नदी घाटांवर बिगरहिंदूंना प्रवेश नाही ?

उत्तराखंड सरकारकडून विचार, लवकरच निर्णय

वृत्तसंस्था / डेहराडून

उत्तराखंड राज्यातील हरिद्वार येथील गंगा नदीच्या 105 घाटांवर बिगर हिंदूंना प्रवेश नाकारला जाण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावावर उत्तराखंडचे राज्यसरकार विचार करत आहे. अशा प्रकारचा नियम यापूर्वीच ’हर की पौडी’ येथे लागू आहे. घाटांवर हिंदू नसलेल्यांना प्रवेश नाकारावा, अशी मागणी अनेक हिंदू साधूसंतांनी केली आहे. त्यामुळे उत्तराखंड सरकार या मागणीचा गांभीर्याने विचार करीत आहे.

त्याप्रमाणे ऋषिकेश आणि हरिद्वार ही स्थाने ‘सनातन धर्मस्थाने’ म्हणून घोषित करण्याचा विचारही राज्य सरकारने चालविला आहे. बिगर हिंदूंना घाटांवर बंदी घालण्याच्या प्रक्रियेचा प्रारंभ आगामी अर्धकुंभ महोत्सवापासून करण्यात येईल, अशीही शक्यता आहे. या अर्धकुंभ मेळ्याला मकरसंक्रांतीच्या दिवसापासून, अर्थात 14 जानेवारी 2026 पासून प्रारंभ होणार आहे. राज्य सरकार या मेळ्यासाठी सज्ज होत आहे. तसेच या मेळ्यासाठी पुरेशी सुरक्षा पुरविण्यात येणार आहे.

घंगासभेचा ब्रिटीशांशी होता करार 

बिगरहिंदूंना घाटांवर प्रवेश देण्यात येऊ नये, ही मागणी प्रामुख्याने ‘गंगा सभा’ या संघटनेकडून करण्यात आली आहे. यासाठी 1916 मध्ये झालेल्या एका कराराची आठवण करुन देण्यात येत आहे. हा करार तत्कालीन ब्रिटीश सरकार आणि गंगा सभेचे प्रथम अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय यांच्यात झाला होता. हरिद्वार या तीर्थस्थळाचे पावित्र्य आणि धार्मिकता सुरक्षित रहावी, म्हणून येथील 105 घाटांवर अहिंदूंना प्रवेश दिला जाऊ नये, असे या कराराच्या अंतर्गत निर्धारित करण्यात आले आहे. आज याच कराराचा पुन्हा अभ्यास केला जात असून तो नियम पुन्हा लागू करावा, अशी मागणी संतांनी सरकारकडे केली आहे. हरिद्वार आणि ऋषिकेश या हिंदूंसाठी पवित्र असणाऱ्या दोन्ही धार्मिक नगरांमध्ये कोणत्याही बिगर हिंदूला स्थायी स्वरुपात वास्तव्य करता येऊ नये, अशीही व्यवस्था या करारात करण्यात आली आहे. उत्तराखंड सरकार या करारावर विचार करत असून त्यातील कोणत्या व्यवस्था पुन्हा लागू करता येतील हे पाहिजे जात आहे. उत्तराखंड सरकार या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देत आहे, असे दिसून येते.

बिगर हिंदू मुक्त प्रदेश घोषित करा

हरिद्वार आणि ऋषिकेश ही शहरे आणि त्यांच्यातील घाट तसेच अर्धकुंभमेळ्याचे स्थान हे ‘बिगर हिंदू मुक्त’ विभाग म्हणून घोषित करावेत, अशी मागणी गंगासभेचे विद्यमान अध्यक्ष नितीन गौतम यांनी केली आहे. मात्र, ही मागणी मी माझ्या व्यक्तीगत विचारांच्या माध्यमातून केली असून तिचा संघटनेशी संबंध नाही, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले आहे. राज्य सरकाराच्या निर्णयाकडे आता लक्ष आहे. हा निर्णय अर्धकुंभमेळ्याच्या आधी, अर्थात, एक-दोन दिवसांमध्ये घेतला जाणार आहे.