पीएम-विद्यालक्ष्मी योजनेला मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय : 860 संस्थांच्या 22 लाख विद्यार्थ्यांना फायदा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी ‘पीएम विद्यालक्ष्मी’ योजनेला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये केंद्र सरकार उच्च शिक्षणासाठी 7 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 75 टक्के व्रेडिट गॅरंटी देईल. 8 लाख ऊपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलांनाही 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 3 टक्के व्याज अनुदान दिले जाईल. देशातील 860 प्रमुख उच्च शिक्षण केंद्रांमधील 22 लाखांहून अधिक विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.

‘पीएम विद्यालक्ष्मी’ या योजनेचा उद्देश गुणवंत विद्यार्थ्यांना सहाय्य प्रदान करणे आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीत पैशाची चणचण हा मुख्य अडथळा ठरू नये, हा दृष्टिकोन समोर ठेवत केंद्र सरकारने ‘पीएम विद्यालक्ष्मी’ योजना मंजूर केली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चा विस्तार करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी यासंबंधी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेंतर्गत 4.5 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना आधीच संपूर्ण व्याज अनुदान मिळत आहे. विद्यार्थ्यांना बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून विनातारण आणि विनाजामीन कर्ज घेता येते.

पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेचा लाभ शैक्षणिक कर्जामध्ये मिळणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले. गरजू मुलांच्या शिक्षणासाठी बँकांकडून 10 लाख ऊपयांपर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज माफक दरात घेता येते. गुणवंत मुलांना शिक्षणासाठी बँका आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांकडून कर्ज घेता येईल. या योजनेच्या प्रभावाने पैशाअभावी मुलांच्या उच्च शिक्षणात कोणताही अडथळा येणार नाही, असेही ते म्हणाले.

शैक्षणिक कर्जाच्या आधारे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाशी संबंधित शिक्षण शुल्क आणि इतर खर्चाची संपूर्ण रक्कम प्राप्त होऊ शकते. पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेच्या मिशन मोड यंत्रणेमुळे शिक्षणाचा विस्तार सुलभ होईल, असा दावा करण्यात येत आहे. गुणवंत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याचे दालन यानिमित्ताने मोकळे होणार असल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले.

‘एफसीआय’ला 10,700 कोटींचे नवीन भागभांडवल

गुणवंत मुलांच्या शिक्षणाशिवाय इतरही अनेक महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतले आहेत. अन्नधान्य खरेदीमध्ये एफसीआयची मोठी भूमिका असते. आज भारतीय खाद्य निगम (एफसीआय) बळकट करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाने ‘एफसीआय’ला 10,700 कोटी रुपयांचे नवीन भागभांडवल देण्याचा निर्णय घेतला आहे.