसच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी मल्लिकार्जुन खर्गे यांची भेट घेऊन गोंधळ संपविण्याची विनंती केली आहे.

कर्नाटकातील राजकीय परिस्थिती दिवसेंदिवस अस्थिर बनत चालली आहे. याचा फायदा अधिकारशाही घेताना दिसते आहे. या परिस्थितीवर बोट ठेवून रूळावरून घसरलेली प्रशासकीय व्यवस्था पुन्हा रूळावर आणण्याची जबाबदारी ज्या विरोधी पक्षाकडे आहे, ते भाजप नेतेही अंतर्गत कलहामुळे थंडावले आहेत. बेळगाव अधिवेशनात राज्य सरकारला घेरण्याच्या अनेक संधी भाजपने वाया घालवल्या. फेब्रुवारी व मार्च या दोन महिन्यांची गृहलक्ष्मी योजनेची रक्कम जमा झाली नाही. पाच हजार कोटी रुपये सरकारने का जमा केले नाहीत? अशी विचारणा करीत भाजप नेत्यांनी राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. महिला व बालकल्याण खात्याच्या मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी आतापर्यंतचे सर्व हप्ते जमा केल्याचे जाहीर केले होते. विधिमंडळात सरकारची कोंडी होताच दोन महिन्यांची रक्कम जमा करणे राहून गेले आहे, अशी कबुली दिली आहे. खरेतर यासह अशा अनेक मुद्द्यांवर सरकारला खिंडीत गाठण्याची संधी भाजपला होती. भाजप नेत्यांनी ही संधी दवडली. भाजपची परिस्थितीही काँग्रेसपेक्षा काही वेगळी नाही असेच यावरून दिसून येते.

आता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या समर्थनार्थ म्हैसूर येथे 25 जानेवारी रोजी अहिंद मेळावा भरविण्याचा निर्णय सिद्धरामय्या समर्थकांनी घेतला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सिद्धरामय्या यांना काँग्रेसने बाजूला सारू नये, हे सांगण्यासाठी मेळाव्याचे आयोजन करण्याचे ठरविले आहे. यापूर्वीही मेळावे भरविण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, हायकमांडकडून दबाव आणून डी. के. शिवकुमार यांनी असे मेळावे थांबवले होते. मेळावे भरवायचेच असतील तर पक्षाच्या व्यासपीठावरून भरवा, असा सल्ला दिला होता. आता या दोन्ही नेत्यांमधील संघर्ष चिघळल्यानंतर काँग्रेस हायकमांडला आम्ही सिद्धरामय्या यांच्या पाठीशी आहोत, हे सांगण्यासाठी अहिंद मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे.

बेळगाव अधिवेशनातच हायकमांड आपल्या मागे आहे, असे सिद्धरामय्या यांनी उघडपणे सांगितले होते. हायकमांड नक्की कोणाच्या मागे आहे? हे गुलदस्त्यात आहे. कर्नाटकातील संघर्षामुळे काँग्रेसच्या दिवसेंदिवस अडचणी वाढत चालल्या आहेत. आजवर संयमाने परिस्थिती हाताळणाऱ्या डी. के. शिवकुमार यांनी नवी दिल्ली येथे वैराग्याची भाषा वापरली आहे. सत्तेपेक्षा पक्षाचा सामान्य कार्यकर्ता म्हणून राहणे आपल्याला पसंत आहे, असे सांगितले आहे. मकरसंक्रांतीपर्यंत तरी कर्नाटकातील संघर्ष संपुष्टात येणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

रमेश हिरेमठ