नव्या निवडणूक आयुक्तांना मान्यता

सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला मोठा दिलासा

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने नव्या कायद्यानुसार केलेल्या नव्या दोन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. या नियुक्त्यांना स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आलेली असताना आयुक्तांच्या नियुक्त्या स्थगित करणे, किंवा नव्या कायद्याच्या स्थगिती देणे योग्य ठरणार नाही. तसे केल्यास सारी निवडणूक यंत्रणाच कोलमडून पडणार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात कायदा केलेला आहे. एकदा कायदा केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय परस्पर तो रद्द ठरवू शकत नाही. केंद्र सरकारने या नव्या कायद्याच्या अंतर्गत ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीरसिंग संधू यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली आहे. या दोन आयुक्तांविरोधात कोणतेही आरोप नाहीत. तसेच ज्या मंडळाने या नव्या आयुक्तांची निवड केलेली आहे, त्या मंडळात कोणाचा समावेश असावा, यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये दिलेल्या निर्णयात कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कायद्याला आक्षेप घेता येणार नाही, इत्यादी अनेक मुद्दे न्यायालयाने आपल्या आदेशात उल्लेखिलेले असून स्पष्ट केले आहेत.

दबाव म्हणता येणार नाही

केंद्रीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था केंद्रीय प्रशासनाच्या दबावाखाली आहे, असे मुळीच म्हणता येणार नाही. मात्र, निवडणूक आयोगाने समतोल आणि न्यायोचित भूमिका घ्यावी, एवढेच आम्ही सुचवू शकतो. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत या कायद्याला स्थगिती देण्याचे कोणतेही स्पष्ट कारण दिसत नाही. त्यामुळे याचिकेचा विचार करता येणार नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

काँग्रेसच्या जया ठाकूर यांची याचिका

नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीला आव्हान देणारी ही याचिका काँग्रेच्या नेत्या जया ठाकूर यांनी सादर केली होती. नवा कायदा करुन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2023 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा भंग केला आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असून केंद्र सरकार या संस्थेला आपल्या तावडीत घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे आरोप त्यांनी केले होते.