कर्ज, इमएमाआय पुन्हा महागणार ?

एसबीआयच्या संशोधनामधून दावा : आरबीआय रेपोदरात 0.50 टक्के वाढू करण्याचा मांडला अंदाज

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

येत्या काही दिवसांत गृहकर्ज आणि वाहन कर्ज महाग होऊ शकते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आपल्या संशोधनात दावा केला आहे की, भारतीय रिझर्व्ह बँक रेपो दरात वाढ करू शकते. अहवालानुसार, आरबीआय ऑक्टोबरच्या पतधोरणात रेपो दरात 0.25 टक्के वाढ करू शकते, त्यानंतर डिसेंबरमध्येही अशीच वाढ होऊ शकते. म्हणजेच, रेपो दर 0.50टक्के पर्यंत वाढू शकतो.

आरबीआयच्या रेपो दरातील कोणत्याही बदलाचा कर्जदार आणि बँकांमधील एफडी ठेवीदारांवर थेट परिणाम होतो. तसेच रेपो दरातील वाढीमुळे कर्जाचे हप्ते वाढतात असेही निरीक्षण नोंदवले आहे. नवीन कर्ज जादा व्याजदरांने उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये  नवीन ग्राहकांसाठी, गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज वाढलेल्या व्याजदराने उपलब्ध होतील. फिक्स्ड-रेट कर्जदारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

एफडी कर्जदारांना फायदा: रेपो दरातील वाढीचा बचतकर्त्यांना फायदा होतो. जे बँकेत एफडी जमा करतात त्यांना जास्त व्याजही मिळते.

एसबीआयचा दावा: महागाईमुळे रेपो दरात वाढ आवश्यक कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ: मध्य-पूर्वेतील युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाने 15 दिवसांत 100 डॉलर प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडला असून ते 105-123 डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

महागाईत वाढ: देशात महागाईचा दर सातत्याने वाढत आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकात 90 टक्के वाटा असलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंचा निर्देशांक जानेवारी 2026 मध्ये 22 होता, जो जुलैपर्यंत 53 पर्यंत वाढला. पेट्रोल-डिझेल, गॅस, औषधे आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या उत्पादनाचा खर्च वाढला आहे, ज्याचा थेट परिणाम जनतेच्या खिशावर होत आहे.

आरबीआयला सल्ला: अहवालात आरबीआयला महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रेपो दर वाढवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. हा निर्णय अमेरिकन धोरणांनुसार नव्हे, तर देशाची अंतर्गत आर्थिक परिस्थिती पाहून घेतला जाईल.

2026 मध्ये रेपो दर 5.25 टक्के वर निश्चित

ऑगस्टमध्ये झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत, आरबीआयने सलग चौथ्यांदा रेपो दर 5.25 टक्केवर स्थिर ठेवला. तथापि, 5 ते 7 ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या पुढील एमपीसी बैठकीत दर वाढवणे आता जवळपास निश्चित मानले जात आहे.

जगभरातील घटनांबद्दल एसबीआयला चिंता?

पश्चिम आशियातील तणाव: यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार झाले आहेत. भारत आपल्या गरजांसाठी प्रामुख्याने कच्च्या तेलाची आयात करतो, त्यामुळे तेल महाग झाल्यास पेट्रोल-डिझेल

आणि मालवाहतुकीचा खर्च वाढू शकतो.

अमेरिकेचे आयात शुल्क धोरण: अमेरिकेच्या आयात शुल्क (टॅरिफ) धोरणातील बदल आणि जागतिक व्यापाराबद्दलची अनिश्चितता जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करत आहेत. जगभरातील अनिश्चितता: अनेक देशांमधील आर्थिक मंदी आणि राजकीय तणावामुळे बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. आरबीआयचा विश्वास आहे की या परिस्थितीचा भारतातील महागाईवर परिणाम होऊ शकतो.