पीएम सूर्य घर’ योजनेला मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मोफत वीज योजनेपासून सेमीकंडक्टरपर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय : सोलर प्लान्टसाठी मिळणार 78 हजारांपर्यंत अनुदान,देशभर ‘मॉडेल सोलर व्हिलेज’ साकारण्याचा संकल्प

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी ‘पीएम सूर्य घर’ मोफत वीज योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत 1 कोटी घरांना 300 युनिट मोफत वीज मिळणार असून वर्षाला 15,000 हजार ऊपयांची बचत होणार आहे. 13 फेब्रुवारीला पंतप्रधान मोदींनी ही योजना सुरू केली असून प्रत्येक कुटुंबासाठी दोन किलोवॅटपर्यंतच्या ऊफ टॉप सोलर प्लान्टची किंमत 1,45,000 ऊपये असेल. सरकार त्यात 78,000 ऊपये सबसिडी देणार असल्याचे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. ‘पीएम सूर्य घर’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरू करण्यात आले असून घरमालक त्यावर विव्रेता निवडू शकतील. यासाठी बँकेकडून सुलभ हप्त्यांमध्ये कर्जही उपलब्ध होणार आहे. पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेंतर्गत प्रत्येक गावात मॉडेल सोलर व्हिलेज बनवले जाणार आहे. मंत्रिमंडळाने  मोफत वीज योजनेला 75,021 कोटी ऊपयांच्या एकूण खर्चासह एक कोटी घरांमध्ये रूफटॉप सोलर पॉवर प्लान्ट्स बसवण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. या योजनेत केंद्र सरकार आर्थिक मदत करणार असून 1 किलोवॅट प्रणालीसाठी 30,000 ऊपये, 2 किलोवॅट प्रणालीसाठी 60,000 ऊ आणि 3 किलोवॅट किंवा त्याहून अधिक क्षमतेच्या प्रणालींसाठी ऊ 78,000 रुपये अनुदान दिले जाणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.

मॉडेल सोलर व्हिलेज

ग्रामीण भागात रूफटॉप सोलरचा अवलंब करण्यासाठी आदर्श म्हणून काम करण्यासाठी प्रत्येक जिह्यात मॉडेल सोलर गावे विकसित केली जातील. या अंतर्गत कुटुंबे वीज नियामक मंडळाला अतिरिक्त वीज विकून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतात. ऊफटॉप सोलरद्वारे निवासी क्षेत्रात सौरऊर्जेची क्षमता 30 गीगावॅटने वाढणार आहे. या योजनेमुळे उत्पादन, लॉजिस्टिक, पुरवठा साखळी, विक्री, स्थापना आणि इतर सेवांमध्ये सुमारे 17 लाख थेट नोकऱ्या निर्माण होतील, असा दावाही करण्यात आला आहे.

शेतीशी संबंधित अनेक निर्णय

मंत्रिमंडळाने शेती आणि कृषी व्यवसायाशी संबंधित अनेक निर्णय घेतल्याचे अनुराग ठाकूर म्हणाले. जगात युरिया खताच्या किमती वाढल्या असून, वाढलेल्या किमतीचा शेतकऱ्यांवर काहीही परिणाम होणार नाही, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. मंत्रिमंडळाने खरीप हंगाम-2024 साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांवर पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान दर आणि एनबीएस योजनेंतर्गत 3 नवीन खत ग्रेड समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली.

सेमीकंडक्टर युनिटला मंजुरी

मंत्रिमंडळाने व्यावसायिक सेमीकंडक्टर युनिटलाही मंजुरी दिली आहे. त्याअंतर्गत 40 प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये एकूण 1 लाख 26 हजार कोटी ऊपयांची गुंतवणूक होणार आहे. पहिला प्रकल्प टाटा आणि पॉवर चिप तैवानच्या सहकार्याने तयार केला जाईल. याअंतर्गत दर महिन्याला 50 हजार वेफर्स बनवण्यात येणार आहेत. एका वेफरमध्ये 5000 चिप्स असतात. या प्लान्टमधून 300 कोटींच्या चिप्स बनवल्या जाणार आहेत. ही चिप दूरसंचार, संरक्षण, वाहन यासारख्या 8 सेक्टरमध्ये उपयुक्त ठरणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.