महाराष्ट्र | मुंबईकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरकोकण
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेमनोरंजनटेक / गॅजेट

‘कणबर्गी 61 क्रमांक योजने’ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी

11:43 AM Jun 21, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

137.10 कोटीच्या निधीची तरतूद : 160 एकरात आराखडा तयार

Advertisement

बेळगाव : कणबर्गी येथील जमिनीमध्ये राबविण्यात येणारी 61 क्रमांक योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यामुळे ही योजना रेंगाळली होती. मात्र गुरुवारी बेंगळूर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये 137.10 कोटीच्या योजनेला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ही योजना मार्गी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कणबर्गी येथील 160 एकरामध्ये 2007 साली शहर विकास प्राधिकरणाने निवासी योजना राबविण्यासाठी आराखडा तयार केला. त्यानंतर जमिनीचा सर्व्हे करून कब्जात घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे गेल्या 17 वर्षांपासून ही योजना रेंगाळली आहे.

Advertisement

यातच काहीजणांनी बेकायदेशीररित्या जमिनी खरेदी केल्या. तर काहीजणांनी त्या जमिनीमध्ये घरे बांधली. यामुळे बुडासमोर मोठी समस्या निर्माण झाली होती. बेंगळूर येथे गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यामध्ये ही योजना पूर्ण करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. 160 एकरमध्ये ही योजना होणार असून त्याबाबत बुडाला लवकरच आदेश दिले जाणार आहेत. मात्र यामधील काही शेतकऱ्यांचा अजूनही न्यायालयात खटला सुरू असल्यामुळे पुढे काय होणार हे पहावे लागणार आहे. सध्या बुडाकडे 106 एकर जमीन ताब्यात असल्याचे समजते. मात्र सरकारने किती एकरसाठी या निधीची तरतूद केली आहे, हे देखील पाहावे लागणार आहे.

शेतकरी पुन्हा विरोध करणार

बुडाने ही योजना राबविण्याबाबत नोटिफिकेशन देताच काही रिअल इस्टेटधारकांनी शेतकऱ्यांना भीती दाखवून जमिनी खरेदी केल्या. त्यानंतर त्याठिकाणी प्लॉट पाडून विक्री केली आहे. त्या प्लॉटमध्ये अनेकांनी घरेदेखील बांधली आहेत. त्यामुळे काही कामे बेकायदेशीर झाल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. काही शेतकरी जमीन देण्यास तयार असल्यामुळे बुडा त्यांच्या जमिनी घेण्यास तयार आहे. न्यायालयामध्ये काही शेतकऱ्यांनी धाव घेतली असून खटला प्रलंबित आहे. आताही शेतकरी विरोध करणार असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळात या योजनेला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली तरी ही योजना पूर्ण होणार का, हे पाहावे लागणार आहे.

Advertisement
Tags :
#tarunbharat_official#tarunbharatnews#tarunbharatSocialMedia
Next Article