महिलांना मारक अॅप्स, वेबसाईट्स बंद कराव्यात
गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसची मागणी
पणजी : महिलांच्या सन्मानाला धक्का पोहोचवणाऱ्या एस्कॉर्ट सेवा पुरवणाऱ्या मोबाईल अॅप्स व संकेतस्थळांविरोधात गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसने तीव्र चिंता व्यक्त करत अशा प्लॅटफॉर्मवर तातडीने बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अखिल भारतीय महिला काँग्रेसच्या राष्ट्रीय महासचिव व गोव्याच्या प्रभारी शिल्पी अरोरा यांनी सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर टीका केली. आयटीमंत्री रोहन खंवटे यांनी अलीकडेच 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला असला, तरी सरकारने आधी महिलांना अपमानित करणाऱ्या आणि घातक आशयावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. अशा जाहिरातींबाबत सरकारचे मौन हे त्यांचे दुटप्पी धोरण आणि महिलांविरोधी मानसिकता दर्शवते, असे अरोरा म्हणाल्या.
यावेळी सहप्रभारी व राष्ट्रीय सचिव प्रज्योती चंद्रकांत हांडोरे, गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा प्रतीक्षा खलप आणि महासचिव शबनम खान उपस्थित होत्या. अरोरा यांनी महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न, अमली पदार्थांचा वाढता प्रसार, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि बेरोजगारी यावरून राज्य सरकारवर टीका केली. गोवा एकेकाळी सौंदर्य आणि शांततेसाठी ओळखला जात होता. मात्र आता तो ड्रग्स माफिया, भूमाफिया आणि कॅसिनो माफियांच्या ताब्यात आहे. गोव्यात खुलेआम ड्रग्स विकले जात आहेत. दर महिन्याला 240 किलो ड्रग्स जप्त होतात. महिलांची सुरक्षितता इतकी ढासळली आहे की गोव्यातील महिला रात्री बाहेर पडण्यास घाबरतात. 20 वर्षांपूर्वी महिला रात्रीसुद्धा सुरक्षितपणे समुद्रकिनाऱ्यावर जाऊ शकत होत्या. पोलिसिंग कमकुवत झाले असून गुन्हेगारांना कायद्याची भीती राहिलेली नाही, असे अरोरा म्हणाल्या.
महिलांचे वस्तूकरण करणारी जाहिरात दाखवत खलप यांनी अल्पवयीन मुलांसाठी सोशल मीडियावर निर्बंध लावणे अप्रभावी असल्याचे सांगितले, कारण मुले मोठ्या नातेवाइकांच्या उपकरणांचा वापर करू शकतात. त्यांनी अश्लील व आक्षेपार्ह अॅप्स आणि संकेतस्थळांची यादी पोलिसांकडे सादर करण्याची घोषणा केली. अनेक संकेतस्थळे व अॅप्स एस्कॉर्ट सेवा चालवत असून काही ठिकाणी केवळ 1 ऊपयात महिलांशी बोलण्याच्या सेवाही दिल्या जात आहेत. अशा आशयावर कोणतीही बंदी का नाही? गोव्यातील महिलांचे वस्तूकरण करणारी अनेक अॅप्स आहेत, असे खलाप म्हणाल्या. पर्यटनाच्या नावाखाली ड्रग्सचा व्यापार आणि वेश्याव्यवसाय सुरू आहे. त्यामुळे दर्जेदार पर्यटक येत नाहीत आणि गुन्हेगारी वाढत आहे.
खलप यांनी चिंबेल येथील युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ प्रकल्पांविरोधातील आंदोलनालाही पाठिंबा दिला आणि हे प्रकल्प रिअल इस्टेटसाठी असल्याचा आरोप केला. या प्रकल्पांमध्ये मोठा घोटाळा आहे. या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर जमीन आहे. ती जमीन रिअल इस्टेटसाठी विकण्याचा डाव आहे. सरकारचे मॉल बांधण्याचे काहीच काम नाही. त्यांनी मोपा कॅसिनो सिटीसाठी विकले आणि आता संपूर्ण गोवा दुसऱ्या लास वेगासमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कॅसिनोंमुळे ड्रग्स आणि वेश्याव्यवसाय वाढतो. धबधबे, जैवविविधता आणि समुद्रकिनारे यांचे प्रोत्साहन देण्याऐवजी सरकार आता रिअल इस्टेट एजंट म्हणून ओळखले जात आहे, असे खलाप म्हणाल्या.