For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.
Advertisement
Maharashtra Government – Diwali

ऊर्जा साठवण क्षमता वाढवण्याला मंजुरी

06:50 AM Nov 05, 2026 IST | Tarun Bharat Portal
ऊर्जा साठवण क्षमता वाढवण्याला मंजुरी
Advertisement

केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून 14,500 कोटींच्या वीज प्रकल्पांना हिरवा कंदील

Advertisement

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी देशाची ऊर्जा सुरक्षा आणि आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या योजनांना मंजुरी दिली. यामध्ये 92 गिगावॅट-तास (जीडब्ल्यूएच) क्षमतेच्या ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवण प्रणालीसाठी 14,500 कोटी रुपयांच्या व्यवहार्यता तफावत निधीचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, लिथियम आणि निकेलसारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2,814 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या दोन योजनांसाठी एकूण 17,314 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

Advertisement

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊर्जा क्षमता वाढविण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माध्यमांना या निर्णयांची माहिती दिली. ऊर्जा साठवण योजना आर्थिक वर्ष 2027 ते 2031 दरम्यान राबविण्यात येईल. यामुळे भारताला 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जेचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य गाठण्यास मदत होणार असल्याने ही घडामोड भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

92 गिगावॅट-तास ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवण क्षमता योजनेला मंजुरी देण्यामागील उद्देश मोठ्या प्रमाणावर वीज साठवणे हा आहे. या साठवणूक क्षमतेमुळे भविष्यात गरजेनुसार तिचा वापर करता येईल. यामुळे सौर आणि इतर नवीकरणीय ऊर्जेचा अधिक चांगला वापर करणे शक्य होईल, असे अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले. ऊर्जा साठवणुकीमुळे वीज पारेषण वाहिन्यांच्या क्षमतेचा अधिक चांगला वापर करणे देखील शक्य होईल. उदाहरणार्थ, जर सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी 10 मेगावॅट क्षमतेची पारेषण प्रणाली उभारली गेली, तर रात्री सौर ऊर्जेच्या निर्मितीअभावी तिचा पूर्ण वापर होऊ शकणार नाही. तथापि, साठवण सुविधांमुळे दिवसा साठवलेली वीज नंतर वापरता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

महत्त्वाच्या खनिजांवर प्रक्रिया करण्यास मंजुरी

मंत्रिमंडळाने महत्त्वाच्या खनिजांवर प्रक्रिया करण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. खाणीतून काढलेली किंवा कच्ची खनिजे थेट उत्पादन प्रक्रियेत वापर करण्यायोग्य बनविणे हा याचा उद्देश आहे. ही योजना ओळखल्या गेलेल्या सर्व 24 महत्त्वाच्या खनिजांना लागू होईल. यामध्ये खाणीतून मिळणाऱ्या खनिजांचा तसेच पुनर्चक्रीकरणातून मिळणाऱ्या खनिजांचा समावेश आहे.

माहिती संकलन प्रणालीसाठी 4,371 कोटी मंजूर

देशाची माहिती संकलन प्रणाली आधुनिक करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने 4,371 कोटी रुपयांच्या योजनेलाही मंजुरी दिली. सरकारी माहिती गोळा करण्याची आणि तिची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया सुधारणे हा याचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत, सर्वेक्षण पद्धती सुधारल्या जातील. माहिती संकलनातील चुका कमी केल्या जातील. विद्यापीठांमध्ये माहिती संकलनाशी संबंधित अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. नियमित माहिती संकलन आणि नियतकालिक पुनरावलोकनावर भर दिला जाईल, असे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.

Advertisement
Tags :

.